झनै अस्तव्यस्त
- युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ
जिविसले गाउँ–गाउँमा महाभूकम्पको क्षति विवरण संकलनमा सहयोग गर्न भनेकोमा गाविस सचिवहरू साता दिनसम्म पनि चूपचाप बसेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको चेतावनी दिनुपरेको थियो। बाग्लुङपानी–८ विम्दाका होमराज गुरुङले परिषद् बस्दा र भत्ता बाँड्ने वेलामा मात्र गाविसमा सचिवको मुख देखिने गरेको बताए। सामान्य सिफारिश चाहिंदा पनि सचिव नपाएर हैरान हुने गरेको उनले बताए। “विशेषगरी, पेन्सन पाक्न आँटेका सचिवहरूले बढी लापरबाही गर्ने गरेका छन्”, स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्मा भन्छन्, “उनीहरूलाई आन्तरिक कारबाही गर्दैछौं।”
कामप्रति इमानदार सचिवहरू भने अहिले राहत वितरण, विभिन्न बैठक, आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा बजेट फर्स्योट आदिको भ्याईनभ्याईले तनावमा छन्। एकातिर गाविसको सबै कामको जिम्मा, अर्कोतिर जस नपाउने कुराले कहिलेकाहीं दुःख लागेर आउने खुदी र ताघि्रङ गाविस हेरिरहेका सचिव ड्यामप्रसाद पोखरेलले बताए।
भद्रगोल व्यवस्था
महाभूकम्पपछि बढी क्षति भएको गोरखासँग जोडिएको पूर्वी लमजुङको दूधपोखरी, विचौर, इलमपोखरी, कोल्की, पाचोक लगायतका विकट गाविसमा राहत पुर्याउनै मुश्किल भयो। ती गाविसमा सडकका लागि वर्षेनि लाखौं रकम विनियोजन हुने गरे पनि उपभोक्ता समितिको नेतृत्व विषयमा विवाद हुँदा असार लागेपछि मात्र काम हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रु.४५ लाख बजेट परेको तार्कुघाट–विचौर–दूधपोखरी सडकको काम असार लागेपछि मात्र शुरू हुँदैछ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अधिकांश बजेट अन्तिम समयमा कागजपत्र मिलाएर सक्ने विकृति मौलाएको छ।
जिविसमा अधिकांश योजनाको सम्झौता जेठ मसान्त र असार पहिलो साता भएको देखिन्छ। यसले गर्दा इस्टिमेट र कामको लागि समय नै नरहने जिविसका योजना अधिकृत खिमबहादुर विक बताउँछन्। जिल्लामा खानेपानी, विद्युत्, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीदेखि कृषि र जीविकोपार्जन कार्यक्रमसम्मको क्षेत्र यस्तै छ। सबै क्षेत्रका विनियोजित बजेट कागजमा मात्र देखिने गरेको छ। जिविस लमजुङका शासन विज्ञ लोमश अधिकारी स्थानीय निकायको पद्धति धेरै बिग्रिएको बताउँछन्। “गाउँमा असल शासनको अनुभूति गराउन स्थानीय निकायको निर्वाचन एउटै विकल्प हो”, अधिकारी भन्छन्, “सरकारले जतिसुकै नीति–निर्देशिका जारी गरे पनि काम छैन।”
स्थानीय निकायको बजेट बाँडफाँड तथा कार्यसम्पादन निर्देशिकामा लक्षित वर्गका लागि ३५ प्रतिशत र बाँकी बजेट अन्य पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ। निर्देशिका अनुसार, हरेक शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता भेलाबाट समिति गठन गरी योजना अनुगमन, सार्वजनिक/सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतको काम गर्नुपर्छ।
तर, गाविसहरूमा यस्तो भइरहेको छैन। निर्देशिकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परिकल्पना गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय शासन पद्धति नै बिग्रिएको छ।
पार्टीहरूका जिल्ला र गाउँ प्रतिनिधिले भागबण्डामा छानेका योजना स्थानीय आवश्यकता अनुसार नहुने पूर्व जिविस सभापति शंकरकान्त जोशी बताउँछन्।
त्यसमाथि, उपभोक्ता समिति उत्तरदायी नबन्दा सर्वसाधारणलाई मार परेको छ। एक दशकभन्दा बढी समयबाट जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय निकायलाई कर्मचारीको भरमा छाडेर असल शासनको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता भएको गैर–सरकारी संस्था जनजागरण तथा सामाजिक सेवा केन्द्र, नेपालका अध्यक्ष प्रेमराज पोखरेल बताउँछन्। “दलीय भागबण्डाको आधारमा छानिने योजना भद्रगोल हुनु अनौठो होइन”, पोखरेल भन्छन्।
'सचिवको भरमा कति चलाउने?'
स्थानीय विकास अधिकारी,
लमजुङ
जनप्रतिनिधि नहुँदा अहिले गाविस अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ४७ जनाले गर्ने काम एक्लो सचिवले गर्नुपरेको छ। एक जना सचिवले १७ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय शासन राम्रो नहुनुको दोष सचिवलाई मात्र दिनु गलत हुन्छ। सचिवको पक्षमा बोलेको जस्तो होला, तर वास्तविकता यही हो। कति दिन यसरी सचिवको भरमा स्थानीय सरकार चलाउने? गाउँको दलीय विवाद, भ्रष्टाचार र विकृतिको जवाफदेहिता सचिवको मात्र हुनसक्दैन। गाविस सचिव दुई–दुई वर्षमा सरुवा हुने कर्मचारी हो। स्थानीय निकायको विकृति रोक्न जनप्रतिनिधिको विकल्प छैन।
रमझम
