डा.रामशरण महतले पुनःनिर्माण, पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकता सहित सबै क्षेत्रलाई रिझाउने गरी अर्थमन्त्रीका रूपमा आफ्नो सातौं बजेट संसद्मा पेश गरे। महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, कचल्टिएको आर्थिक सुधारको श्रृंखला कार्यान्वयन र आर्थिक विस्तार मार्फत ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरेका छन्, उनले। यद्यपि, बजेटको दम अर्थमन्त्रीको भाषणमा नभई त्यसपछिका ३६४ दिनमा देखिनेछ। सबैथोक अटाएको डा. महतको कर्णप्रिय बजेटले कार्यान्वयनमा जोड दिए पनि पुराना बजेटहरूको हविगत विचार्दा एउटा कुरा भने तत्काल भन्न सकिन्छ– 'ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु।'

नेपालमा सर्वसाधारणले बजेटलाई 'पूरा नहुने वाचा' को रूपमा बुझनु असामान्य रहेन। बजेटले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नपार्दा यसप्रतिको सार्वजनिक चासो हराउँदै गएको छ। जुनसुकै सरकारका अर्थमन्त्रीहरूलाई भने जस्तोसुकै बजेट प्रस्तुत गरे पनि दुई दशक पुराना प्रतिबद्धताहरू दोहोर्‍याउने सुविधा भएको छ, जसले उनीहरूलाई लज्जित बनाउँदैन।

कुनै बजेट सरकारको आयव्ययको अनुमानभन्दा अघि बढेर आर्थिक सुधारको मार्गचित्र खिच्न अग्रसर हुन्छ। जस्तो, आव २०५०/५१ को अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यको बजेटले देशलाई आर्थिक उदारीकरण र सुधारको नयाँ अवधारणा दियो। मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रस्तुत गरेको २०५२/५३ को बजेटले राज्यले लिने जिम्मेवारीको दायरालाई अभूतपूर्व ढंगले फराकिलो बनायो।

यस पटक पनि उदार आर्थिक नीतिका भाष्यकार डा. महतबाट त्यस्तै प्रभावकारी बजेटको अपेक्षा गरिएको थियो, सुस्त र गतिहीन अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गराउन। अर्थमन्त्री महतले गत वर्षको बजेटबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरेका पनि थिए, तर परिणाम सबैले देखिसकेकै छन्। यो वर्ष भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई समावेश गर्ने बाहेक अघिल्ला वर्षहरूकै प्रतिबद्धताहरूले निरन्तरता पाएका छन्। अर्थमन्त्रीले आफ्नो सीमितता बुझेर हुन सक्छ, यो आवलाई बजेट 'कार्यान्वयन वर्ष' बनाउने भनेका छन्।

डा. महतले धेरै पुराना र वितरणमुखी कार्यक्रमको 'रिप्याकेजिङ' गरेर ल्याएको बजेट 'असामान्य कालको सामान्य बजेट' भन्दा पर जान नसकेको अर्थशास्त्रीहरूले बताइसकेका छन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “अर्थमन्त्रीले आशा गरिएको र गर्नै पर्ने हिम्मतिला सुधारका निर्णय गरेको देखिएन।”

दीर्घकालीन दिशाहीनता

कतिपय राजनीतिक आग्रहका कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको खप्की बाहेक अर्थमन्त्रीले उस्तो आलोचना सुन्नुपरेन। बजेट भाषणको भोलिपल्ट ३० असारमा अर्थमन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महत उत्साही नै देखिए, जहाँ उनले अब 'इकोनोमिक रिभाइभल' को आवश्यकता पूरा गर्ने बताए।

उदार बजार नीतिको अभियन्ता भएकाले साहू–महाजनका लागि प्रिय अर्थमन्त्री डा. महत यसपटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड बढाएर साना व्यापारीका पनि आफ्ना बने। कृषि र सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढ्दा विपक्षीहरूले समेत उदार अर्थतन्त्रको 'महतोनोमिक्स' फेरिएको भनेर हल्का–हल्का भए पनि उनको प्रशंसा नै गरे। उनले सबै दलका सांसद्लाई गच्छेअनुसार लाभ पुग्ने गरी रकम बढाइदिएर लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएकै छन्। बजेटलाई लिएर देब्रे कुरा गर्न थालेको सत्ता साझेदारको मुख केही कार्यक्रममा वाम नेताहरूको नाम जोडेर टालिदिएका महत स्थायी सरकारभित्र मात्र हाईहाई हुन सकेनन्, कर्मचारीको वेतनभत्ता नबढाएर।

पटके अर्थमन्त्रीको बजेट दोहोर्‍याएर पढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतीदेखि पार्टी कार्यकर्ताको मागसम्म समेटिएको भेटिन्छ। बजेटको दिशा चाहिं के त? प्राथमिकता भनिएका क्षेत्रमा कस्तो प्रतिफल हासिल गर्ने? दीर्घकालीन आशा के गर्ने? अल्मलिनुपर्ने खण्ड यी लगायत प्रश्नमा मात्र आउँछ। अर्थात्, प्राथमिकता र उपलब्धिको सुनिश्चिततामा चुकेको छ, बजेट। सर्वसाधारणको आशा, आर्थिक 'रिफर्म', अर्थतन्त्र उत्थान नीति, पुनःनिर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक–आर्थिक अवसर लगायतका विषयलाई बजेटले टालटुलमा सीमित पारिदिएको छ।

अर्थतन्त्रको मुख्य आवश्यकता– आर्थिक उत्थानको खाका, पुनःनिर्माण योजना तथा पक्षघातग्रस्त नीतिगत–प्रशासनिक संरचनालाई चलायमान गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटमा छैन। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बजेटमा प्रयुक्त 'रकमी भाषा' ले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने देख्छन्। बजेटले अर्थतन्त्रको 'नीतिगत पक्षघात' ठम्याउन नसकेको डा. पाण्डेको टिप्पणी छ।

पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको मूल्यांकनमा यो बजेटले पुरानै कुराहरूको भद्दा 'रिप्याकेजिङ' गरेको छ। संविधानले समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रको दिशा समातिसकेको अवस्थामा समाजवाद नै राजनीतिक आदर्श भएका दुई पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेट जनताकेन्द्रित नभएको डा. खतिवडा बताउँछन्।

हुन पनि, डा. महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वार्षिक कार्यक्रमभन्दा भद्दा योजना र नीति ज्यादा छ। जस्तो, तीन वर्षभित्र सबै गाविसमा विद्युत् र सडक पुर्‍याउने तथा गाविसहरू गाभ्ने योजना बोकेको बजेटमा त्यस सम्बन्धी ठोस खाका भने छैन। जबकि, बजेटमा नीति र योजनाभन्दा कार्यान्वयन सम्भव भएका ठोस कार्यक्रमको अपेक्षा गरिन्छ।

डा. महतले अघिल्लो बजेटमै घोषणा गरेर असफल भएको कानूनी र नीतिगत सुधारबाट आर्थिक विस्तार गर्ने सपना यो बजेटमा पनि देखेका छन्। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बजेटले आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिने जम्मा एक वाक्य राखेको बताउँछन्। त्यसरी यो बजेट अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन दिशानिर्देश दिन चुकेको डा. शर्माको मूल्यांकन छ।

अघिल्लो संविधानसभा हुँदा नै शुरू भएको तीन दर्जन कानूनको सुधार–परिमार्जन प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पर्नुले यो बजेटको नीतिगत सुधारको योजनालाई 'कागजको घोडा' साबित गर्ने छाँट देखाएकै छ। संसदीय समितिहरूमा प्रस्तावित कानूनको प्रत्येक शब्द र बुँदामाथि हुने लम्बेतान माथापच्चीको अनुमान गर्नु अहिलेलाई हतारो नै हुनेछ। 'विकासको गति रोकेको' सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको काम पहिलो संविधानसभाको संसद्मै थालिए पनि गत असारमा मात्र अध्यादेशबाट पार लाग्नुले पनि दर्जनौं कानून सुधारमा लाग्ने समयको संकेत गर्छ।

एकातिर, रोकिएका ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गर्दैमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार नहुने अवस्था छ भने अर्कातिर, डा. महतले जस पाएको पहिलो चरणको सुधारले निरपेक्ष उदारवादलाई प्रोत्साहन गरेर राज्यको नियमनकारी भूमिका कमजोर बनाएको गल्ती सच्याउन पनि जरूरी छ। सरकारले लिएको नीति दुई दशकसम्म सन्तुलित हुन नसक्दा नागरिकप्रतिको दायित्व कमजोर भएको छ। समानतामूलक आर्थिक विकास र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने विषय महत्वमा आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रोत्साहन गर्दा राज्यको नियमनकारी भूमिका अझ् कमजोर हुन्छ। नियमन कमजोर हुँदा मौलाएको मनपरीतन्त्रका कारण पनि नयाँ आर्थिक सुधार अत्यावश्यक भएको छ।

अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य समस्या– व्यापार घाटा बजेटका लागि उति चासोको विषय भए जस्तो देखिएन। तर, आगामी वर्ष पुनःनिर्माणका लागि हुने आयातको भारले व्यापार घाटा मात्र होइन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि डामाडोल हुने जोखिम छ। गत ११ महीनाको व्यापार घाटा रु.६ खर्ब १३ अर्ब छ, तर अर्थमन्त्रीले प्रतिफलविहीन निर्यात बढाउने नगद अनुदानको खुद्रे कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्।

बजेटले कृषिको आयात प्रतिस्थापन गर्ने विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्थ्यो, तर गरेन। लगानी वातावरण बनाउन र निजीक्षेत्रका अवरोधहरू हटाउन बजेटले नीतिगत सुधार गरेको पनि देखिएन। आगामी दिनको ठूलो खर्चले बढाउने मूल्यवृद्धिको मार थेग्नेबारे मौद्रिक नीतिले सोच्ने आशा गर्न सकिन्छ, तर बजेटले ल्याउनैपर्ने आन्तरिक रोजगार सिर्जनाको विशेष कार्यक्रम पनि ल्याएन।

सत्ता साझेदार एमालेले नै यो बजेटको स्वामित्व नलिएको बजेट भाषणपछिको रडाकोले देखायो। संविधान बनेसँगै फेरिने सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनालाई मनन् गरेर डा. महतले जोखिमरहित बजेट ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ। ठूलो स्रोतको अभाव नरहेको र आशा जगाउने नयाँ कार्यक्रम ल्याउने उपयुक्त मौका भए पनि डा. महतले जोखिम मोलेर बजेटमा घोषणा गरेनन्। “बजेटमा देशको दीर्घकालीन योजना प्रतिबिम्बित भएन”, अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “भूकम्प प्रभावित क्षेत्र बाहेकका स्थानको प्रतिबिम्बन बजेटमा देखिएन।”

परिचालनमा अन्योल

अघिल्लो वर्षभन्दा रु.२ खर्ब १ अर्ब (३२ प्रतिशत) बढीको बजेटमा पुनःनिर्माण शीर्षकको रकम नजोड्दा विकासका लागि जाने पूँजीगत रकम अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा छ। पुनःनिर्माणको करीब रु.९१ अर्ब पनि जोड्दा पूँजीगत विनियोजन कुल बजेटको एक चौथाइ अर्थात् रु.२ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ, जुन खर्च हुनेमा अर्थमन्त्री नै ढुक्क छैनन्। “सरकारसँग स्रोतको कमी छैन, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको मात्र अभाव हो”, पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले भने, “खर्च गर्न सके आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान्छ।”

खर्च हुन नसक्दा यो विनियोजन ठूलो तर नदौडने कागजी घोडा साबित हुनेछ। आव २०७१/७२ लाई छुट्याइएको रु.१ खर्ब १६ अर्ब विकास रकममध्ये अन्तिम महीनामा हतार–हतार छर्दा पनि ८५ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान छ। यो वर्षको बजेटले पनि पूँजीगत विनियोजन रकम खर्च हुन नसक्नुको उपचार नखोजेकाले आशावादको अवस्था छैन। बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायहरूले जाँगर नदेखाउँदासम्म अर्थ मन्त्रालयको जोडबलले मात्र पूँजीगत खर्च नबढ्ने यसअघि नै देखिइसकेको छ।

खर्च सुधार्न सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन, कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी प्रक्रियामा सरलीकरण, काम नगर्ने आयोजनाको रकम तान्ने लगायतका उद्घोष सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा शंका छँदैछ। एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) का आर्थिक परामर्शदाता चन्दन सापकोटा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले अख्तियारी पाए पनि काम गर्ने तल्लो निकायको प्रमुखसम्म सक्रियता पुग्नेमा आशंका गर्छन्। उनी भन्छन्, “खर्च बढाउन 'म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक' र बलियो अनुगमन आवश्यक छ।”

सार्वजनिक खर्च नहुनुमा ऐन र प्रक्रियागत समस्या जस्तै काम गर्नेको नियत पनि उत्तिकै दोषी छ। कामको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारहरू लामो अवधिसम्म काम नगर्ने मात्र होइन, टालटुले काइदा अपनाएर पनि समय बिताइदिन्छन्। राजधानीकै थुप्रै सडक र मध्यपहाडी लोकमार्गका अनेकौं खण्डका ठेकेदारको ठग्ने नियतले काममा ढिलाइ भएको छ, तर तीमध्ये कसैमाथि पनि कारबाही भएको छैन। नेता र ठेकेदारबीचको 'नेक्सस्' तोड्ने आँटले मात्र यस्ता निर्माणको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्छ।

अर्कोतिर, यौटा ठेकेदारले आयोजना निर्माणको सम्झ्ौता गरेर अर्कोसँग 'सब कन्ट्रयाक्टिङ' गर्ने प्रवृत्तिले समयमै काम नसकिने मात्र होइन, गुणस्तरलाई पनि बिगारिरहेको छ। पेश्की लिएर काम लम्ब्याइदिने घातक प्रवृत्ति रोक्ने आँट सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा चाहिएको छ, तर विकास प्रशासनलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न तयार पार्ने काम बजेटले गर्न सकेको छैन।

बजेटले 'वनरसिप' र 'लिडरसिप' दुवै नभएको क्षमताहीन विकास प्रशासनलाई जोखिम सहितको निर्णय गर्न प्रोत्साहित गरेको छैन। स्वार्थले नभई क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने 'मेरिटबेस' पद्धति नबस्दासम्म कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल बढ्दैन। अहिले त जिम्मेवारी पूरा नगर्दा दण्डित हुनुपर्ने डर पनि छैन। आगामी दिनमा यसतर्फको गम्भीरताले मात्र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्ने पूर्व गभर्नर डा. खतिवडा बताउँछन्।

सार्वजनिक लेखा समिति, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार लगायतले बजेट कार्यान्वयन गर्न सजिलो पारिदिनुपर्ने हो, तर स्वार्थी चलखेलमा परिरहने यी निकायहरू आयोजना रोक्ने निर्देशन दिन अग्रसर हुने गरेका छन्। बजेटले यस्तो कुचलन हटाउने संरचनागत र कानूनी व्यवस्थाको कल्पनासम्म गरेको छैन।

बजेट कार्यान्वयनमा ठेक्का लिने निजी क्षेत्रदेखि दातृ निकायसम्मको जिम्मेवारी हुन्छ। गत वर्ष रु.१ खर्ब २३ अर्ब ११ करोड वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निर्धारित लक्ष्य भए पनि रु.६३ अर्ब २१ करोड मात्र परिचालन भयो। यसमा सरकारसँगै दाताको पनि प्रक्रियागत अवरोधको भूमिका थियो। यो वर्ष लिइएको बजेट मार्फत वैदेशिक ऋण र सहायता गरी करीब रु.२०६ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि 'आकाशको फल' सरह नै छ।

यो यसकारण कि, सरकारले पुनःनिर्माणको विस्तृत खाका र योजना नबनाई दाताले प्रतिबद्धता जनाएको रकम आउँदैन। त्यसमाथि, सहयोग दिने दाताको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। यता सरकारले अहिलेसम्म ठोस कार्यक्रम बनाउनै सकेको छैन। पुनःनिर्माणको सबै काम अघि बढाउने छाता निकाय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिदेखि अन्य व्यवस्थापनको अत्तोपत्तो छैन।

यही कारण हुन सक्छ, अर्थमन्त्रीले प्राधिकरण नबनुन्जेलका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मार्फत रु.१७ अर्ब पुनःनिर्माण बजेट विनियोजन गरे। प्राधिकरण मार्फत परिचालन गर्न एकमुष्ट रु.७४ अर्ब छुट्याए पनि खर्च गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएन। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा पुनःनिर्माणलाई पर्याप्त रकम छुट्याएर कार्यक्रम अघि सार्न बजेट असफल भएको देख्छन्। पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्य आचार्य पनि बजेटले कुन खालको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने खाका नल्याएको बताउँछन्।

शंका कार्यान्वयनमै

आगामी आवभित्रै ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २४० किलोवाट पुर्‍याउने, यार्सा गुम्बाको व्यावसायिक उत्पादनमा पहल गर्ने, पाँच वर्षभित्र खेतीयोग्य सबै जमीनमा सिंचाइ पुर्‍याउने लगायतका घोषणा बजेटमा नगरेको भए अर्थमन्त्री हलुङ्गो हुने थिएनन्।

आगामी वर्ष ३० मेगावाटको चमेलिया र निजी क्षेत्रका केही साना आयोजना मात्र बनिसक्ने भएकोले ६०० मेगावाट कहाँबाट थपिन्छ भन्नेमा अर्थमन्त्री प्रष्ट छैनन्। त्यसो त, विद्युत् प्रसारण लाइनहरू बनाउने, विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने, सोलारको नेट मिटरिङ प्रणाली बनाउने जस्ता बजेटका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका नै छ।

कृषि क्षेत्र विस्तारको घोषणा पनि कार्यान्वयनकै शंकामा छ। गत वर्ष निकै महत्व दिएर प्रचार गरिएको युवालाई वाणिज्य ब्यांकबाट ६ प्रतिशत ब्याजमा कृषि ऋण दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, तर कार्यान्वयन सजिलो छैन। किनभने, एकातिर वाणिज्य ब्यांकसम्म किसानको पहुँच बनेकै छैन भने अर्कातिर अचल सम्पत्ति धितो नराखी ब्यांकले ऋण दिंदैन।

नवीन विचारमा आधारित उद्यम, आविष्कार र प्रविधिका लागि गत वर्ष घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएको रु.५० करोडको 'स्टार्टअप फण्ड' लाई यो बजेटले 'च्यालेन्ज फण्ड' बनाएको भने पनि त्यसलाई कुन मन्त्रालयले परिचालन गर्ने भन्ने किचलो कायमै छ। त्यस्तै, बजेटले अर्को लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा त गरेको छ, तर लगानी बढाउने गरिको सुधार कार्यक्रम छैनन्।

पुराना बजेटहरूमा परेर कार्यान्वयन नभएको पूर्वाधार ब्यांक बनाउने र सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने घोषणाले पनि काम गर्ला भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन। मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० शहर बनाउने पुरानो योजना विस्मृतिमा पर्न लाग्दा यो बजेटले मधेशमा सुविधासम्पन्न १० ठूला शहर निर्माण गर्ने भनेको छ। रु.१ खर्ब लागतको फास्ट ट्रयाकलाई रु.१ अर्ब छुट्याइएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् र निजगढ विमानस्थल पनि चर्चामै सीमित हुने छाँट छ। बरु, मध्यपहाडी लोकमार्ग र माथिल्लो तामाकोशीमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको भए परिणाम छिटो आउँथ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने, काठमाडौं उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, थानकोट–नौबिसे सुरुङमार्ग लगायतका प्रस्ताव आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको सम्भावना कमै छ। पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्य आचार्य भन्छन्, “कार्यान्वयनको पाटो जोडिएको नीति नसुधारी केही हुँदैन।”

बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, कृषिमा प्राथमिकता सहितको लगानी वृद्धि जस्ता जनताकेन्द्रित व्यवस्था भने गरेको छ। रेलमार्ग सहित विभिन्न आयोजना अध्ययनका लागि रकम छुट्याउनु पनि सुधारको एउटा पाटो हो। कर छूटले व्यवसायीको मनोबल बढाउन खोजेको छ। उपत्यकामा ठूला बसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राम्रो छ। भ्याट छूट र कर फिर्तामा भइरहेको ठूलो रकमको दुरुपयोग रोक्ने आँट भने बजेटले गरेन। दुइटा अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो छूट फिर्ता लिन सुझाएकोमा डा. महतले मोबाइलको भ्याट फिर्ता ६० बाट ५० प्रतिशतमा झारेर सबैको आँखामा छारो हालिदिएका छन्।