अर्घाखाँची जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष १७ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएको थियो। तर, १६ वटाका झ्गडालु मिल्दै मिलेनन्। पाँचपटकसम्मको प्रयासमा एउटा मुद्दामा मेलमिलाप भयो।

बुटवलस्थित पुनरावेदन अदालतले पनि गत आवमा ८९ वटा मुद्दा मेलमिलापबाटै टंुग्याउन सल्लाह दिएको थियो। तर, तीमध्ये पटक–पटकको प्रयासमा ९ वटामा मात्र मेलमिलाप सम्भव भयो।

न्याय सम्पादनमा महत्वाकांक्षी अस्त्र मानिएको मेलमिलाप अवधारणा असफल भइरहेको पुष्टि गर्न यस्ता सयौं उदाहरण भेटिन्छन्। (हे.ग्राफ) उदाहरण लुम्बिनीको मात्र भए पनि यो तथ्यले देशभरकै अदालतमा मेलमिलापको दुरवस्था चित्रित गरेको छ। पछिल्लो अवस्थाले १२ वर्षदेखि जिल्ला अदालतमा अभ्यास थालिएको मेलमिलाप केन्द्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आव २०७१/७२ देखि लागू गरेको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा मुद्दामामिला निरुत्साहित गर्दै मेलमिलाप बढाउने रणनीति थियो। तर, पहिलो एक वर्षमै नतीजा निराशाजनक देखिएको छ।

“यति राम्रो मेलमिलाप अभियानको असफलताले न्यायालयमा चिन्ता थपिएको छ”, पुनरावेदन अदालत बुटवलका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक भइसकेको छ।”

अदालत फर्कंदै मेलमिलाप

दुवै पक्षको जित हुने; श्रम, समय र खर्चको बचत हुने; छिटो न्याय प्राप्त हुने र शान्तिपूर्ण समाधान हुने जस्ता मान्यताका आधारमा अदालतले मेलमिलाप नीति लागू गरेको हो। अदालतले निष्पक्ष र तटस्थताका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नतामा यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा भने मेलमिलापको प्रावधान छैन।

रजिस्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार अदालतमा मुद्दा परेपछि पेशीमा सम्बन्धितलाई मेलमिलापको पहिलो अवसर दिइन्छ। र, उनीहरूलाई अदालतकै मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइन्छ। मेलमिलाप इच्छा गर्नेहरूले उपलब्ध मेलमिलापकर्ता रोज्न पाउँछन्। यस्ता तालीमप्राप्त मेलमिलापकर्ता अदालत परिसरमै स्थापित मेलमिलाप केन्द्रमा उपलब्ध हुन्छन्। एकपटकको छलफलबापत मेलमिलापकर्ताले सरकारी कोषबाट रु.५०० पाउँछन्। पाँच पटकसम्मको प्रयासमा पनि मेलमिलाप नभए मुद्दा पुनः अदालती प्रक्रियामै फर्कने प्रावधान छ।

अदालत बाहिर स्थानीय निकायहरूमा पनि मेलमिलाप केन्द्र सक्रिय छन्। ती केन्द्रहरूले मुद्दा अदालतसम्मै आउन नदिन स्थानीयस्तरमा मेलमिलापको प्रयास गर्दछन्।

अदालतहरूमा २०६० मंसीरदेखि मेलमिलापको व्यवस्था थालिएको हो। शुरूमा जिल्ला अदालतबाट शुरू गरिएको यो सेवा २०६३ सालबाट जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको थियो। २९ वैशाख २०६९ मा संसद्ले मेलमिलाप ऐन पारित गरेको थियो भने १९ फागुन २०७० मा यस सम्बन्धी नियमावली बन्यो। १ वैशाख २०७१ देखि मेलमिलाप ऐन र नियमावली लागू गरियो।
ऐन अनुसार मेलमिलाप परिषद् समेत गठन गरिएको छ। परिषद् अध्यक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल छन्। परिषद्का सचिवालय प्रमुख रामप्रसाद न्यौपाने मेलमिलापमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न परिषद्ले योजना बनाइरहेको बताउँछन्।

कानून व्यवसायीको स्वार्थ

मेलमिलाप अभियान किन असफल हुँदैछ? यसबारे स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठ मेलमिलापकर्ताको छनोट र उनीहरूलाई दिइने तालीम प्रभावकारी नहुँदा पनि अभियान असफल बनेको हुनसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मेलमिलापलाई सफल बनाउन कानून व्यवसायीले निस्वार्थ र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ।”

आर्थिक लाभका लागि मिल्न सक्ने मुद्दा पनि लड्न प्रेरित गर्ने आरोप कानून व्यवसायीमाथि लाग्दै आएको छ। अधिवक्ता सुशील पोखरेल भन्छन्, “जसरी पनि मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर उक्साउँदै मेलमिलाप हुनै नदिने धेरै छन्।”

मेलमिलापकर्तालाई मिलाप भए वा नभए पनि उस्तै आर्थिक लाभ हुने भएकाले उनीहरूको उत्साहमा कमी आएको तर्क कमजोर छैन। सिद्धार्थनगर–७, बुटवलका सेवाग्राही सञ्जिव बाँस्तोला भन्छन्, “मेलमिलाप सफल भए बढी भत्ता पाउने व्यवस्था गरिए पो केही हुन्थ्यो कि!” मेलमिलाप परिषद्का न्यौपाने मेलमिलापका चुनौतीबारे समीक्षा भइरहेको बताउँछन्।