खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पर्साबाट चर्पी निर्माण गर्न खरीद गरिएको सामग्री। तस्बीर: राम सर्राफ

सरकारले सदा झै यसपालि पनि पूँजीगत बजेटको अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा खर्च गर्‍यो। केही ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत 'काम सम्पन्न गरियो' भने केहीमा जिविसमै बसेर 'योजना सम्पन्न भएको' प्रतिवेदन बनाइयो। एउटा कामका लागि छुट्याइएको बजेट अन्यत्र खर्च पनि भयो।

नेपालमा हरेक वर्ष सरकारी अधिकारीहरूको सक्रियतामा यस्तो काम भइरहन्छ। आर्थिक वर्षभित्रै काम नसके बजेट फ्रिज हुने भएकाले सरकारी अधिकारीहरू यसो गर्न 'बाध्य' हुन्छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मी विकास बजेट फ्रिज नहुने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म यस्तो 'बाध्यता' नहट्ने बताउँछन्।

हतारमा विकास गर्ने यो कामको थप रमाइलो पक्ष के छ भने, स्थानीय निकायका सर्वदलीय संयन्त्र खारेज भइसके पनि यो बेला बिउँतिन्छन्। कतिपय जिल्लामा अघोषित सर्वदलीय संयन्त्रको बोलवाला हुन्छ। सरकारी अधिकारी पनि दलका स्थानीय नेतृत्वको सल्लाहमै काम गरेर विवादबाट बच्न रुचाउँछन्। साउनदेखि जेठसम्म चुपचाप बसेर असारमा जुर्मुराउँदा कतिपय जिल्लामा उपभोक्ता समिति बन्नै पाउँदैन र ठेकेदार कम्पनीलाई मिलाएर 'विकास' गरिन्छ।

झापाः दलीय दबदबा
दलीय संयन्त्र विघटन भए पनि झ्ापा जिविसको योजना तर्जुमामा दलहरूकै हैकम चल्छ। योजना शाखा प्रमुख केशव मैनाली दलहरूको सहमतिमा काम गर्दा विरोध नहुने बताउँछन्। गत आवमा झ्ापा जिविसले तर्जुमा गरेको रु.७ करोड २५ लाखका ४०१ योजनामध्ये सबैभन्दा बढी रु.१८ लाखको केरखा–क्याम्पा सडक खण्डको १०१२ मिटर कालोपत्रे निर्माण थियो। डिके निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको सो सडकको काम आधा पनि भएको छैन। उत्तरी झ्ापाको खुदुनाबारी गाविसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको रु.१५ लाखको विकास योजनाको सुरसारै छैन।

पर्साः नक्कली विकास
जिविस पर्साले ग्राभेल, कल्भर्ट, कालोपत्रे, पर्खाल निर्माणलगायतको काममा सम्झौता गरेका १५० उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी २३–२४ असारमा जिविसमै प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्दै थिए। योजना अधिकृत शेरे मुस्तफा आव भित्रै काम सक्ने शर्तमा उपभोक्ता समितिहरूलाई ठेक्का दिएको बताउँछन्। तराई–मधेशका धार्मिकस्थल संरक्षणका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको रु.५२ लाखको बजेटमा आव सकिन १८ दिन बाँकी छँदा जिविसले ठेक्का लगायो। वीरगन्ज उमनपामा–१५ को मस्जिद र १७ को बहुअरीको कब्रिस्तान, अलौको सार्वजनिक पोखरी र पोखरियाको हनुमान मन्दिरका लागि रु.१० लाखदेखि रु.१२ लाखसम्मका ठेक्का लगाइएको थियो। यति गर्दा पनि पर्सामा यो वर्ष समयमै ठेक्का नलगाउँदा करिब रु.५ करोड बजेट फ्रिज भएको लेखा शाखाका सुशील तामाङले बताए।

सप्तरीः सर्वत्र अनियमितता
सप्तरी जिविसले गाविस सचिवहरूलाई ल्यापटप कम्प्युटर दिन छुट्याएको रु.१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा व्यापक अनियमितता भएको छ। राजविराजको कालिका कम्प्युटर एण्ड सप्लायर्समार्फत विना कोटेशन खरीद गरिएको सामानको नक्कली बिल पेश गरियो। यसका लागि रु.१ लाख १० हजारदेखि रु.१ लाख ५० हजारमा ल्यापटप किन्ने भनेर गाउँ परिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो। कालिका सप्लायर्ससँगको सम्झौतामा डेल कम्पनीको ४०५० मोडेलको ल्यापटप रु.५६ हजार, प्रिण्टर रु.१५ हजार, सातदिने तालिम रु.५ हजार र वेबपेज डिजाइनका लागि रु.१ लाख १० हजारका दरले ८२ गाविससँग सम्झौता गरिएको थियो।
जिविसले दुई दर्जनभन्दा बढी संघसंस्था र व्यक्तिलाई पुरानो मितिमा सम्झौता गरेर नयाँ योजना दिएको छ। माटो भर्ने एउटा योजनामा तीन महीनाअघिको मितिमा सम्झौता गरेर २५ असारमा रु.२ लाख ७७ हजारको चेक दिइएको छ। यसबारे प्राविधिक तेजनारायण वाजपेयीमाथि छानबिन भइरहेको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए।

खोटाङः गोष्ठी नै उपलब्धि
जिविस खोटाङले आव २०६८/६९ मा रु.२ करोड ८१ लाख विकास बजेट खर्च गरेको प्रतिवेदन तयार पारे पनि तालिम, गोष्ठी र एउटा प्रसूतिगृह निर्माण बाहेक अरू उपलब्धि देखिदैन। जिविसको रु.७ लाख बजेटबाट सिम्पानी क्याम्पसले धेरैजसो रकम प्रशासनिक काममा खर्च गरेको र किताब किनेको बिल मिलाएको क्याम्पस प्रमुख राजन ढकाल स्वीकार्छन्। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा २२ वटा ग्रामीण सडकका लागि सम्झौता गरेर पेश्की रकम बाँडेको, तर उपभोक्ता समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दलहरूको स्वार्थले काम हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज अधिकारी बताउँछन्। दलका कार्यकर्ताले भुक्तानी लिएर फर्जी बिल बुझाउने गरेको लेखापाल भुवन आचार्य बताउँछन्। खोटाङले युवा तथा खेलकुद पूर्वाधारमा विनियोजित रु.२ लाख ५० हजार चन्दामा सिद्ध्याएको छ।

मोरङः ठेक्का नै बिक्रीमा
मोरङको पथरी–डाइनिया ३० किलोमिटर सडकको २२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी लिएको एमके निर्माण सेवाले बन्द–हड्तालका कारण काम गर्न नसकेको पत्र पठाएपछि कम्पनीको नाममा २६ जेठमा गोरखापत्र मा सूचना नै जारी भयो। गत पुसमै पूरा गर्नुपर्ने काम थप ६ महीनामा पनि नभएको जिविसका इन्जिनियर समरबहादुर खनाल बताउँछन्। एशियाली विकास बैंक, बेलायत सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषको सहयोगमा गरिन लागेको निर्माणको रु.५ करोड ४१ लाख ६४ हजारको ठेक्का एमके निर्माणले लिएर बोहरा कन्ट्रक्सनलाई काम दिएको थियो। बोहरा कन्ट्रक्सनका कृष्ण बोहरा समयमा रकम निकासा नभएकोले काम गर्न नसकिएको बताउँछन् भने इन्जिनियर खनाल ठेक्का बेचिएकोले काममा ढिलाइ भएको बताउँछन्।

मोरङ जिविसको पूँजीगत र चालु गरी रु.१७ करोडको बजेटमा करीब रु.१ करोड बाँकी भएको स्थानीय विकास अधिकारी शिवराम पोखरेल बताउँछन्। २५ असारसम्म जिविसको ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र जाने सडकका लागि आएको रु.६० करोड
भने स्थानीय विवादका कारण फिर्ता हुने भएको छ।

धनुषाः मनोमानी योजना
धनुषामा लखौरी पर्वाहाको एउटै योजनामा जिविसबाट रु.४ लाख र सिंचाइ कार्यालय महोत्तरीबाट रु.५ लाख निकासा भएको छ। असार पहिलो साता जिल्ला छाडेका धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीले ४० वटा योजना काठमाडौंमै बसेर स्वीकृत गराए। बोगटीअघिका सूर्यकान्त झ्ाले सरुवा भएपछि २० वटा योजना स्वीकृत गरेका थिए। गरीबसँग विश्वेश्वर, दलित तथा पिछडावर्ग, एनजीओ परिचालनलगायतका कार्यक्रमको नाममा रु.४० लाखभन्दा बढी रकम पुरानो मितिमा फर्छ्यौट गरिएको छ। जिविसले जेठ अन्तिम साता सम्झौता गरेका १६० योजनामध्ये रु.२ करोड ५० लाखदेखि रु.३ करोडका ६५ वटामा पुरानो मिति राखिएको छ।

कागजमा सीमित त्यस्ता योजना पनि ३०–४० प्रतिशतसम्मको अग्रिम कमिसनमा खरीदबिक्री भएको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष शेषनारायण यादव बताउँछन्। कतिपय योजनाको कामै नथाली प्रतिवेदन बुझाएर भुक्तानी लिइएको छ। अर्कातिर, समयमा काम नभएकोमा धनुषाबाट रु.१० करोड फिर्ता भएको छ। गत आवमा सडक डिभिजन कार्यालय मुजेलियाले एउटै निर्माण कम्पनीसँग ६–६ वटा ठेक्का सम्झौता गर्न खोज्दाखोज्दै बजेट फ्रिज भएको थियो।

चितवनः ठेकेदार नै उपभोक्ता
यो वर्ष पनि जिविस चितवनका अधिकांश ठूला योजनाको २५ प्रतिशत काम पनि भएन। जिविसको रु.१७ करोड ६१ लाख ९१ हजार ३३५ मध्ये २७ असारसम्म रु.१० करोड ७० लाख ८३५ खर्च हुन बाँकी छ। अर्थमन्त्रालयको रातो किताबमा परेका जिल्लाका ११८ योजनामा जिविसले छानेका १५ वटामध्ये चार वटाको काम सकिएको योजना अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए। भरतपुर नपाले उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने रु.५० करोडको १२७ वटा योजना टेण्डर आह्वान नगरी रोयल विल्डर्स कम्पनीबाट गरायो।

बाँकेः प्राथमिकताको दुर्गति
सरकारको प्राथमिकताप्राप्त सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको रु.१५ करोड २१ लाख ७५ हजार फ्रिज हुँदैछ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत गोरख शाहीका अनुसार, समयमै काम नगर्दा मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेको रु.४ करोड २२ लाख र सिंचाइ डिभिजन कार्यालय बाकेको करीब रु.२० लाख पनि फ्रिज हुँदैछ।

समय गुजारेर बजेट सिध्याउने चलन पनि कायमै रह्यो। असारमा बाँकेमा चालु खर्चतर्फ रु.२४ करोड ७ लाख ९४ हजार र पूँजीगततर्फ रु.१ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख खर्च भयो उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिए। उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष कुन पार्टीको हुने भन्ने विषयमा दलका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट समेत भयो।

उपभोक्ता समितिले लिएको जिम्मेवारी पनि विवादास्पद नै रह्यो। रु.११ लाखको अगैया–बिनौना–बैजापुर कृषि सडक निर्माणमा उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष रहेका एमाओवादी एरिया कमिटी बैजापुरका सदस्य विनोद थारू र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका गोविन्द महतराको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको तथा ओभरसियर महतराले निकासा भएको रकमबाट पाँच प्रतिशत घुस लिएको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरूले लगाएका छन्। जिविस बाँकेबाट निकासा भएको रु.३९ लाख १० हजारमध्ये रु.११ लाख ६ हजार भ्रष्टाचार भएको दलीय अनुगमन समितिका सदस्य तुलसी थारू बताउँछन्।

गोपाल गड्तौला झापा, कमल आरएल विराटनगर, श्रवण देव राजविराज, सइन्द्र राई खोटाङ, ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, रवि दाहाल वीरगञ्ज, नारायण ढुंगाना चितवन र कृष्ण अधिकारी नेपालगन्ज।