ललितपुर उपमहानगरपालिका–९ बालकुमारीस्थित वेस्टार अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट किनेकाहरू २०७१ असोजको शुरूबाटै बस्न थालिसकेका थिए। १३२ फ्ल्याट भएको अपार्टमेन्टले संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट लिनुपर्ने निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र त टाढाको कुरा, नक्शापास समेत गरेको थिएन, त्यो वेलासम्म।

दुई तलाको बेसमेन्ट सहित कुल १५ तले यो अपार्टमेन्टको नक्शा ३० असोज २०७१ मा मात्र पास भएको उप–महानगरपालिकाको अभिलेखले देखाउँछ। उप–महानगरपालिकाको नक्शापास सम्बन्धी निर्णयमा नक्शापास नभई अपार्टमेन्ट बनेको स्पष्ट उल्लेख छ। ललितपुर उपमहानगरपालिकाले यस्तो गम्भीर गल्तीका लागि रु.१ लाख जरिवाना गरेर अपार्टमेन्टलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ।

उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख ताराबहादुर कार्कीले गरेको नक्शापास सम्बन्धी निर्णयमा 'नक्शापास गर्न वेस्टार प्रोपर्टिज प्रालिले दिएको दरखास्त, मिति २०६८/९/२२ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको प्लानिङ परमिट, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त आवास भवन निर्माण गर्न दिइएको स्वीकृतिबारे मिति २०७०/७/२५ को पत्र, मिति २०७०/११/२० को प्राविधिक प्रतिवेदन, २०७१/३/६ को मिसिल संलग्न निवेदन समेतका आधारमा विचार गर्दा नक्शापास पूर्व नै दुई तला बेसमेन्ट र १३ तलाको वेस्टार प्रोपर्टिज प्रालि नामक भवन निर्माण भइसकेको भन्ने शहरी विकास महाशाखाबाट खटिएको प्राविधिकबाट प्रतिवेदन पेश भएको' उल्लेख छ।

नक्शापास सम्बन्धी निर्णयमा लेखिएको छ– 'स्वीकृतिपूर्व निर्माण गरेबापत थप नियमित दस्तुर रु.१ लाख जरिवाना समेत गरिसकेको अवस्थामा पेश भएको उजुरी निवेदन समेतका आधारमा नक्शापास रोक्का गर्न मिलेन, साथै वादी प्रतिवादी भएको निर्माण कार्यले पारेको असरबारे भन्ने मिसिल नम्बर २०३ को मिसिल आजैका मितिमा तामेलीमा राखिदिने ठहर फैसला भइसकेको हुँदा प्रतिवादीको निर्मित दुई तला बेसमेन्ट र १३ तला भवनको जम्मा १ लाख २० हजार ५०० वर्गफिट भवन नक्शापास हुने ठहर्छ।'

कानूनको उपहास

वेस्टार अपार्टमेन्टले २१ असार २०६९ मा पाँच तला उठाएपछि नक्शापास सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको सूचना टाँस्यो। वेस्टारले छिमेकीको सहमति बेगर जबर्जस्ती नक्शापास गर्न खोजेको भन्दै वरिपरिका बासिन्दाको 'सनराइज वेलफेयर सोसाइटी' ले उपमहानगरपालिकामा उजुरी गर्‍यो। त्यसको करीब ३३ महीनापछि उपमहानगरपालिकाले उजुरीलाई तामेलीमा राख्दै बनिसकेका भवनको 'स्वतः नक्शापास हुने' निर्णय सुनायो। अर्थात् जम्माजम्मी रु.१ लाख जरिवानाले यत्रो लापरबाहीलाई क्षम्य बनायो।

वेस्टारले भवन निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृति समेत लिएन। उसले ६० वटा फ्ल्याट बनाउने प्लानिङ परमिट र निर्माण स्वीकृति लिएर १३२ फ्ल्याट बनायो। भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बुद्धिसागर थापा संशोधित प्लानिङ परमिट नभएकाले वेस्टारलाई स्ट्रक्चरल परमिट समेत नदिएको बताउँछन्। थापा भन्छन्, “अमेरिकी विज्ञहरूको टोली पनि आएको छ, अब प्रत्येक अपार्टमेन्टको संयुक्त अध्ययन गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउँछौं।”

अपार्टमेन्ट निर्माणमा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यहाँ बस्ने मानिसको सुरक्षाका कारण। निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नपाउँदासम्म अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री समेत गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ। १२ वैशाखको महाभूकम्पले वेस्टार अपार्टमेन्ट चिराचिरा पारेपछि त्यहाँ बसेकाहरू बाहिरिएका छन्। चर्केको अपार्टमेन्ट वरिपरिका बासिन्दा थिचिने त्रासमा छन्। भवन निर्माण विभागले अपार्टमेन्टमा पहेंलो स्टीकर (बस्न नमिल्ने) टाँसेको छ।

धन्न, यो अपार्टमेन्ट भत्किएन र ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगियो। सयौं मान्छेलाई त्राहिमाम् बनाउने काम अपार्टमेन्ट निर्मातासँगै ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट समेत भएको छ। शुरूमा वेस्टार पीडितहरूले गठन गरेर अहिले काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अपार्टमेन्ट पीडित आबद्ध भएको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक गणेशमानसिंह कार्की आफूहरूले दिएको लिखित उजुरीलाई तामेलीमा राखेर उपमहानगरपालिकाले बनिसकेको बहुतले भवनको नक्शापास गरेको बताउँछन्। कार्की भन्छन्, “विधि, प्रक्रिया, कानून सबथोक मिच्दै जबर्जस्ती अग्ला 'टावर' बनाएर सयौंको ज्यानलाई जोखिममा पार्ने काम गरिएको छ।”

अपार्टमेन्ट संस्कृतिकै बाधक

काठमाडौं उपत्यकामा वेस्टार एउटा उदाहरण हो, जसले अपार्टमेन्ट संस्कृति फस्टाउन नपाउँदै यसप्रतिको नकारात्मक धारणालाई चुलीमा पुर्‍याइदिएको छ। महाभूकम्पपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गरेको अध्ययनले अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले कसरी विधि–प्रक्रिया मिच्ने गरेका छन् भनेर देखाउने तस्वीर बाहिर ल्याएको छ। उपत्यकामा विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएका ७० अपार्टमेन्टमध्ये ४५ वटामा मानिस बसेका थिए। तीमध्ये २६ वटाले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नलिई फ्ल्याट बिक्री गरेर मानिस बसाएको भेटिएको छ।

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ अनुसार, अपार्टमेन्ट बनिसकेपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक टोलीले मुख्यतः मानवीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर संरचनाको अध्ययन गर्नुपर्छ। बलियो संरचनासँगै मानवीय सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरिएको टुंगो लागेपछि विभागले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन्छ। “तर, अधिकांश अपार्टमेन्टले विधि–प्रक्रिया मिचेर अपार्टमेन्ट संस्कृतिकै बद्नाम गरेका छन्”, भवन विभागका एक अधिकारी भन्छन्।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) संस्कृति नै बिथोलिने खतरा बढेको छ। अग्ला भवनप्रति आम मानिस त्रसित छन्। अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट किनेकाहरू फँसेको अनुभव गरिरहेका छन्। अपार्टमेन्ट संस्कृतिमा भिज्न चाहनेहरू अहिले त्यसबारे सोच्नै चाहँदैनन्। तर, निरन्तर बढिरहेको शहरी जनसंख्याको चाप थेग्न र सिद्धिन लागेको खाली जमीन जोगाउन अपार्टमेन्टको विकल्प छैन। तर, मानवीय सुरक्षामा ध्यान नदिने व्यापारमुखी बेथितिले अपार्टमेन्टप्रति नकारात्मक धारणा बढाएको छ। यसमा पैसामुखी व्यवसायीसँगै नियमन गर्ने निकायहरू पनि जिम्मेवार देखिएका छन्।

असुरक्षित बनेको निर्माणका क्रममा भएको लापरबाहीले मात्र हो, सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा अपार्टमेन्ट सुरक्षित हुन्छ भनेर बुझाउने काम कतैबाट भएको छैन। कस्तो जमीनमा, सुरक्षाका के–कस्ता विधि अपनाएर अपार्टमेन्ट बनाउने भन्ने बहस भएको छैन। भूकम्पले अधिकांश अपार्टमेन्टलाई क्षतिग्रस्त बनाउनु र त्यही वरपर नक्शापास गरेर बनाएका अधिकांश घरलाई केही नगर्नुले अपार्टमेन्टप्रति बिल्कुलै नकारात्मक भावना बढेको छ। मूल रूपमा अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले नै यो दोष हटाउने पहल थाल्नुपर्छ।