१४ असारमा सरकारले ल्याएको विवादास्पद सशस्त्र प्रहरी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा नहुँदै काठमाडौंमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच हदैसम्म बेमेल भएको घटना सार्वजनिक भए। सशस्त्र प्रहरीले हतियारसहित पक्रेर ब्यारेकमा राखेका व्यक्ति जिम्मा लिन प्रहरीले इन्कार गरेको र मान्छे मार्ने आफ्ना गाडी चालकलाई प्रहरीमा नबुझाई ब्यारेकमै लुकाउन खोजेको घटना सुल्झ्ाउन गृहमन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाउनुपर्‍यो।

सशस्त्रले २७ जेठको बिहान १० बजे कटुवा पेस्तोल सहित काठमाडौंको गोंगबुमा समातेका मनराज गुरुङलाई बलम्बुस्थित गणमा पुर्‍याएर दिउँसो दुई बजे मात्र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख उत्तमकुमार कार्कीलाई टेलिफोन गरेर जिम्मा लिन भनेको थियो। एसएसपी कार्कीले गणमा अभियुक्त पक्राउ र बरामदी मुचुल्का गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसरी नबुझने जनाएपछि सशस्त्रले गुरुङलाई गोंगबुको चिया पसलमै पुर्‍याएर महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जलाई बुझायो।

त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा कटुवा पेस्तोल सशस्त्रका 'सुराकी' रहेका पूर्वमाओवादी लडाकू विनोद कटवालको भएको खुल्यो। त्यसपछि प्रहरीको कामकारबाहीमा बाधक बनेको सशस्त्रले कटवाललाई बलम्बुस्थित गणमा लुकायो र प्रहरीले खोजी तीव्र पार्दा मात्र बाहिर निकाल्यो। पक्राउपछि कटवालले दिएको बयानमा आफूले सशस्त्रका लागि काम गर्दै आएको र प्रहरीले खोज्न थालेपछि चार दिनसम्म सशस्त्रले गणमा राखेको बताएका छन्। एक प्रहरी उच्च अधिकृत भन्छन्, “प्रहरीले खोजिरहेको व्यक्तिलाई गणमा लुकाउनु हदैसम्मको अराजकता हो।”

त्यसअघि १५ जेठमा सशस्त्र प्रहरीको ना१ख ६५५ नम्बरको ट्रकले सीतापाइलामा ठक्कर दिंदा मोटरसाइकल चालक सरोज बसेलको मृत्यु हुँदा पनि सशस्त्रले ट्रक र चालक अयोध्याप्रसाद चौधरीलाई मुख्यालयमा लुकाएर प्रहरीलाई भाडामा चल्ने अर्कै गाडीको नम्बर टिपाएको थियो। ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रत्यक्षदर्शीहरूले सशस्त्रकै गाडीले मान्छे मारेको कागज गरिदिएपछि मात्र सशस्त्रले ट्रकचालक चौधरीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो।”

संकटको पर्खाइ

सरकारले लागू गरेको विवादास्पद सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले 'पक्राउ पुर्जी' को साटो 'पक्राउ परेको सूचना' दिने भने पनि यसले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा सशस्त्रलाई प्रवेश गराएको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समानान्तर प्रहरी खडा गर्न लागिएको बुझाइले नेपाल प्रहरी क्रूद्ध छ भने थप अधिकार पाउँदा सशस्त्रको 'टेम्पटेसन' बढेको छ। पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी कुन उद्देश्यका लागि गठन भएको संगठनलाई कस्तो क्षेत्राधिकार दिने भन्ने सोच गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा नदेखिएको बताउँछन्। “जे–जे माग्यो त्यो–त्यो दिंदै जाने हो भने लोभ बढ्दै गएर त्यो फौज स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै मेटिन्छ”, रेग्मी भन्छन्, “अनि संगठनको प्रभावकारिता घटेर नसोचिएका समस्या आउँछन्, आउन थालेका पनि छन्।”

सशस्त्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार बढाउन खोज्नु अस्वाभाविक नभए पनि राजनीतिक नेतृत्वले उसको मौलिकतामा आँच नआउने अधिकार मात्र दिनुपर्ने रेग्मी बताउँछन्। तर, विना सोच लागू गरिएको नयाँ नियमावलीले अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच अपराधमा संलग्नताको आशंकामा मान्छे पक्रन हानथाप हुने, एउटाले पक्रेर छाडे अर्कोले समात्ने र त्यसको मारमा आम नागरिक पर्ने खतरा देख्छन्, पूर्व गृहसचिव रेग्मी। दुई संगठनबीचको अविश्वास र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले मान्छे पक्रेर कैयौं दिनसम्म सूचना नदिने गैर–कानूनी थुनाको अवस्था पनि ल्याउन सक्ने उनी बताउँछन्। “दुई सुरक्षा निकायबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कानून व्यवस्थाकै लागि खतरा हुन्छ”, रेग्मी भन्छन्, “स्वविवेकमा अन्तिम बल प्रयोग गर्ने (गोली हान्ने) अधिकार दुरुपयोग हुँदा नागरिक अधिकार पनि संकटमा पर्न सक्छ।”

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा दुई सुरक्षा अंगबीच मनमुटाव निम्तिने यति संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले खेलाँची गरेको ठान्छन्।

ियमावलीको सर्वत्र विरोध हुँदा स्पष्ट गर्ने प्रयास नगर्नु र अहिले दुई संगठनबीच मनमुटाव चर्किंदा पनि चूप लागेर बस्नुलाई आपत्तिजनक भन्छन्, थापा। दुइटा संगठनबीचमा समस्या देखिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, दुई सुरक्षा निकाय लड्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो होला भने जस्तो व्यवहार देखाइएको छ।”

अब पनि राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील देखिएन भने दुवै संगठनका प्रमुखले यो समस्या सुल्झाउनुपर्ने पूर्व एआईजी थापाको धारणा छ। बर्दीभित्रको समस्या सुल्झाउन बर्दीवाला नै लागेनन् भने अवस्था भयावह हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

रामेश्वर बोहरा