पालो सरकारको

Share:
  
- रमेश कुमार
विकास साझेदारहरुले नेपालको पुनःनिर्माणका लागि गरेको सहयोगको उत्साहजनक घोषणा कति उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने सरकारले लिने नीति र खेल्ने भूमिकामा निर्भर छ।

देबकी बिष्ट
१० असारमा नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निकै उत्साहित देखिए। महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा पर्याप्त सहयोग गर्ने विकास साझ्ेदारको प्रतिबद्धताबाट उत्साहित अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्मकै ठूलो सम्मेलनको सफल आयोजनबाट सरकारले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको समेत बताए। उनले भने, “विपत्पछिको छोटो अवधिमै सफलतापूर्वक सम्मेलन गर्नुले नेपालको साख विश्वमञ्चमा उँचो भएको छ।”

अर्थमन्त्रीको उत्साह झैं द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट भएको अपेक्षाभन्दा बढी सहयोगको घोषणा नै सबथोक हो? होइन। साविकको खर्च गर्न सक्ने क्षमताको सुधार नगर्दासम्म दाताका वचन कार्यान्वयनमा आइहाल्दैन। दाताले देखाएको विश्वास र सद्भावको पूँजीलाई कसरी फलदायी बनाउने भन्नेमै नेपालको पुनःनिर्माण र समग्र विकास प्रक्रिया निर्भर हुनेछ। “आर्थिक साधनमा प्रतिबद्धता जुट्नु मात्र सबथोक होइन” पूर्व अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, “जसका लागि सहयोग आएको हो, उसैले लाभ पाउने संस्थागत व्यवस्था भए मात्र त्यसको सार्थकता हुनेछ।”

सम्मेलनबाट पुनःनिर्माणको अनुमानित लागतको एकतिहाइ मात्र सहयोग जुट्न सक्ने अनुमान विपरीत विकास साझेदारहरूले आधाभन्दा बढी अर्थात् करीब रु.४ खर्ब २ अर्ब ८० करोड प्रतिबद्धता जनाए। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट) ले पुनःनिर्माणका लागि रु.६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने आकलन गरेको छ। योमध्ये सरकारले करीब रु.३ खर्ब ८० अर्ब जति लगानी गर्नुपर्ने आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। विकास साझेदारहरूको घोषित सहयोग रकमले पुनःनिर्माणमा सरकारबाट गर्नुपर्ने लगानीको शतप्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन हुने देखिएको उनको भनाइ छ।

डा. वाग्ले सरकारले दाताको विश्वास जित्नुमा तीन कुराले मुख्य भूमिका खेलेको तर्क गर्छन्। “पहिलो, दाताहरूकै संलग्नतामा तयार गरिएको पीडीएनएले क्षति र आवश्यकताको विश्वासिलो तथ्यांक दियो; दोस्रो, पुनःनिर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको खाका आउँदा खर्च प्रभावकारी हुनेछ भन्ने विश्वास दिलायो र तेस्रो अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गरिदिएकाले विश्वास जगाउन सजिलो भयो”, उनी भन्छन्।

साझेदारका शंका

अन्तर्राष्ट्रिय पुनःनिर्माण सम्मेलनको महत्वपूर्ण सन्देश हो– कठिन घडीमा उभिएको नेपाललाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सद्भाव छ। दाताहरूको यस्तो विश्वास र सद्भाव कायम राख्दै पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी कार्यशैली मार्फत पुनःनिर्माणको गति बढाउन सकेमा दाताको साथ र सहयोग अरू बढ्नेछ। यसो हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास गुम्ने र मुलुक आर्थिक र संरचनागत असफलताको दिशातिर धकेलिने खतरा पनि उत्तिकै छ।

यही खतराप्रति संकेत गर्दै सम्मेलनमा भाग लिन आएका एशियाली विकास ब्यांकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपालको बजेट खर्च र कार्यान्वयन गर्ने सुस्त प्रणालीप्रति चिन्ता जाहेर गरे। उनले मुखै फोरेर भने, “पुनःनिर्माणका लागि दिइएको सहयोगको जवाफदेहिता र पारदर्शिता नभए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भविष्यमा दिने सहयोग रोक्छन्।” भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोग प्रभावकारी, पारदर्शी र दिगो रूपमा सदुपयोग हुने र गरिएका प्रतिबद्धता समयमै हुबहु कार्यान्वयन गरिनेमा विकास साझ्ेदारहरू आशावादी रहेको बताएकी थिइन्।

दातालाई आश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत मन्तव्यमै सरकारी निकायको काम र खर्चमाथि 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्ने विभिन्न संयन्त्र रहेको र सहयोग रकम दुरुपयोग हुन नदिन 'शून्य सहनशीलता' नीति लिइने बताए। प्रधानमन्त्रीले सहयोग तोकिएकै ठाउँमा खर्च हुने र त्यसको अद्यावधिक जानकारी दिइने समेत बताउनु परेको थियो। अर्थमन्त्री डा. महतले पनि 'असाधारण संयन्त्र' का रूपमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको र यसले 'फास्ट ट्रयाक' मा पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सहायता परिचालन गर्ने भन्दै दाता आश्वस्त पार्न खोजेका थिए।

योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्ले भने जनताको करबाट गरेको सहयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा दाता चनाखो हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। हाम्रो काम गर्ने क्षमता, निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले प्रतिबद्धता गरिएको रकम आउने, नआउने टंुगो लाग्ने उनको भनाइ छ।

विकास साझेदारहरूले पुनःनिर्माणको पाँचवर्षे अवधिका लागि क्रमशः खर्च गर्दै जाने गरी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका हुन्, जसका लागि सरकार र दाताबीच 'नेगोसिएसन' हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहायता परिचालनबारे निर्णय गरेपछि मात्र दातासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिन्छ। दाताहरूले खर्च गर्ने क्षेत्र समेत तोकेर सहायता दिन्छन्। यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा एक–डेढ वर्ष त कुर्नै पर्छ।
साझ्ेदारको शंका पनि अस्वाभाविक छैन। चालू आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरी मात्रै रु.२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता दाताबाट आइसकेको छ। तर, आर्थिक वर्ष सकिन तीन साता बाँकी हुँदा सरकारको कुल पूँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र भएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको औसत पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। दाताहरूले प्रत्येक साल गरेको प्रतिबद्धताको करीब एक चौथाइको मात्र खर्च भइरहेको छ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सम्मेलन सफल देखिए पनि पुनःनिर्माणको प्रभावकारितामा सरकारको वास्तविक मूल्यांकन हुने बताउँछन्। यसका लागि तत्काल पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उनी आफ्नै स्रोतबाट सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी आदिको पुनःनिर्माण शुरू गरी दातासँग प्रतिबद्धता बमोजिमको सहयोग सम्बन्धी सम्झौता तत्काल अघि बढाएर शोध भर्ना लिइहाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। खनाल हाईटीमा भूकम्पको १७ महीनापछि मात्र तयार भएको पीडीएनए नेपालमा दुई महीनामै बन्नु, पुनःनिर्माण सम्बन्धी छुट्टै संयन्त्रको खाका ल्याउनु तथा देशभित्रै दाता सम्मेलनको सफल आयोजनले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको विश्लेषण गर्छन्।

सरकारकै नेतृत्व

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सरकारकै नेतृत्वमा आवश्यक र सम्भव रहेको सन्देश दिएको दाता सम्मेलनले त्यसका लागि आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती थपेको छ। यो रकम सरकारले स्थापना गरेको रु.२ खर्बको पुनःनिर्माण कोष अन्तर्गत नै खर्च हुने हो/होइन प्रष्ट समेत छैन। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी दातासँगको 'नेगोसिएसन' पछि मात्र यो विषय प्रष्ट हुने बताउँछन्।

दाताका सबै सहायता नगद हुँदैनन्। जस्तो– बंगलादेशले अनुदानमा ५० हजार टन चामल दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने चीन र इन्डोनेसियाले विपत् व्यवस्थापन तालीममा सहयोग गर्ने बताएका छन्। अमेरिका, जापान, बेलायतको सहायता सरकारी द्वारबाटै परिचालन हुने/नहुने प्रष्ट छैन। युरोपियन युनियनले सहयोग 'बजेटरी' हुने बताए पनि शर्त स्पष्ट छैनन्। दातामाथि बोझ्िला शर्त राखेर रुचिका क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने, सहयोगको ठूलो हिस्सा परामर्श, प्रशासनिक खर्च एवं सब–कन्ट्रयाक्टका नाममा आफैंले फिर्ता लैजाने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारले त्यस्ता शर्त अस्वीकार गर्ने आँट देखाउनुपर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डा. पाण्डे पनि दाताले साँच्चिकै सहयोग गर्न खोजेका हुन् भने आफ्नो काम गर्ने तरीका बदल्दै प्रशासनिक खर्च, परामर्श शुल्क आदि घटाएर वास्तविक पीडितलाई पुग्ने गरी सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्।

विकास साझ्ेदारहरूले सहायता कसरी दिन्छन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार घोषित सहायतामध्ये करीब आधा अर्थात् रु.२ खर्ब हाराहारी सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ। विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकले आफ्नो सहायतामध्ये क्रमशः रु.५० अर्ब र रु.६० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा दिने घोषणा गरेका छन्। भारतले घोषणा गरेको रु.१ खर्बमध्ये ७५ अर्ब र जापानको रु.२६ अर्बमध्ये ४ अर्ब अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ। विश्व ब्यांकले बजेटरी सहयोग रु.१० अर्ब मात्र भएको र अरू रकम विभिन्न माध्यम मार्फत खर्च गर्ने बताइसकेको छ।

नेपाललाई अहिले चाहिएको ऋण हो/होइन भन्ने प्रश्न पनि छ। किनभने, सरकारले अहिले गर्न लागेको लगानी सामाजिक पूर्वाधारको निर्माणमा हो, जसको वित्तीय प्रतिफल कम हुन्छ। पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, “वित्तीय प्रतिफल कम हुने क्षेत्रमा ऋण होइन, अनुदान नै चाहिन्छ।” ऋण नै आवश्यक हुँदा विभिन्न एक्जिम ब्यांक मार्फत लिन गाह्रो पनि छैन। बरु, दाताको बोझिलो शर्त, विनिमय दरको उतारचढावको जोखिम सहितको विदेशी सहुलियतको ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउनु फलदायी हुने कतिपय अर्थशास्त्री बताउँछन्।

दाताका बोझिला शर्त र उपयोग क्षमताको कमजोरीका कारण सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गर्न पनि सजिलो छैन। भारतले पहिल्यै घोषणा गरेको रु.३५ अर्बको 'लाइन अफ क्रेडिट' को ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुनसकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा सडक सुदृढीकरण र जलविद्युत्मा क्रमशः २५ करोड र १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। तर, जलविद्युत्को काम शुरू नै भएको छैन भने सडकमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च हुनसकेको छैन। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरिएको रु.१ खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पनि पुनःनिर्माण अन्तर्गत खर्च गर्नसक्ने सुविधाको घोषणा गरेकी छन्। यो रकममध्ये रु.४० अर्ब अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ।

सहुलियतपूर्ण ऋणका आफ्नै अनेक शर्त हुन्छन्। सम्बन्धित देशकै निर्माण सामग्री र कन्ट्रयाक्टर प्रयोग गर्नुपर्ने, दाताले तोकेकै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने यीमध्ये केही हुन्। सरकारले खर्च गरेपछि मात्र दाताले शोधभर्ना दिने हुँदा रकम उठाउन सहज पनि छैन। विभिन्न दाताले नेपाललाई विभिन्न समयका रु.२२ अर्ब नेपाललाई शोधभर्ना दिन बाँकी छ।

पुनःनिर्माण संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सकिन्छ/सकिन्न भन्ने कुराले नै आगामी पुनःनिर्माणको मार्गचित्र प्रष्ट गर्नेछ। शक्तिशाली भनिएको यो संयन्त्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले असहयोग गरे यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेछ। पुनःनिर्माण संयन्त्रको संरचना स्थानीय तहसम्म पुग्न नसके कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेछैन।

प्रधानमन्त्री मातहतकै लगानी बोर्डलाई अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीका कारण सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पङ्गु बनाउन खोजेको प्रयास ताजै छ। पूर्व गभर्नर डा. खतिवडा प्रभावकारी संयन्त्र र सहयोग सदुपयोगको निश्चितता नहुँदासम्म प्रतिबद्धता अनुसारको दाताको सहयोग नआउने जोखिम रहिरहने बताउँछन्। भूकम्पकै केन्द्रमा रहेर पुनःनिर्माण अघि बढाउनुपर्ने, तत्काल सामुदायिक र सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण गति दिनुपर्ने तथा आवासलाई जीविकोपार्जन र व्यवसायसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

पूँजी जोगाउने अवसर

दाताहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव नयाँ होइन। योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्ले यसको सदुपयोगमा भने कमजोरी देखिएको बताउँछन्। दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको सहज र मौलिक व्यवस्थापन, उदारवादी र बहुल समाजको छनक दिने अनेकौं घटनाक्रम, रक्तपातविहीन राजतन्त्रको बिदाइ, संविधानसभा निर्वाचन, लोकतन्त्रिक अधिकारप्रतिको सरकार–समाजको प्रतिबद्धता आदिले नेपाललाई विश्वमाझ् पत्यारिलो बन्न सघाउ पुर्‍यायो। यही पूँजीकै बलमा दाता सम्मेलनले नेपालकै नेतृत्वमा पुनःनिर्माण सम्भव रहेको सन्देश दियो।

आर्थिक साधनमा प्रतिबद्धता जुट्नु मात्र सबथोक होइन। जसका लागि सहयोग आएको हो, उसैले लाभ पाउने संस्थागत व्यवस्था भए मात्र त्यसको सार्थकता हुनेछ।

देवेन्द्रराज पाण्डे

पूर्व अर्थमन्त्री

भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा मात्र होइन, पुनःनिर्माणमा पनि छिमेकी भारत र चीनले असल छिमेकीको भूमिका देखाएका छन्। दाता सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै सहयोग घोषणा गरेर यी दुई उदीयमान आर्थिक शक्तिले नेपालको भरपर्दो विकास साझ्ेदार बन्ने संकेत गरेका छन्। भारत र चीनको यसपटकको सहयोगले नेपालका पुराना सहयोगी बेलायत, जापान, एशियाली विकास ब्यांक, विश्व ब्यांकको सहयोग एक हदसम्म छायामै पारिदियो। चीनले यसअघि नै घोषणा गरेको रु.२७ अर्ब ७० लाखसहित पुनःनिर्माणमा रु.७७ अर्ब ७० लाख अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले त भूकम्पका कारण बासस्थान गुमाएर पालमा आश्रित सर्वसाधारणसँग भेटेर पनि आफ्नो चासो देखाएका छन्। भारतले यसअघिकै प्रतिबद्धता सहित रु.६५ अर्ब अनुदान र १३५ अर्ब सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारत र चीनको सहयोगले नेपालका पुराना सहयोगी बेलायत, जापान, एशियाली विकास ब्यांक, विश्व ब्यांकको सहयोगलाई एक हदसम्म छायामै पारिदिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकको अग्रस्थानमा दुई छिमेकी देखिनुले उनीहरू भरपर्दो विकास साझेदार बन्ने संकेत देखिएको बताउँछन्। चीनले यसअघि नै नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय इकोनोमिक करिडोरको प्रस्ताव गरिसकेको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसमा सहमति जनाएको बताइन्छ। खाँचो छ त नेपालको परिपक्व कूटनीतिक पहलको।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले त पुनःनिर्माणका लागि थप रकम आवश्यक भए विना ब्याज तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका छन्। कोरिया, फिनल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, टर्की, श्रीलंका सहितका देशले पनि सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विकास साझ्ेदारले सम्मेलनमा दिएको यस्तो वचन नै महत्वपूर्ण आशा र पूँजी यही भएको योजना आयोगका सदस्य डा. वाग्ले बताउँछन्।

“नेपालको नियमित विकासको एजेण्डा, जस्तो– सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा उक्लने, दिगो विकास गर्ने आदिमा सघाउन पनि दाताहरू उत्सुक छन्” डा. वाग्ले भन्छन्, “त्यसका लागि नेपालको 'पत्यारिलो छवि' बन्न आवश्यक छ।”


प्रतिबद्धतामा रु.३८ अर्बले कमी!

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दाताहरूले ४.४ विलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.४ खर्ब ४० अर्ब) को सहायता प्रतिबद्धता जनाएको बताए। तर, ११ जेठमा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले ४.०२८ विलियन डलर (करीब रु.४ खर्ब २ अर्ब ८० करोड) सहयोगको मात्र प्रतिबद्धता आएको अपरिपक्व आँकडा देखायो। महाशाखाका उपसचिव डा. नारायण ढकाल कतिपय दाताको सहयोग सम्बन्धी प्रतिबद्धताको हिसाब गर्न समय लागेकाले आँकडा फरक परेको बताउँछन्।

उद्धार र राहतमा भारतसहितका देशले गरेको सहयोग रकम पनि यसमै जोडिएकाले प्रतिबद्धता जनाइएको कुल सहायता रकम बढी देखियो, जसबारे अर्थमन्त्रालयले समयमै प्रष्ट सूचना दिन सकेन। कतिपय दाताको घोषित सहयोगमध्ये कति अनुदान र कति ऋण हुने तथा सहयोग कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। सम्मेलनमा गरिएको सहयोगको प्रतिबद्धतामा कतिपय दाताका पुरानै प्रतिबद्धता समेत जोडिएको र खर्च नभएको रकम पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने गरी 'रि–एलोकेट' गरिएको छ। यस्तो रकम रु.४० अर्ब जति हुने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीको अनुमान छ।

comments powered by Disqus

रमझम