बोलीको फन्दा

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
नेपाल प्रहरीले 'भ्वाइस स्पेक्ट्रम एनालाइजर' प्रयोगमा ल्याएसँगै अदालतले अडियो रेकर्डलाई प्रमाण मान्न थालेको छ।

धनुषा जिल्ला अदालतले २६ वैशाख २०७१ मा सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष तथा धनुषा–४ बाट निर्वाचित सभासद् सञ्जय साहलाई हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो। मिथिला राज्यको माग गर्दै १८ वैशाख २०६९ मा जनकपुरमा आयोजित धर्नामा बम विस्फोट गराएर पाँचजनाको ज्यान लिएको अभियोग लागेका साहलाई प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा जेल पठाउने अदालतको निर्णयको एक प्रमुख आधार थियो– 'तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेश' का संयोजक 'अर्जुन सिंह' भनिने मुकेश चौधरी र उनीबीचको टेलिफोन वार्ताको अडियो सीडी। ३२ जना घाइते भएको बम विस्फोट भन्दा अघि र पछि भएको वार्ताको सीडी चौधरीले नै सार्वजनिक गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले टेलिफोन वार्ताको आवाज साहकै भएको 'भ्वाइस स्पेक्ट्रम एनालाइजर (भीएसए)' बाट प्रमाणित गरेर १८ चैत २०७० मा दिएको रिपोर्टलाई एउटा मुख्य प्रमाण मानेर जिल्ला अदालतले निर्णय सुनाएको थियो। आवाज (अडियो) लाई अदालती प्रमाणको मान्यता दिइएको सम्भवतः त्यो पहिलो घटना थियो। त्यसपछि, काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि डाँका मुद्दाका अभियुक्त विजयप्रताप शाहलाई अडियो प्रमाणकै आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। शाहको मोबाइल फोनको 'भ्वाइस कल रेकर्ड' र उनीसँग सोधपुछका क्रममा रेकर्ड गरिएको आवाज परीक्षणपछि सीआईबीले त्यो स्वर उनकै भएको प्रमाणित गरेको थियो।

पुनरावेदन अदालत पाटनले करीब रु.३२ करोड घोटालाको अभियोग लागेका बुटवल फाइनान्सका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद ध्वजुलाई १९ माघ २०७१ मा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिंदा पनि अडियो नै एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले उपलब्ध गराएको सीडी र सोधपुछका क्रममा रेकर्ड गरिएको ध्वजुको स्वर परीक्षणपछि सीआईबीले त्यो प्रमाण दिएको थियो। ब्यांकिङ कसूरमा राष्ट्र ब्यांकले कारबाही गर्ने भएपछि फरार ध्वजुलाई सीआईबीले नै समातेको थियो।

महत्वपूर्ण अदालती प्रमाण

अमेरिका र केही कमनवेल्थ मुलुकहरूमा अडियो महत्वपूर्ण अदालती प्रमाण मानिन्छ। नेपालमा भने यस्तो अभ्यास थिएन। आवाज परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक उपकरण र प्रयोगशालाको अभाव त्यसको कारण थियो। नेपाल प्रहरीले दुई वर्षअघि सीआईबीको लागि करीब रु.२५ लाखमा भीएसए प्रविधि ल्याएपछि भने नेपालमा पनि आवाजको रेकर्ड अदालती प्रमाण बन्न थालेको छ।

भीएसए प्रविधिमा कुनै अनुसन्धानका क्रममा मुद्दासँग सम्बन्धित कुराकानी समेटिएको (आशंकित) आवाजसँग ती व्यक्तिको आवाज भिडाइन्छ। ती आवाज ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मिले आशंकित आवाज सम्बन्धित व्यक्तिकै भएको प्रमाणित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। नेपालमा भने निश्चिन्तताको लागि कम्तीमा ६० प्रतिशत एकरूपता हेर्ने गरिएको र त्यसभन्दा कमलाई मिलेको नमानिने सीआईबीका साइबर सेल प्रमुख डीएसपी नरेश मल्लको भनाइ छ। उनका अनुसार, शुरूमै ५१ प्रतिशतभन्दा कम मिल्यो भने पृष्ठभूमिका अन्य आवाज हटाएर सुनिन्छ। त्यसरी प्रशोधित भएको आशंकित आवाज र नयाँ स्वरसँग भिडाएर निर्क्योल गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वरलाई पनि डीएनए र औंठाछाप जत्तिकै वैज्ञानिक प्रमाण मान्ने अभ्यास छ। एक व्यक्तिको स्वरको नक्कल अर्कोले गर्न सके पनि हुबहु नहुने यसको मान्यता हो। स्वरको नक्कल छुट्याउने विज्ञानलाई 'अडियो फरेन्सिक' भनिन्छ। स्पीच टेक्नोलोजी सेन्टर ९धधध।कउभभअजउचय।अय्क० का अनुसार, दुईथरी सम्भाव्यता– 'फल्स रिजेक्सन' र 'फल्स एसेप्टेन्स' को आधारमा स्वर सम्बन्धित व्यक्तिकै हो या होइन भन्ने प्रमाणित गरिन्छ। सीआईबीका प्रमुख डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “नेपाल प्रहरीले त्यही विज्ञानको उपयोग गर्न थालेको हो।”

अनुसन्धानमा कोसेढुंगा

प्रहरीले भीएसए प्रविधि प्रयोगमा ल्याएकोले अब मोबाइल, टेलिफोन र अन्य टेप रेकर्डरमा रेकर्ड गरिएका आवाज अदालती प्रमाण हुनेछन्। आवाजको गुणस्तरका केही शर्त भने पूरा हुनुपर्छ, जस्तो– कम्तीमा ४० सेकेण्डभन्दा बढी लगातार बोलेको आवाजको मात्र भीएसए विश्लेषण हुन्छ। बोलेको ठाउँको वातावरणले आवाजको गुणस्तरलाई तलमाथि पार्छ। सीआईबीले अहिलेसम्म २५ प्रतिशत (८ वटा) आवाजको मात्र सफल विश्लेषण गरेको छ। आवाजको गुणस्तर नभएकै कारण अरू ७५ प्रतिशत निवेदन टुंगोमा पुग्न नसकेको डीएसपी मल्ल बताउँछन्।

पुस २०७१ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले गाली बेइज्जती सम्बन्धी एक मुद्दा किनारा लगाउने सिलसिलामा सीआईबीलाई पठाएको दुई पक्षबीच भएको टेलिफोन संवादको सीडीमा कुनै आवाज भेटिएन। अदालतका कर्मचारीहरूले फाइल कपी गर्दा गरेको प्राविधिक गल्तीका कारण यो मुद्दामा सीआईबीले सहयोग गर्न सकेन। कम्प्युटरमा रहेको फाइल पनि हटाइसकिएको थियो। तर, रेकर्डेड आवाजलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न अदालतले नै प्रहरीसँग औपचारिक रूपमा सहयोग मागेको उदाहरण हो, यो घटना।

सीआईबीमा विभिन्न जिल्लाबाट रेकर्डेड अडियो परीक्षणका लागि आउन थालेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा पीडित र आरोपित पक्षबीचको टेलिफोन संवाद तथा रसुवा जिल्ला प्रहरीले बलात्कार र ठगी सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दुई पक्षको टेलिफोन संवाद तथा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानमा समेटिएको आवाज परीक्षणका लागि सीआईबीमा पठायो। तिनको सफल परीक्षण रिपोर्टले अदालती प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग पुग्यो।

फौजदारी कानूनविज्ञ सतिशकृष्ण खरेल विश्वका धेरैजसो मुलुकले भीएसएलाई अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण साधन बनाएको बताउँछन्। अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको आतंकवादी हमलापछि भीएसएलाई थुप्रै देशले अदालती प्रमाणका रूपमा अंगीकार गरेको उनको भनाइ छ। “यसलाई अदालती प्रमाण मान्न हुने वा नहुनेमा बहस छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, “यसमा बहस भए पनि अपराध अनुसन्धानमा यो एकदमै महत्वपूर्ण साधन हो, अदालती प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न चाहिं कानून व्यवसायीदेखि न्यायाधीशसम्म यसबारेमा जानकार र अभ्यस्त हुनुपर्छ।”

अपराध अनुसन्धानमा यो महत्वपूर्ण साधन हो, अदालती प्रमाणका लागि चाहिं कानून व्यवसायीदेखि न्यायाधीशसम्म यसबारे अभ्यस्त हुनुपर्छ।

सतिशकृष्ण खरेल

वरिष्ठ अधिवक्ता

नेपालमा केही जिल्ला अदालत र एउटा पुनरावेदन अदालतले अडियोलाई प्रमाण मानी फैसला गरेका छन्। नजिर स्थापित हुने सर्वोच्च अदालतमा भने यस्तो अभ्यास भएको छैन। पञ्चायतकालमा डा. केआई सिंहले टुँडिखेलमा गरेको भाषणलाई लिएर दायर भएको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले अडियो रेकर्डमा उल्लिखित स्वर सम्बन्धित व्यक्तिले सनाखत गरे प्रमाण हुने र नगरे नहुने भनेको थियो। सिंहले वयान दिने क्रममा 'आवाज मेरो होइन, तर कुरा चाहिं मैले भन्न खोजे जस्तै छ' भनेपछि अदालतले त्यसलाई प्रमाण मानेको थिएन।

अडियोलाई अदालती प्रमाण मान्न कानूनी जटिलता पनि छ– प्रमाण ऐनमा यसबारे प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा। तर, प्रमाण ऐनमै टेकेर यसलाई अदालती प्रमाण बनाउन सकिने बताउने कानूनविद्हरू पनि छन्। प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २३ को 'व्यक्तिगत राय' अन्तर्गत भनिएको छ, “अदालतले विदेशी कानून, विज्ञान, कला, हस्ताक्षर वा ल्याप्चेका सम्बन्धमा राय यकिन गर्नुपरेमा सो सम्बन्धी विशेषज्ञको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ।” अडियो प्रमाणलाई पनि विज्ञानका रूपमा लिन सकिने उनीहरूको तर्क छ। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा १३ को 'अपराधको तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक सम्झेमा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन सक्ने' प्रावधानले यसमा सघाउ पुर्‍याउने उनीहरू बताउँछन्।

रसियाबाट आएका विज्ञहरूले तालीम दिएका १२ प्रहरीमध्ये ६ जनाले अहिले भीएसए विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी पाठ्यक्रममा पनि समेटिएको छ। अपराधशास्त्री प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग भोलि जटिल मुद्दा आउँदा अडियोको विषय 'इस्यू' बन्न सक्ने भएकोले यसलाई यो–यो अवस्थामा प्रमाण हुन्छ भनेर प्रमाण ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन्। “फौजदारी कानूनलाई नयाँ प्रविधि र समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ”, प्रधानाङ्ग भन्छन्, “संसद्मा विचाराधीन फौजदारी संहिता पारित हुनसके यस्ता धेरै कुरा समेटिनेछन्।”

comments powered by Disqus

रमझम