१२ वैशाखको महाभूकम्पबाट सर्वोच्च अदालत भवन चर्किएपछि अस्थायी संरचनामा इजलास बसिरहेको छ। जिल्लाका अदालतको अवस्था पनि यस्तै छ। अदालतमा भएका उपकरण जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ। तर, अबको दुई सातामा अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले भने आफू अध्यक्ष रहेको सूचनाप्रविधि समितिको निर्णयबाट करोडौंका प्राविधिक उपकरण खरीद गराएका छन्। सर्वोच्चका समितिहरूमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने परम्परा विपरीत साहले पहिल्यै आफू अध्यक्ष रहेको समितिको नेतृत्व छाडेका थिएनन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश हुँदा अध्यक्ष रहेको भौतिक समितिको नेतृत्व भने साहले प्रधानन्यायाधीश भएपछि छाडेका थिए।

विवादास्पद खरीद

सर्वोच्चले ९ पुस २०७१ मा ३७५ थान डेस्कटप कम्प्युटर, ३० ल्यापटप, १३४ प्रिन्टर, ५६६ युपीएस र १०० थान स्क्यानर खरीदका लागि सिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमध्ये डेस्कटप कम्प्युटरका लागि १८ चैत २०७१ मा वर्ल्ड डिस्ट्रिव्यूसन नेपाल (डब्लुडीएन) प्रालिको प्रति एकाइ रु.७१ हजार ४०० (मूअक बाहेक) को बोलपत्र स्वीकार गरेको थियो। इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक कन्सर्न (आईईसी) प्रालिले सबभन्दा कम प्रति एकाइ रु.६० हजार ६३० (मूअक बाहेक) कबोल गरे पनि त्यो वेला डब्लुडीएनको बोलपत्र स्वीकृत भएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। “यसरी एक थान कम्प्युटरमा रु.१० हजार ७७० का दरले ३७५ थानबाट रु.४० लाख ३८ हजार ७५० बढी व्यय गरियो”, स्रोत भन्छ।

प्रस्तावित न्यून मूल्य भन्दा १७.७६ प्रतिशत बढीको कबोल सदर गरेर सर्वोच्चले सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा २५ (३) को 'फरक मूल्य १५ प्रतिशत भन्दा बढी भएमा सो बोलपत्र अप्रभावकारी मानिने व्यवस्था' उल्लंघन गरेको थियो। आईईसीले बोलपत्र मूल्यांकन गलत भएको भन्दै सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४७ (६) बमोजिम पुनरावलोकन गर्न उजुरी दिएकोमा सर्वोच्चले उक्त उजुरी 'कानूनको मनसाय अनुरुप रहेको नदेखिएको र आधारहीन भएको' ले २२ वैशाख २०७२ मा पुरावलोकन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त कागजातले देखाउँछ।

सर्वोच्चले मागेको डेस्कटप कम्प्युटरको प्राविधिक विवरणको १७औं बुँदामा 'डेटा सेक्युरिटी एण्ड चेसिस इन्टेलिजेन्ट म्यानेजमेन्ट टूल' उल्लेख थियो। यो सुविधा अलग―अलग नाम–ब्राण्डमा 'अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज―८.१ प्रोफेसनल' का सबै कम्प्युटरमा हुन्छ, तर 'चेसिस इन्टेलिजेन्ट म्यानेजमेन्ट टूल' भनेर उल्लेख भने डेल कम्पनीका कम्प्युटरमा मात्रै हुन्छ। सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था विपरीत कुनै एक विशेष ब्राण्डलाई योग्य बनाउन यो व्यवस्था राखिएको देखिन्छ। ऐनमा सार्वजनिक निकायले खरीद गर्ने वस्तुको विवरण तयार पार्दा 'योग्य बोलपत्र दातालाई खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा औचित्यविना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, संकेत वा शब्दावली उल्लेख गर्न नहुने' व्यवस्था छ। आईईसीको पुनरावलोकन उजुरीमा कम्प्युटर खरीदमा सर्वोच्चले नै ऐन उल्लंघन गरेको जिकिर थियो।

सर्वोच्च अदालतमा 'सूचनाप्रविधिको विकास गर्न' २०६५ मा किनिएको रु.४ करोडभन्दा बढीको 'सन सोलार्स सर्भर' अहिले प्रयोगविहीन छ। त्यसवेला पुनरावेदन अदालत पाटनमा राखिएको सर्भरको अर्को सेट पनि बन्द छ। प्रधानन्यायाधीश साह स्वयंको अध्यक्षतामा रहेको सर्वोच्चको सूचनाप्रविधि समितिको आइटी शाखाका एक कर्मचारी डब्लुडीएन मार्फत किनिएका ती उपकरण सञ्चालनमा नल्याई अरू स―साना सर्भर किनेर काम चलाउँदै आएको बताउँछन्।

प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीका पालामा आईटी प्रमुख बनेका साहलाई रामप्रसाद श्रेष्ठले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेपछि हटाएर न्यायाधीश प्रेम शर्मालाई आईटीको नेतृत्व दिए। प्रन्या श्रेष्ठले साहको पालामा सूचनाप्रविधि निर्देशक बनेका दीपक तिमिल्सेनालाई पनि हटाएका थिए। त्यसपछि केही समय न्यायाधीश सुशीला कार्की आईटी समिति अध्यक्ष बनिन्। दामोदर शर्मा प्रन्या भएपछि पुनः आईटी समिति अध्यक्ष बनेका साहले प्रन्या बनेर अवकाश पाउने वेलासम्म पनि त्यसको नेतृत्व छाडेनन्। उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नेवित्तिकै प्रन्या श्रेष्ठको पालामा हटाइएका तिमिल्सेनालाई नै २९ असोज २०७१ मा आईटी सल्लाहकारको रूपमा करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे।

तिमिल्सेनाले सफ्टवेयर लगायत थुप्रै विषय अदालतलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको उनलाई करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णयबाटै देखिन्छ। नियुक्तिपत्रमा लेखिएको छ– '...यस न्यायपालिकामा स्थापना एवं सञ्चालनमा ल्याइएका सफ्टवेयर लगायतका विषय सर्वोच्चलाई हस्तान्तरण गर्न तथा ....आवश्यक परामर्श दिन यहाँलाई सूचनाप्रविधि सल्लाहकारमा सेवा करारमा लिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु।' अदालतको स्वामित्वका सामग्री हस्तान्तरण नगरेका तिमिल्सेनालाई कारबाही गरी असुली गर्नुपर्नेमा प्रन्या साहले उल्टै पुरस्कृत गर्न खोजे।

कर्मचारी भर्तीको हतार

प्रन्या भएलगत्तै तिमिल्सेनाबाट नियुक्ति शुरू गरेका साहले आफ्नो उत्तराधिकारी समेत सिफारिश भइसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारी भर्तीलाई तीव्रता दिएकै छन्, त्यो पनि भर्नामा सर्वोच्चले तोकेको मापदण्ड विपरीत। सर्वोच्चले ८ वैशाख २०७२ मा सूचनाप्रविधि निर्देशक, म्यानेजर, मेन्टिनेन्स अफिसरसहित विभिन्न प्राविधिक पदमा ७५ जना कर्मचारी दुई वर्षको लागि करारमा भर्ना गर्न खोलेको विज्ञापनमा लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा मार्फत योग्य उम्मेद्वार छानिने उल्लेख थियो। तर, सर्वोच्चले लिखित परीक्षा नै नलिने गरी ३२ जेठ र १ असारमा 'सर्टलिष्ट' निकाल्यो।

अर्को दिन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले विज्ञप्ति निकालेर 'सयौं आवेदन परेकोमा विना मापदण्ड प्रारम्भिक छनोटमा परेको भनी सीमित उम्मेद्वारको लिखित परीक्षा नै नलिने गरी नामावली प्रकाशित गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको' जनाउँदै 'सीमित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि हतारहतार प्रक्रिया छोटो पारी नियुक्त गर्न लागेको' आरोप लगाए। लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधिसहितको विज्ञहरूको छनोट समिति बनाएर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

७४२ आवेदकमध्ये २७९ जनालाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ। यसमा रमाइलो के छ भने, कर्मचारी छनोट समिति सदस्य रहेका सूचनाप्रविधि महाशाखाका 'सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर' विश्वाश खतिवडा आफैं प्रतिस्पर्धी छन्। उनी म्यानेजर पदको अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका छन्। डेस्कटप कम्प्युटर खरीदका लागि डब्लुडीएनको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय खतिवडा र सूचनाप्रविधि प्रबन्धक खडकसिंह भण्डारीको मूल्यांकन प्रतिवेदनकै आधारमा भएको थियो।

आईटी समिति अध्यक्ष रहेका प्रन्या साहले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण यही २३ असारबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन्। सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ प्रन्यामा सिफारिश भइसकेका छन्, तर साह २३ असारअघि नै धेरै काम सक्न लागिपरेका देखिन्छन्। प्रन्या साहले पछिल्लो एक सातामा जिल्ला र पुनरावेदनका ५१ जना न्यायाधीश सरुवा गरिसकेका छन्। सर्वोच्चका एकजना पूर्व न्यायाधीश भन्छन्, “विदा हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशले कर्मचारी भर्ती, न्यायाधीश सरुवा, सामग्री खरीद लगायतका प्रशासनिक काम त नगर्नुपर्ने हो।”

प्रधानन्यायाधीशहरूमध्ये विश्वनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशको एक महीना अघिबाट इजलास बस्न छाडेका थिए। अवकाशकालमा मुद्दा छिन्न बस्दा प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने वा एक महीना विदामै बस्ने प्रचलन छ।