स्वस्थ स्वास्थ्य क्षेत्रको शर्त

Share:
  
- शेखर खरेल
स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि 'संजीवनी' ठानिएको चिकित्सा शिक्षामा केन्द्रित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन दराजमा होइन संविधान मस्यौदाकारको मस्तिष्कमा पुग्नुपर्छ।

रासस
केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदल प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै।
स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रतिवेदन बुझायो। 'मेडिकल माफिया' विरुद्ध पाँचौंपटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग राखेका थिए। चट्टानी अडानका लागि चिनिएका केसीले माथेमा कार्यदलको निष्कर्ष उपर पहिल्यै सहमति जनाउनुको मुख्य कारण माथेमा र उनको कार्यदलका सदस्यहरूको चारित्रिक निष्ठता एवं व्यावसायिक क्षमता थियो। आयोग 'गयोग' को औपचारिकतामा रूपान्तरण हुने परम्परामा कार्यदलको सत्यनिष्ठामा केसी आश्वस्त हुनुले कार्यदल स्वयंलाई उँचाइ र सम्मान दिएको थियो।

माथेमा कार्यदलका सबै सुझ्ाव सार्वजनिक गरिएका छैनन्। टोलीलाई दिइएको कार्यादेश अनुरूप प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षा सुधारमा केन्द्रित छ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको पहिलो शर्त चिकित्सा शिक्षा हो, जुन हाम्रो मुलुकमा सेवा भन्दा किनबेचको अवस्थामा छ। स्वास्थ्य क्षेत्र 'धनीद्वारा धनीहरूबाटै धनीहरूकै लागि' बनेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित छ। तर, स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा नहुँदासम्म, स्तरीय र निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कको नहुञ्जेल संविधानमा लेखिएका कुराको अर्थ हुन्न।

संविधान मस्यौदाको रस्साकस्सी र प्रसव घडीमा माथेमा प्रतिवेदन छायाँमा परे झैं देखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताबारे मस्यौदा निर्माण क्रममै व्यापक छलफल हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो देखिंदैन। एकातिर, संघीयता, शासकीय स्वरुप र शक्तिको बाँडफाँडभन्दा पर हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन भने अर्कातिर संविधान बन्नासाथ सबै समस्या एकाएक समाधान भई मुलुकले समृद्धिको सगरमाथा चढ्ने भ्रममा छौं हामी।

कल्पना गरौं, सर्वसुलभ र स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य थपिए जीवन कति सुन्दर हुन्थ्यो। राज्यले यी दुई क्षेत्रमा मनग्ये खर्च गर्दा पनि नतीजा निराशाजनक छ। यसै वर्षको एसएलसी नतीजालाई नै उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसमा सामुदायिकतर्फ ३३.१८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुनुले मुलुकको शिक्षा नीतिलाई नै गिज्याएको छ।

निरीह नागरिक

सरकारी वा सार्वजनिक विद्यालयको जस्तै दुरवस्था सरकारी अस्पतालको छ। सरकारी अस्पतालको बेथितिको फाइदा निजी अस्पतालले उठाएका छन्। जसका कारक सरकारी चिकित्सक नै हुन्। सरकारी अस्पतालको दरबन्दीमा रहेका तिनै चिकित्सकको 'सेवा' लिन निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। स्वाभाविक हो, निजी अस्पताल मुनाफाका लागि खोलिएका हुन्। मुनाफा निश्चित हुँदा निजी अस्पताल खोल्ने होड चलेको छ। लगानी पनि चुलिंदो छ।

विडम्बना, निजी अस्पतालका मुख्य लगानीकर्ता चिकित्सक स्वयं छन्। उनीहरूको लगानी उठाइदिने माध्यम बनेका छन्, निरीह नागरिक। त्यसैले सानोतिनो रोगको उपचारमा पनि नागरिकको ढाड नराम्ररी सेकिन्छ। ठूला वा असाध्य रोगको उपचार धनीले मात्र बेहोर्न सक्छन्। निमुखाहरू मृत्युवरण गर्न वा अखबारका पानामा सहयोगको याचना गर्न बाध्य छन्।

'नयाँ नेपाल' लोककल्याणकारी मुलुकको परिकल्पना हुनुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ पहिचान वा संघीयताबाटै सबै समस्याको ओखती खोजिएको छ। शिक्षा वा स्वास्थ्यमा सुधार हुनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब दिने वा मार्गनिर्देश गर्ने प्रभावकारी समूह हामीसँग छैन। डा. केसी एक्लो बृहस्पति झैं स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको मुद्दा उठाउँछन्। सरकार नामको संवेदनाहीन यन्त्र केसी आज कि भोलि नहुँदासम्म वास्ता गर्दैन। र, समय बित्दै गएपछि आफ्नै वाचा बिर्सन्छ।

माथेमा कार्यदलका जति सुझ्ाव बाहिर आएका छन्, ती चिकित्सा क्षेत्र सुधारका 'संजीवनी' जस्ता देखिन्छन्। यस्तो सुझाव फेरि पनि दराजमा थन्कनुहुन्न, संविधान मस्यौदा गर्दै गरेका विधायकको मस्तिष्कसम्म पुग्नुपर्छ। नयाँ संविधानमा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका आधार तयार गरिनु नागरिकको पहिलो चासो र चिन्ता हो।

comments powered by Disqus

रमझम