परनिर्भरताको खतरा

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
महाभूकम्पपीडित किसानलाई तत्काल कृषिकर्ममा नफर्काउने हो भने उनीहरू 'सधैंका राहतमुखी' बन्ने खतरा छ।

तस्वीरहरुः रासस
सिजन मिडियाद्वारा आयोजित एसएलसी प्रिन्सेजमा सहभागीहरुको पहलमा काठमाडौंको नाङ्लेभारे र सिन्धुपाल्चोकको सिमानामा पर्ने छापभन्ज्याङमा राहत वितरण गर्दै ।
'विपत्मा राहत र सुविधाप्राप्त गर्नु उचित र आवश्यक भए पनि यो नागरिकको अधिकार हो भन्ने सोचाइको विकासले खेतीपाती र आ–आफ्नो व्यवसायमा लाग्ने भन्दा परनिर्भर र आशे प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको देखिंदा यस सम्बन्धमा समयमै सचेत भई आ–आफ्नो व्यवसायमा लगाउन सोही अनुरुपको वातावरण तयार गर्नुपर्छ।'

२१ जेठमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मार्फत सरकारलाई यस्तो अनुगमन प्रतिवेदन बुझायो।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको उद्धार, राहत एवं अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाबारे अनुगमन गर्न गठित समितिले लमजुङ, तनहुँ, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको भ्रमणपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
'राहत वितरणलाई समयमा नै एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न नसक्दा केही दुरुपयोग भएको, केही ठाउँमा राहत र बीउबिजन लुट्ने समेतको कार्य भएको देखिएको', समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“कृषि वा अन्य व्यवसाय छाडेर राहत कुर्ने तथा विद्यार्थीलाई स्कूलसमेत नपठाएर राहत लिन लगाउने प्रवृत्ति देखियो”, समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “राहतकै लागि हिजो एकै घर बसेकाहरू धुरी फुटाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका छन्, सरकारले यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्छ।” (हे. बक्स)

सरकारले घरभत्केका परिवारलाई तत्कालीन राहत स्वरुप रु.१५ हजार दिने भएपछि एकै घरधुरीमा बस्नेले पनि धेरै परिवार देखाउने तथा अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेदका नक्कली कागजात बनाउने क्रम पनि बढेको छ। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय विकास अधिकारी महेश बराल २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा करीब ६६ हजार घरधुरी रहेको जिल्लामा भूकम्पपीडितका नाममा करीब एक लाख परिचयपत्र बाँडिसकेको बताउँछन्।

कहिलेसम्म राहत?

१९ जेठसम्म केन्द्र र जिल्लाबाट गरी सरकारले भूकम्प प्रभावित १६ जिल्लामा एक लाख ६९ हजार ६२२ क्वीन्टल चामल, दुई हजार १४० क्वीन्टल चिनी, तीन हजार ७०९ क्वीन्टल नून, २१ हजार १५३ क्वीन्टल चिउरा, तीन लाख ६५ हजार ३११ कार्टुन चाउचाउ र दुई लाख ८७ हजार १७५ कार्टुन बिस्कुट राहतस्वरुप वितरण गरेको छ। राहतमा व्यक्तिगत र सामूहिक सक्रियताको हिस्सा अलग्गै छ। भूकम्पको दुई महीना हुन लाग्दा समेत राहत वितरण रोकिएको छैन। नटुंगिएको राहत वितरणले उत्पादकत्वमा कमी आउने र यसले किसानमा परनिर्भरताको खतरा बढाउने देखिन्छ।

राहत सामग्री बोकेर घरतर्फ लाग्दै गोरखाको ढोडेनीका भूकम्पपीडित।
कृषि विज्ञ मदन राई ओतको व्यवस्था भएपछि पुरिएका खाद्यान्न निकाल्ने, अन्नबाली भित्र्याउने र नयाँ उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा राहत मात्र कुरेर बसिरहने प्रवृत्तिले उत्पादनमा दीर्घकालीन समस्या ल्याउने तर्क गर्छन्। महाभूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले जमीन चर्कंदा माछापालन गरिरहेको पोखरी र सिंचाइ कुलोको पानी चुहिएकाले चामल वा चाउचाउ मात्र बाँडिरहनु सट्टा यस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा सरकारी सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “राहतले नै वर्षायामसम्म पुग्छ, किन खेती गर्ने भन्नेहरू पनि भेटिएका छन्, यसले उत्पादकत्व घटाउँछ”, उनी भन्छन्।

चितवनका कृषि व्यवसायी रविन अधिकारी राहतका काम तत्काल रोकिनुपर्ने तर्क गर्छन्। “कृषि औजार वितरण वा खाद्यान्नको बजार खोजिदिंदा किसानलाई खेतबारीमा फर्काउन सकिन्छ, नत्र ठूलो परिमाणमा उत्पादनमा कमी आउँछ”, कृषि सम्बन्धी निःशुल्क सूचनाका लागि 'किसान कल सेन्टर' शुरू गरेका अधिकारी भन्छन्।

अहिले गहुँ भित्र्याएर मकै गोडमेल गर्ने, धानको ब्याड राख्ने वेला भएको छ। यो वेला किसान खेतीपातीमै होमिनुपर्छ। कृषि बजारको 'सप्लाई चेन नेटवर्क' धरासायी हुन नदिन पनि किसानलाई कृषिकर्ममा फर्काउनुको विकल्प छैन।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पपछि भत्किएका संरचनामा एक लाख ३५ हजार टन सञ्चित खाद्यान्न पुरिएको थियो। “यतिवेला किसानलाई पुरिएको खाद्यान्न उपभोग गर्न मिल्ने गरी निकाल्न, बाली भण्डारण गर्न र नयाँ खेतीमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग चाहिएको छ”, व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा भन्छन्, “इन्जिनियर जस्तै कृषि विज्ञलाई पनि गाउँगाउँ पठाउनुपर्र्छ।” भूकम्पपीडित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर चलाए जस्तै पशु उपचार शिविर पनि चलाउनुपर्ने र भत्केको गोठ बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सभासद् थापा भन्छन्, “यो वेला किसानलाई आधा किलो चामलका लागि घण्टौंसम्म कुराउनुभन्दा मकै गोड्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।”

कृषि मन्त्रालयका सहायक–प्रवक्ता शंकर सापकोटा पटकपटकको राहतले किसानमा परनिर्भरता बढाउने खतरा देख्छन्। गहुँ, आलु भित्र्याउने, मकै गोड्ने र धानको ब्याड राख्ने समयमा किसानलाई अस्थायी शिविरमा राख्न नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “केही उपाय नै नभएका परिवारका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर बाँकीलाई शिविरमा राखिरहनु हुन्न।”

कृषि मन्त्रालयले भूकम्पबाट कृषि क्षेत्रमा करीब रु.८ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यसबीचमा घाइते पशुको उपचारका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ र कृषि कार्यका लागि रु.३ करोड निकासाको निर्णय गरिएको र प्रभावित जिल्लामा ४३३ टन धानको बीउ बाँड्ने तयारी गरिरहेको सापकोटा बताउँछन्।


माग्ने प्रवृत्ति बढ्यो

काशीराज दाहाल

अध्यक्ष, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार

कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति

भूकम्पपछिका शुरू–शुरूका दिनमा 'ओत मात्र पाए हुन्थ्यो' भन्ने सुनिन्थ्यो। अन्न डढेर वा बगेर नभई पुरिएको र त्यसलाई निकाल्न सकिने भएकाले पीडितले यसो भनेका थिए। तर, अहिले अवस्था फेरिएछ।

अनुगमनका क्रममा हामीले प्रभावित जिल्लाका सडक छेउछाउ पाल टाँगेरै राहत कुरिरहेका हूलका हूल समूह भेट्यौं। राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू नभएकाले दोहोर्‍याएर राहत लिएको पायौं। कति ठाउँमा त लुटेकै देखियो। विद्यालयमा क्षति पुगेकाले विद्यार्थीलाई अभिभावकले नै राहत थाप्न पठाएका छन्। हिजो एकै घर बसेका दाजुभाइले पनि राहतको आशामा धुरी फुटाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको देखियो, जसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। राहत परिचयपत्रका आधारमा न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। दुर्गममा पनि पुग्नुपर्छ।

राहत वितरणमा लापरबाही गरिनाले पीडितमा 'सधैं राहत पाउनु हाम्रो अधिकार हो' भन्ने सोचाइ विकास भएको छ। सोझै माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। शोकमा पनि ठग्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यसैले कतिञ्जेलसम्म राहत बाँड्ने? सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम