श्रेष्ठताको आशा

Share:
  
न्यायाधीशका रूपमा नेपालको संवैधानिक तथा फौजदारी कानून विकासमा गतिलो योगदान पुर्‍याएका कल्याण श्रेष्ठले २४ असार २०७२ देखि चैत मसान्तसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन्।

माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ।
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीमध्ये २६ जेठमा संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई सिफारिश गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी २३ असारमा सेवानिवृत्त भएपछि श्रेष्ठ नेपालका २४औं प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक तथा नेपाली र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर श्रेष्ठले नेदरल्याण्ड्सको 'इन्ष्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेस्' बाट अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विकासमा पोस्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा गरेका छन्। २०२९ सालमा सेवा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतमा शाखा अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा उप–सचिव र जनकपुर अञ्चल अदालतका न्यायाधीश भए। त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जुम्लाको मुख्य न्यायाधीश भएकै साल २०६२ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। न्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठले नेपालको संवैधानिक र फौजदारी कानूनको विकासमा कोसेढुंगा मानिने थुप्रै फैसला गरेका छन्। मानवअधिकार, महिला अधिकार र मौलिक हकको प्रचलनका विषयमा उनको इजलासले गरेका धेरै फैसला नजिरको रूपमा स्थापित छन्।

माओवादी द्वन्द्वको वेला विस्थापित र बेपत्ता व्यक्तिबारे श्रेष्ठले गरेको फैसलाले उनलाई पीडितको पक्षमा उभ्याएको छ। द्वन्द्वको समयका जघन्य अपराधका दोषीलाई क्षमादान दिन नसक्ने गरी 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन' संशोधन गर्न उनी संलग्न इजलासले सरकारलाई दिएको आदेश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चित बन्यो। खासगरी न्यायपालिकामा पुगिसकेका मुद्दाहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता अर्धन्यायिक निकायमा फर्कन सक्दैनन् भन्ने उनको फैसला विश्वकै लागि नयाँ थियो। मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा श्रेष्ठले गरेका फैसला 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तर' का भएको अधिवक्ताहरू बताउँछन्।

श्रेष्ठ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ लाई विस्थापित गर्ने संविधान जारी हुने समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दैछन्। उनी संवैधानिक अदालत स्थापनाको विपक्षमा छन्। तर, संविधानसभाभित्रका प्रमुख दलले १० वर्षका लागि त्यस्तो अदालत स्थापना गर्ने संविधानको मस्यौदा कोर्न लागेका छन्। अबको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र बसेर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नु, न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कार्यप्रणाली सुधारेर न्यायालयको छवि उजिल्याउनेसम्मका चुनौती उनीसामु छन्।

श्रेष्ठ दक्षिण एशियाली न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र प्राध्यापकहरूको क्षेत्रीय संगठन (सार्क ल) र नेपालको न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष छन्। उनकै संयोजकत्वमा अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयकको मस्यौदा तयार भए। यो विधेयक पारित भएपछि नेपालमा डेढ शताब्दी पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ। मस्यौदा निर्माण कार्यदलमा श्रेष्ठसँग काम गरेका अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “यो संहिताले आधुनिक नेपालमा फौजदारी कसूरको सजाय निर्धारणलाई नयाँ उँचाइमा पुर्‍याउनेछ।”

अधिवक्ता हरि फुँयाल नेपालको न्यायपालिकामा रणनीतिक योजनाको सुरुआती नेतृत्व पनि श्रेष्ठले नै गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार; पहिलो, दोस्रो र तेस्रो रणनीतिक योजनाको लेखन, कार्यान्वयन र मूल्यांकन श्रेष्ठले नै गरे। “नेपालमा आजसम्म बनेका र राम्रो कार्यान्वयन भएको योजना यिनै हुन्”, फुँयाल भन्छन्। अर्का अधिवक्ता गोविन्द बन्दी मानवअधिकार कानून र संवैधानिक कानून फराकिलो बनाउँदै सार्वजनिक सरोकारका विवादमा राज्यलाई उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउने विधिशास्त्रको विकासमा श्रेष्ठको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। बन्दीका अनुसार, नागरिकका सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गराउन श्रेष्ठले ठूलो भूमिका खेलेका छन्। यी भूमिकालाई स्मरणीय वा विस्मरणीय बनाउने काम भने प्रधानन्यायाधीशको रूपमा श्रेष्ठले छाड्ने छापमा निर्भर हुनेछ।

तुफान न्यौपाने

comments powered by Disqus

रमझम