१२ वैशाखको महाभूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला अदालत, कारागार, अस्पताल सहित ४२ सरकारी भवनमध्ये ४१ व्ाटा काम नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भए। यीमध्ये अधिकांश संरचना भवन संहिता २०६० लागू भएपछि पछिल्लो ६ वर्षभित्र बनेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल भूकम्पले सार्वजनिक निर्माणमा हुने गरेको बेथितिलाई पनि छताछुल्ल पारिदिएको बताउँछन्।

छानबिन गरिंदै

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी सरकारी र सार्वजनिक बजेटबाट बनाइएका नयाँ भवन भत्किनुमा भूकम्प मात्र कारक भएको मानेर बस्न नमिल्ने बताउँछन्। ती भवन बनाउँदा मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको, भवन संहिता कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा खोजबिन हुने बताउँदै सुवेदी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता विषयमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छ।”

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ४ हजार २३१ वटा सरकारी भवन पूर्णतः क्षति भएका छन्। सरकारी विद्यालयका १३ हजार ३१२ कक्षा कोठा र ३७५ वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण क्षति भएका छन् भने ५ हजार १० कक्षा कोठा र ६४८ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको छ। यीमध्ये नयाँ भवन कति हुन्, छानबिन हुने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल बताउँछन्। उनको कार्यालयमा आइपुगेको प्रम कार्यालयको प्रस्तावमा भवन संहिता लागू भएयता बनेका भवनहरूको लागत, निर्माण सामग्री, मापदण्ड, निर्माण प्रक्रिया आदिमाथि छानबिन गरिने उल्लेख छ।

माओवादीले हिंसात्मक विद्रोहकालमा देशका विभिन्न स्थानका प्रहरी चौकी, गाविस भवन, अन्य सरकारी भवन ध्वस्त पारेका थिए। शान्ति प्रक्रियापछि पुनःनिर्माण गरिएका यस्ता भवन भूकम्पमा भत्किएका वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। कतिसम्म भने, माओवादीसँगको द्वन्द्व चर्किएपछि बनाउन थालिएको सिंहदरबारको पर्खाल पनि ढलेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सुवेदी भन्छन्, “के कारणले भत्किएको हो, हेरेर दोषी देखिए ठेकेदार, नक्शापास गर्ने इन्जिनियर, अनुगमन अधिकारी सबैलाई कारबाही हुन्छ।”

कम्तीमा सरकारी र सार्वजनिक भवन निर्माणमा तत्काल लागू हुने भनिएको भवन संहिता एक दशकमा पनि लागू हुन नसकेको भूकम्पले देखाइदिएको छ। २०४५ को भूकम्पपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले २० वटा भवन निर्माण संहिता बनाएर सरकारलाई दिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भवन ऐन २०५५ र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता २०६० बन्यो। महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका सबै भवन निर्माणमा संहिता लागू गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो। निर्माणमा संहिता पालना भएका भवनले ८ म्याग्निच्यूडसम्मको कम्पन सहज रूपमा थेग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्ता घर–भवनलाई सामान्यतः भूकम्पप्रतिरोधी मानिन्छ।

बीमा पनि छैन

राष्ट्रिय योजना आयोगको 'पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए)' का अनुसार, महाभूकम्पबाट विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बाहेकका सरकारी संरचनाहरूमा मात्र रु.१८ अर्ब ७५ करोड बराबरको क्षति पुगेको छ। यसको पुनःनिर्माणमा रु.१८ अर्ब ४४ करोड लागत अनुमान छ। भूकम्पले देशभर रु.७ खर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याए पनि १५ हजार ६०० वटा बीमाबाट रु.१४ अर्बको मात्र बीमा दाबी भएको छ, सरकारी बीमा दाबी न्यून छ।

सरकारी कार्यालयहरूको बीमा गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा परेका जम्मा १५० दाबीमध्ये पनि अधिकांश निजी छन्। बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी बीमाको आवश्यकताको चेतना सर्वसाधारणमा मात्र होइन, नीति निर्मातामै नपुगेको देखिएको बताउँछन्। भूकम्पमा चर्किएका प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि केन्द्रीय ब्यांकको नोट विभागसम्मको भवनको बीमा गरिएको छैन। मुख्यसचिव पौडेल भवनको बीमा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक कानून नहुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्। पुराना भवनको प्रिमियममा ठूलो रकम तिर्नुपर्ने भएकाले पनि बीमा हुन नसकेको उनले बताए।

बीमा त भएन–भएन थुप्रै सरकारी भवनको नक्शापास समेत नभएको स्रोत बताउँछ। सिंहदरबारभित्रका नयाँ सबै मन्त्रालय भवनको नक्शापास छैन। बानेश्वरको संविधानसभा भवन, नेपाल टेलिकमको भद्रकाली र बबरमहलका भवनहरूको पनि नक्शापास छैन।

रमेश कुमार