फजुल खर्चको भार

Share:
  
- रमेश कुमार
सरकारी कार्यालयहरुले वर्षेनि गर्ने रु.२० अर्बभन्दा बढीको फजुल र अनुत्पादक खर्चले विकासलाई बाधा पारेको छ।

भानु भट्टराई
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठीका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट रु.५ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख खर्च भयो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६९/७० को तुलनामा २ हजार ३४७ प्रतिशत बढी हो। अर्बौंको खर्चले क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाह र जनचेतना वृद्धिमा कति प्रगति भयो भन्ने चाहिं अनुत्तरित छ।

गत वर्ष विशिष्ट, प्रतिनिधि मण्डल भ्रमण र अन्य भ्रमणमा सरकारले रु.१ अर्ब २० करोड खर्चियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा शतप्रतिशत भन्दा बढी हो। पदको प्रभावमा विदेश सयर गर्ने/गराउने प्रवृत्तिको आलोचना भइरहे पनि प्रत्येक वर्ष भ्रमण खर्च उकालो लागिरहेको छ।

आव २०७०/७१ मा सरकारी कर्मचारीको स्थलगत भत्तामै रु.६ करोड ८८ लाख खर्च भयो। यो त्यसअघिको वर्षभन्दा १ हजार ५२ प्रतिशत बढी हो। विभिन्न स्वार्थसमूह र व्यक्तिलाई दिइने अनुदान पनि गत वर्षभन्दा ३०४ प्रतिशत बढेर रु.३३ अर्ब ४३ करोड पुग्यो। अनुगमन र मूल्यांकनमा रु.१ अर्ब ९ करोड, फर्निचर खरीदमा रु.५० करोड ५२ लाख र सवारी साधन खरीदमा रु.४ अर्ब ५७ करोड सरकारी रकम सकियो।

तथ्यांक भन्छ, देशको कुल बजेटको तीन चौथाइ रकम अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च भइरहेको छ। फजुल खर्च धान्नै नसकिने भइसकेको छ।

राज्यकोषमा मोज

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशन अवज्ञा गर्दै शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि तीन पटक विदेश सयर गरिन्। नेतादेखि उच्च प्रशासकसम्मको विदेश भ्रमण कतिसम्म बढेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले गत जेठमा नपुग रु.८७ लाख ८२ हजार रकमान्तर गर्नुपरेको थियो। कार्यालयको मसलन्द सहितका अन्य खर्च पनि उस्तै छ। गत वर्ष कार्यालय सम्बन्धी खर्च मात्रै रु.२ अर्ब ७६ करोड भयो। पानी र बिजुलीमा रु.१ अर्ब ४१ करोड सकियो। पानी र बिजुलीको खासै मूल्य नबढेका वेला पनि खर्चमा भएको वृद्धि सन्देहपूर्ण छ।

बग्रेल्ती तालीम, गोष्ठी सरकारी रकम सिध्याउने कारक बनेका छन्। महँगा होटलमा यस्ता कार्यक्रम र विलासितामा खर्च नगर्ने वेलावेलाको सरकारी निर्णय पनि औचित्यहीन बनेको छ।

सरकारी कार्यालयले इन्धनमा मात्रै गत आवमा रु.२ अर्ब ६ करोड खर्च गरेका छन्। कतिपय मन्त्रीका सवारीले गृह र सम्बन्धित दुवै मन्त्रालयबाट इन्धन सुविधा लिने, इन्धन खर्चमा अनियमितता गरिने आरोप लाग्दै आएका छन्। सवारी सञ्चालन र मर्मतमा गत वर्ष रु.१ अर्ब १४ करोड खर्च भएको देखाइएको छ। आफू पदमा भएका वेला नयाँ गाडी किन्ने चलनले पनि सरकारी कोष दुरुपयोग भएको छ। उदाहरणका लागि, गाडी पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा मन्त्रालयले हालै मन्त्री र सचिवका लागि दुई वटा महँगा गाडी खरीद गरेको छ।

गत वर्ष विभिन्न सरकारी कार्यालयले रु.४३ करोड ३९ लाख त सञ्चारमै खर्च गरेका छन्। घर भाडाका लागि रु.१ अर्ब १४ करोड र नाम नखुलेको अन्यमा रु.३२ करोड ६४ लाख खर्च भएको देखाइएको छ। पशुपन्छीको आहाराको खर्च २०६९/७० को तुलनामा २०७०/७१ मा ६ हजार ९४६ प्रतिशत बढेर रु.६ करोड ९४ लाख पुगेको छ।

सेवा र परामर्शमा मात्रै गत वर्ष सरकारको रु.२ अर्ब ३० करोड सकिएको छ। अनुसन्धान र परामर्श शीर्षकमा रु.२ अर्ब ९९ करोड कहिल्यै नफर्कने गरी खर्च गरिएको छ। तर, प्रतिफल अनिश्चित छ। अन्य सेवा शुल्क २७६ प्रतिशत बढेर रु.८५ करोड २३ लाख पुगेको छ।

यस्तो प्रकृतिको खर्च बढिरहँदा विकासलक्षित पूँजीगत खर्च भने अत्यासलाग्दो छ। कुल बजेटको तीन चौथाइ हिस्सा दैनिक प्रशासनिक र कर्मचारीको तलबभत्तामै सकिन्छ। तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले रु.६.१८ खर्च गर्दा बढीमा रु.१ मात्र विकास परियोजनामा खर्च हुन्छ।

खर्च घटाउने उपाय

अर्थसचिव समेत रहिसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी वर्षेनि औसत १५ प्रतिशतले बढ्ने साधारण खर्चको वृद्धि आधा कम गर्न सकिने बताउँछन्। अनुत्पादक खर्चको वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्दा पनि वर्षेनि ३० अर्ब हाराहारी जोगिने उनको तर्क छ।

अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन फजुल खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

प्रस्तावित 'सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका' मा सरकारी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती, नयाँ गाडी किन्न तथा कार्यालय खोल्न रोक, विशेष अवस्थामा बाहेक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा रोक, इन्धन खर्च कटौती सहितका प्रावधान उल्लेख छ। तर, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीको विषयमा कर्मचारीबीच नै मतभेद देखिएपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ। निर्देशिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीको खरीद, विकास आयोजनाको अनुगमनका नाममा हुने अनावश्यक भ्रमण, सरकारी खर्चमा गरिने अध्ययन भ्रमण तथा बैठकभत्ता समेतलाई नियन्त्रण प्रस्ताव गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुनःनिर्माणमा रकम जुटाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्। सरकारले २०६८ मा जारी गरेको खर्च कटौतीको यस्तै निर्देशिका स्वयं कर्मचारीले नै अटेर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सुवेदी ३४७ वटा निकायले कर्मचारीलाई दिंदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) कटौती गर्ने हो भने मात्रै वर्षेनि करीब रु.३ अर्ब जोगिने बताउँछन्। महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्धिमा प्रश्न उठाइसकेको छ। गत वर्ष रु.३ अर्ब ५ करोड बराबरको रकम यस्तो भत्ता शीर्षकमा खर्च भएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक खरीद अनुगमन, राहदानी विभाग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका छन्। संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ८० प्रतिशतसम्म यस्तो भत्ता र दैनिक खाना/खाजाका लागि रु.७५० पाउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीले १०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी अनियन्त्रित इन्धन खर्च, विभिन्न भत्ता, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक आदिलाई घटाउन सके रु.२० अर्बभन्दा बढी फजुल खर्च जोगाउन सकिने बताउँछन्। “तत्काल प्रतिफल नदिने र खर्च नगर्दा नोक्सान पनि नहुने खालका खर्च घटाउन सकिन्छ, तर यसका लागि प्रष्ट बाध्यकारी व्यवस्था चाहिन्छ” मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख समेत भइसकेका पुडासैनी भन्छन्।
ॐ प्रशासन सुधार समितिले कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा समानता कायम गर्न सुझाव दिंदै अनावश्यक भत्ता कटौती गर्न सिफारिश गरिसकेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि तालीम खर्च २०६८/६९ को तुलनामा २०६९/७० मा ३१.५ र २०७०/७१ मा ९२.३ प्रतिशत बढेको तर यो उपलब्धिमूलक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय नै कटौती गर्नुपर्ने प्रशासन सुधार सुझाव समितिको सुझावप्रति सरकार मौन छ। समितिले एक वर्षअघि नै २७ मन्त्रालयलाई १२ मा झार्न प्रस्ताव गरेको थियो। समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको खारेजी सहित ऊर्जा र सिंचाइ, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उद्योग, कृषि र सहकारी, शिक्षा र खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास जस्ता मन्त्रालय गाभ्न सुझाव दिएको बताउँछन्। समितिले क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न खालका समिति, बोर्ड, डिभिजन कार्यालय पनि हटाउन सुझाव दिएको छ। “प्रविधिमैत्री जमानामा एकीकृत सेवाको साटो क्षेत्रीय र डिभिजन कार्यालय राखेर आर्थिक भार थपिएको छ”, दाहाल भन्छन्।

ठप्प विकास

विकासलक्षित पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा कुल राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न कठिन भइरहेको छ। जानकारहरू दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि यस्तो अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १३.४ प्रतिशत मात्र विकासमा खर्च भएको छ। गत वर्ष रु.५१७ अर्ब २४ करोडको बजेटमध्ये ६९ अर्ब ३४ करोड विकासमा खर्चिएको थियो, बाँकी साधारण र वित्तीय व्यवस्था (ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी) को खर्च एवं अन्य कतिपय शीर्षकको रकम खर्चै हुन सकेन।

केही वर्षअघिसम्म, कुल बजेटको ४० प्रतिशतसम्म विकासमा खर्च हुन्थ्यो। यो आर्थिक वर्षमा पनि रु.६ खर्ब १८ अर्बको बजेटमध्ये विकासलक्षित पूँजीगत खर्चका लागि रु.१८.९ प्रतिशत अर्थात् रु.१ खर्ब २ अर्ब मात्र छुट्याएको छ। छुट्याइएको रकममध्ये करीब ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन तीन साता मात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ४४ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास कार्यक्रमका लागि रकम नै कम छुट्टिने र सो रकममध्ये पनि खर्च नै न्यून हुने प्रवृत्तिका कारण रोजगार सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। खर्च भएको विकास रकमको प्रतिफल कमजोर हुनु पनि अर्को समस्या हो। विज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा रु.५ लगानी गर्दा रु.१ मात्र प्रतिफल आउँछ, जबकि चीन सहितका देशमा रु.२ को लगानीमै रु.१ बराबरको प्रतिफल आउँछ।

comments powered by Disqus

रमझम