अभिलेख खाने अड्डा

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
निजामती कर्मचारी नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिलेख राख्ने निजामती किताबखानाबाट तीन हजारभन्दा बढीको विवरण गायब छ।

गोपेन राई
भूकम्पले भवन भत्किएपछि अस्थायी कार्यालयबाट सेवा दिंदै निजामती किताबखानाका कर्मचारी।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरतराज सुवेदीले जन्ममिति किर्ते गरेको विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २१ साउनमा बुझ्ाएको प्रतिवेदन भन्छ– 'निजामती किताबखानाले सुवेदीको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराएन।' समितिका संयोजक अधिकारी भन्छन्, “किताबखानाले महानिर्देशक सुवेदीको विषयमा राख्नैपर्ने विवरण पनि राखेको रहेनछ।”

तीन वर्ष उमेर ढाँटेको विषयमा छानबिन गर्ने क्रममा सक्कल–नक्कलप्रति नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग्दा सुवेदीले नदिएपछि किताबखाना पुगेको छानबिन टोली त्यहाँबाट पनि रित्तोहात फर्किएको थियो। किताबखानामा अभिलेख नभेटिएपछि सुवेदी पढेको पाटन क्याम्पसबाट स्नातक तहको प्रमाणपत्रको अभिलेख झिकाएर जन्ममिति यकिन गर्नुपरेको छानबिन समितिका संयोजक अधिकारी बताउँछन्।

सुवेदीको मात्र नभई खासमा, किताबखानाबाट ३३ सय निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण गायब भइसकेको छ। किताबखानाकै कर्मचारीको संलग्नता विना त्यहाँबाट कुनै पनि कागजात हराउनु वा विवरण थपघट हुनु सम्भव नहुने विश्वास गरिन्छ। निजामती कर्मचारी सम्बन्धी सूचना केन्द्रको रूपमा रहेको किताबखानामा कुनै कागजात गायब पार्न वा विवरण थपघट गर्न कम्प्युटर अपरेटर र वेबमास्टरदेखि नासु, शाखा अधिकृत, निर्देशक र महानिर्देशकसम्मको च्यानल 'एक्टिभ' पार्न सक्नुपर्ने ती कर्मचारी बताउँछन्।

प्रविधिले अभिलेख प्रणालीलाई निकै सहज र सरल बनाएको छ। किताबखानामा कर्मचारी पनि पर्याप्त नै छन्। पजनी हुने कर्मचारीको अभिलेख राख्न वि.सं. १९०३ मा एक जना कर्मचारीबाट शुरू भएको किताबखानामा अहिले ४९ कर्मचारी छन्। १९०५ सालमा 'मुलुकी किताबखाना' को रूपमा विकसित हुँदा यो अड्डाले जंगी, प्रहरी र मिलिसिया कर्मचारीको समेत अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। २०२२ सालमा 'निजामती किताबखाना' बनेपछि भने निजामती कर्मचारीको मात्र अभिलेख राख्न थालियो। २०६६ सालयता अभिलेखहरूलाई कम्प्युटरमा राखियो। निजामती किताबखानाका कर्मचारीलाई सरकारले २०६६ सालदेखि कार्यसम्पादनको आधारमा थप सेवा सुविधा समेत दिंदै आएको छ।

सहसचिवस्तरका कर्मचारीको राख्नै पर्ने विवरण समेत निजामती किताबखानाले उपलब्ध गराउन सकेन।

सुरेश अधिकारी

प्रवक्ता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

किताबखानाले कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा–बढुवा, तालीम, शैक्षिक योग्यता, पुरस्कार, विभागीय कारबाही, असाधारण एवं अध्ययन विदा, औषधि उपचार लगायतका सबै कुरा नछुटाई व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) फाइलमा राखेर अद्यावधिक गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ।

(हे.बक्स) “तर, कर्मचारीहरूले त्यहाँ आफ्नो विवरण भेटिंदा स्यालको सिङ भेटिए जत्तिकै खुशीले उफ्रिनुपर्ने अवस्था छ”, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका उप–सचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल भन्छन्।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, महाभूकम्पयता किताबखानाले कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन। किताबखानामा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण नै लथालिङ्ग भएको स्रोत बताउँछ। झ्ट्ट सुन्दा 'व्यक्तिगत विवरण त हो' भन्ने लागे पनि यो सिंगो निजामती प्रशासन र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित पारेर राख्नु किताबखानाको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

भूकम्पमा भवन नै भत्किएकाले केही विवरण तलमाथि परेको हुन सक्छ तर कर्मचारीको अभिलेख पहिला भन्दा धेरै व्यवस्थित गरेका छौं।

दुर्गाप्रसाद पोखरेल

महानिर्देशक, निजामती किताबखाना

छैन कारबाही

निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको अभिलेख अद्यावधिक गरेर अवकाश पाएकाहरूलाई निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, सन्ततिवृत्ति लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन किताबखाना राखिएको हो। सरकारी निकायहरूलाई नीतिनिर्माणमा आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि किताबखानाकै हो। तर, यस्ता विवरण उपलब्ध नगराउँदा पनि किताबखानाका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही भएको छैन।

कर्मचारीका लागि अद्यावधिक व्यक्तिगत विवरण महत्वपूर्ण हुने कुरा किताबखानाको वेबसाइटको 'अत्यन्त जरूरी सूचना' हेरे पुग्छ। सूचना भन्छ– 'नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीले नियुक्ति भएको मितिले एक महीनाभित्र सिटरोल फारम पाँच प्रति अनिवार्य रूपमा भरी सक्नुपर्ने र उक्त म्यादभित्र पनि वैयक्तिक विवरण नभर्ने निजामती कर्मचारीहरूको तलब भत्ता रोक्का गरिने व्यवस्था रहेको छ।' सिटरोल दर्ता नभएका कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सुविधा भुक्तानी नगर्ने र वार्षिक रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीको संकेत नम्बर (सिटरोल) राखी तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलबभत्ता खुवाउन नहुने सूचनामा उल्लेख छ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ६० मा कार्य विवरण लागू गर्ने/गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरे दुई तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोकिने व्यवस्था छ। प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल यही कारण किताबखानाले कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण, अरू सूचना, लिखत र अभिलेख चुस्त–दुरुस्त राख्नैपर्ने बताउँछन्। किताबखानाका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद पोखरेल भने महाभूकम्पपछि पालमा बसेर काम गर्नुपर्दा आउने यस्ता गुनासालाई सामान्य मान्छन्। ललितपुरको पुलचोकस्थित कार्यालय हातामा नयाँ भवन बन्दै गरेको बताउँदै महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्, “अहिले अभिलेख सिंचाइ विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग र गृह मन्त्रालयको कम्प्युटर डाटाबेसमा राखेर अधिकतम सेवा उपलब्ध गराएका छौं।”

भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी वा अन्य विपत्बाट अभिलेखमा क्षति पुगेको रहेछ भने पनि त्यो खुल्ने गरी मुचुल्का तयार गरेर मात्र यताउता गर्न पाइन्छ।

काशीराज दाहाल

अध्यक्ष, प्रशासन सुधार सुझाव आयोग

तर, प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष दाहाल भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी वा अन्य विपत्बाट अभिलेखमा क्षति पुगेको रहेछ भने पनि त्यो खुल्ने गरी मुचुल्का तयार गरेर मात्र यताउता गर्न पाइने बताउँछन्। उनका अनुसार, व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र लिखतको संरक्षण राज्यले गर्छ भन्ने मान्यताबाट नागरिकले सरकारलाई विश्वास गरेर कर तिर्ने अवधारणाको विकास भएको हो। तर, किताबखानाबाट कर्मचारीकै विवरण गायब हुनुले दण्डहीनता बढेको संकेत गरेको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।

किताबखानाले अभिलेख दुरुस्त नराख्दा अनुचित तरीकाबाट अकुत सम्पत्ति कमाउने कर्मचारीलाई कानूनबाट जोगिन सजिलो हुन्छ। कर्मचारीको अभिलेख नै नभएपछि सरकारका अन्य निकायहरूको छानबिन, अनुसन्धान पनि अवरुद्ध हुन्छ– जस्तो, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सुवेदीको हकमा भयो। संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष समेत रहेका काशीराज दाहाल नियतवश वा लापरवाही गरेर अभिलेख गोलमाल गर्ने अधिकारीमाथि कानूनी कारबाही हुने बताउँछन्।
यसअघि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेतको लागि नौजना तथ्यांक सहायक नियुक्ति सम्बन्धी फाइल हराएको विषयमा पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुधा शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले रु.५ हजार जरिवाना गरेको थियो। त्यस्तै, गुणस्तरहीन औषधिको भुक्तानी सम्बन्धी फाइल स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको टेबुलबाट हराएको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनेको थियो भने दुइटा म्यानपावर कम्पनीको फाइल वैदेशिक रोजगार विभागबाट हराउँदा विभागका निर्देशक कमल भण्डारी सहित तीन कर्मचारीमाथि कारबाही भएको थियो। देशभरका ८२ हजार १८४ कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण राख्ने किताबखानाका अधिकारीहरूलाई भने हालसम्म कुनै कानूनले छोएको छैन।

किताबखानाका काम

सरकारको निर्णयानुसार निजामती किताबखानामा दर्ता गराउनुपर्ने कार्यालयहरूको संगठन तथा दरबन्दी दर्ता गर्ने।

सिटरोल दर्ता गरी नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, बढुवा, तालीम, शैक्षिक योग्यता, पुरस्कार, विभागीय कारबाही, असाधारण एवं अध्ययन विदा, औषधि उपचारको रकम जस्ता कर्मचारीसँग सम्बन्धित विवरण वैयक्तिक विवरण फाइलमा संलग्न गरी अद्यावधिक गर्ने।

काठमाडौं उपत्यकाका सबै कार्यालयको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने।

निजामती कर्मचारीहरूको अवकाशको सूचना पठाउने।

अवकाश भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, असाधारण पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्ततिवृत्ति जस्ता सुविधा किटान गरी अधिकारपत्र दिने।

पुरानो नोकरी हालको नोकरीमा जोड्ने।

हरेक वर्ष जानपद र दीर्घ सेवा पदक पाउने निजामती कर्मचारीको नामावली तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने।

कर्मचारीको स्थायी ठेगाना, इच्छाइएको व्यक्ति परिवर्तन भएमा रेकर्डमा जनाई जानकारी दिने।

कर्मचारीको नोकरी विवरण, सेवा अद्यावधिक तथा जन्ममिति प्रमाणित गरी अभिलेख राख्ने।

निजामती पद तथा कर्मचारी सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक राखी सूचना केन्द्रको रूपमा काम गर्ने।

निजामती कर्मचारीहरूको प्राप्त सम्पत्ति विवरण राख्ने।

comments powered by Disqus

रमझम