२९ असोज २०५२ को नवौं संसद् अधिवेशनमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दिएको बजेट वक्तव्यको २६औं बुँदामा 'हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निर्माण सम्पन्न गरिने' उल्लेख छ। त्यसको दुई दशकपछि मेलम्ची बल्लतल्ल निर्माणको चरणमा छ भने सुरुङमार्ग केवल सपना।

आर्थिक उन्नति र विकासको खाका सहित स्रोतसाधन जुटाउने बजेट भाषणमा सालिन्दा प्रतिबद्धताको खात लागे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको यसले देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना, गरीबी निवारण, उद्योग व्यवसाय विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा कार्यान्वयनको अभाव हुँदा नेपालको बजेट हरेक वर्ष 'घुमिफिरी रुम्जाटार' हुने गरेको छ।

२०५१ सालमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको बजेट भाषणमा परेको 'गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने' जस्ता कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएकै छ। अधिकारीको बजेट वक्तव्यमा व्यापार असन्तुलन घटाउन निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, वागमती नदी सफा पार्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउने, पूर्व–पश्चिम रेल्वेको प्रारम्भिक काम अघि बढाउने सहितका योजना थिए, जुन आज २० वर्षपछि पनि मुख्य विकास मुद्दा नै बनिरहेका छन्। अर्थात् बजेटमा कार्यक्रम घोषणा हुने, तर कार्यान्वयन नहुने भन्ने 'रिचुअल' नै बनेको छ।

पुरानै प्राथमिकता

२७ असार २०५० को पाँचौं संसद् अधिवेशनमा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा 'विद्युत् अभाव अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भएकोले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने समयबद्ध आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने' उल्लेख छ। यसपछि अर्थमन्त्रीद्वय क्रमशः बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डेले पढेका बजेट भाषणहरूमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जस्ता तिलस्मी योजना पनि परे, तर यत्रो वर्षमा करीब ७५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउन थाल्ने, उपयुक्त साझ्ेदार खोजेर ६०० मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४०० मेवाको नलस्यौगाढ, ३०० मेवाको तमोर र १७५ मेवाको आँधीखोला आयोजना थाल्ने घोषणा गरेको थिए। यी योजना पनि कागजमै सीमित रहे। त्यसवेलाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

एउटा सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र योजना अर्कोको पनि प्राथमिकतामा परेकै छ। त्यसमाथि, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेतृत्व पनि दोहोरिएकै छन्। र पनि, योजना र कार्यक्रमहरू अलपत्र पर्दै आएका छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य नेतृत्वमा कार्यान्वयन गराइछोड्ने प्रतिबद्धता र जनताले के भन्छन् भन्ने लाज पनि नहुँदा यस्तो भएको बताउँछन्। हुँदाहुँदा, अर्थमन्त्रीले बजेट लेख्न लगाएका सहसचिव लगायतका अधिकारीहरूले पुरानो बजेटको कार्यान्वयन नभएका आयोजना सार्दै ल्याउने चलन नै बसेको उनी बताउँछन्। “धेरै कार्यक्रम राखिदिंदा राजनीतिक लाभ पुग्ने लोभ पनि हुन्छ”, आचार्य भन्छन्, “बजेटमा के राख्ने, रातो किताब र राष्ट्रिय योजना आयोगको भाग–२ मा के–के राख्ने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड नै छैन।”

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि आर्थिक विस्तार र समृद्धिले गति पाउने अपेक्षा चुलिएको अवस्थामा २०६३–६४ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. महतले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो बजेटले 'कर्णालीमा एक परिवार एक रोजगार', मध्यपहाडमा मध्यपहाडी जस्तै पूर्व–पश्चिम हिमाली राजमार्ग, माथिल्लो सेती जलविद्युत् लगायतका आयोजना ल्याएको थियो। उक्त बजेटले घर निर्माणको बेथिति नियन्त्रण गर्न घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी कानूनी संरचना–२०६३ र शहरी नीति पनि प्रस्ताव गरेको थियो। तर, कार्यान्वयन नहुँदा जथाभावी घर बन्ने क्रम रोकिएन। त्यसको परिणाम महाभूकम्पपछि देखियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण पनि सपना मात्र भएको छ।

युवा स्वरोजगार, कृषिको व्यवसायीकरण, आन्तरिक रोजगारी वृद्धि, सार्वजनिक संस्थानको सुधार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना, निर्यात प्रवर्द्धन, चुरे संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सेज सञ्चालन, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट, स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा हरेक बजेटमा दोहोरिएका छन्।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि त सरकारको प्राथमिकता पूरै आर्थिक समृद्धि केन्द्रित हुने भनिएको थियो। दुईतिहाइ मत पाएका दलहरूको सरकार बन्दा 'बलियो सरकार' को रूपमा हेरिएको थियो।

२९ असार २०७१ मा अर्थमन्त्री डा. महतले पढेको बजेटले आर्थिक सुधारको श्रृंखला अन्तर्गत दोस्रो चरणको सुधारको घोषणा गर्‍यो– नीतिगत सुधारको वर्ष पनि हुने भन्दै। पहिलो चरणको आर्थिक सुधार अन्तर्गत खुला अर्थतन्त्रको सफल नेतृत्व गरेर जस पाएका डा. महतको यो योजनाले पनि अर्थतन्त्रमा प्राण भर्ने आशा गरेर उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म उत्साहित भए, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउनै सकेन। स्वरोजगार वृद्धि गर्ने 'इन्नोभेसन फण्ड' को रु.५० करोड र ६ प्रतिशत व्याजदरको कृषि कर्जा कार्यक्रमको रु.१ अर्ब त्यत्तिकै थन्किए। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा घोषणा भएका २४५ मेगावाटको नौमुरे आयोजना निर्माण, दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन, विद्युतीय रेलमार्ग जस्ता कार्यक्रमको हालत पनि उस्तै छ।

सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक सुधार अन्तर्गत सन् १९९० को दशकमा शुरू गरेको उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, ब्यांकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नीतिनियम, कानून तथा अभ्यासको मूल्यांकन–परिमार्जन गर्ने मुख्य उद्देश्य थियो। अर्थमन्त्रालयले त्यस अन्तर्गत सुधार–परिमार्जन गर्नुपर्ने करीब तीन दर्जन कानूनको सूची बनाए पनि मुलुकको राजनीति बिग्रिएर हिउँदे अधिवेशन बस्न नसक्दा कानूनमाथि छलफल हुनै पाएन। सुधारको अपेक्षा गरिएका कानून पारित नहुँदा विकास योजनामा परिवर्तन आएन। नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “कागजमा मात्र नीतिगत सुधार हुँदा स्थितिमा परिवर्तन आएन।”

असफल लक्ष्य

बजेट वक्तव्यमा सरकारले घोषणा गर्ने अधिकांश आर्थिक लक्ष्य सपनामा सीमित हुँदै आएको छ। यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको सरकारले महाभूकम्पअघि नै त्यो पूरा नहुने देखेर ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताएको थियो। तथ्यांक विभागले भने भूकम्प नगएको भए पनि आर्थिक वृद्धि ४.५८ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको थियो। भूकम्पपछि आर्थिक वृद्धि ३.०४ प्रतिशतमा र्झ्ने प्रक्षेपण छ।

आव २०७०/७१ मा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएकोमा ५.२ र ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ९ प्रतिशत पुग्यो। २०६५/६६ सालमा सरकारले मूल्यवृद्धिको औसत लक्ष्य ७.५ प्रतिशत राखेकोमा दोहोरो अंक (१३ प्रतिशत) मा पुगेको थियो। (हे. चार्ट)

बजेटमा विनियोजित रकम खर्चमा पनि सरकार असफल रहँदै आएको छ। (हे. टेबल) गत आवमा सरकारले विकास लक्षित पूँजीगत बजेट रु.८५ अर्ब ९ करोड छुट्याए पनि रु.६६ अर्ब ३८ करोड (७८ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो। चालू आवमा पूँजीगत बजेट अन्तर्गत रु.१ खर्ब १६ अर्ब छुट्याए पनि २४ असारसम्म रु.६१ अर्ब ३३ करोड अर्थात् ५२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ। यो वर्ष विकास बजेट रु.६५ अर्बको हाराहारी मात्र खर्च हुने अनुमान छ। पछिल्ला वर्षहरूमा औसत विकास बजेट खर्चको स्थिति ८० प्रतिशतभन्दा कम छ।

प्रतिफल आउने समयमा खर्च नगरेर अन्तिम महीनामा बजेट उडाउने र स्वार्थका आयोजनामा रकमान्तर (एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सार्ने) गर्ने चलन स्थापित बनिसकेको छ।सरकारले छुट्याएको विकास बजेट खर्च हुन नसकेर खेर जाने स्थिति बन्नुले विकास प्रशासनको क्षमता र प्रशासनिक कार्यप्रणालीको पोल खोल्छ। अन्तर मन्त्रालय वा निकायबीच समन्वय नहुने रोगले पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। विकास बजेट खर्च नहुनु भनेको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विकास–निर्माण रोकिनु हो। सडक, पुल, नहर, बाटोघाटो लगायतका निर्माण नहुँदा एकातिर जनताको जीवन कष्टकर हुन्छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्रको गतिशीलता रोकिन्छ।

विकास आयोजनाहरूमा प्रतिफलमा आधारित खर्च गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। विकास परियोजनाहरूको प्रतिफल बढ्नुपर्नेमा घटिरहेको छ। दशौं योजनामा रु.१ प्रतिफल लिन रु.४.३ लगानी गर्नुपर्थ्यो, अहिले त्यो बढेर रु.५ पुगेको छ। यस्तो उत्पादकत्व न्यून हुनुले नेपालको दुरवस्था देखाउँछ।