तीन अर्बको तगारो

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन लागू भए मेडिकल कलेजहरूको मनोमानी शुल्क र विद्यार्थी कोटा कटौती हुने भएकोले पुरानै व्यवस्थाबाट रु.३ अर्ब असुल्न नयाँ शैक्षिक सत्रसम्म त्यसलाई पन्छाउने खेल चलिरहेको छ।

रासस
चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल अध्यक्ष केदारभक्त माथेमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा अध्यक्ष रहेको 'चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल' ले ६ महीना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन १४ असार २०७२ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझायो। तत्काल सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो प्रतिवेदन ३७ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा थन्क्याइयो। त्यसपछि अध्ययनका लागि भन्दै २० साउनमा ३० दिन समय दिएर राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ, स्वास्थ्य र शिक्षा सचिव रहेको उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन जिम्मा लगाइएको छ।

विना कारण एक महीना थन्क्याएर फेरि अर्को उपसमितिमा पन्छाउनुको एक मात्र उद्देश्य यो शैक्षिक सत्रमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु रहेको देखिन्छ। चार वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का आंगिक तथा सम्बन्धनमा एमबीबीएस अध्ययन गराइरहेका १६ कलेजमध्ये केहीले प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) शुरू गरिसकेका छन्। ढिलोमा दशैंसम्ममा सबै कलेजमा अध्ययन शुरू भइसक्छ। पुरानै कोटा र शुल्कमा नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्दा कलेजहरूले विद्यार्थीबाट तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल्न पाउँछन्। “अनेक बहाना गर्दै प्रतिवेदन पन्छाउनुमा यो बाहेक अरू कारण देखिएन”, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्।

मेडिकल कलेजहरूको छटपटी

एमबीबीएस संचालन गरेका १६ वटा मेडिकल कलेजमा २०७१ सालमा १९८१ विद्यार्थी थिए। यीमध्ये एक वर्षमा १०० भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेज ११ वटा छन्। अध्ययन शुल्क कलेजैपिच्छे फरक छ। उनीहरूले प्रति विद्यार्थी न्यूनतम रु.४० लाखदेखि अधिकतम रु.५५ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन लागू भए एउटा कलेजले बढीमा १०० विद्यार्थी र बढीमा रु.३५ लाख मात्र शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ।

त्यो अवस्थामा सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका ११ कलेजले ४९५ विद्यार्थी पनि गुमाउने छन्। अहिले असुलिरहेको न्यूनतम शुल्क रु.४० लाखकै दरमा हिसाब गर्दा पनि ४९५ विद्यार्थीबाट आउने रु.१ अर्ब ९८ करोड गुम्नेछ। बाँकी १४८६ विद्यार्थीलाई बढीमा रु.३५ लाखमा पढाउनुपर्दा थप रु.७४ करोड ३० लाख गुम्नेछ। दुवै रकम जोड्दा रु.२ अर्ब ७२ करोड ३० लाख हुन आउँछ।

त्यसबाहेक, कलेजहरूले भर्ना, परीक्षा, काउन्सिल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिका नाममा असुल्दै आएको लाखौं रकम पनि विद्यार्थीले बुझाउनुपर्ने छैन। “यो प्रतिवेदनलाई सधैंका लागि पन्छाउन त कसैले नसक्ला”, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, “विभिन्न बहानामा एकाध महीना ढिलो गरेर दुई हजार विद्यार्थीलाई दुहुनो बनाउन चाहिं सक्ने देखियो।”

काठमाडौंमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न ठिक्क परेकाहरूको हितको लागि पनि प्रतिवेदन पन्छाउने चलखेल बढेको छ। काठमाडौंमा चार मेडिकल कलेज (मनमोहन मेमोरियल, नेपाल प्रहरी, पिपल्स डेन्टल र काठमाडौं नेशनल कलेज) सञ्चालनका लागि सम्बन्धनको पर्खाइमा छन्। उता, कार्यदलले अबको १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न र एलओआई लिएकाहरू जिल्ला जान प्रोत्साहन गर्न लिजमा जग्गा वा कर छूट गरिदिनुपर्ने भनेको छ। त्यो नचाहनेलाई सरकारले उचित मुआब्जा दिएर तयार भएको पूर्वाधार किनिदिनुपर्ने सिफारिश गरेको छ। तर, कुनै पनि हालतमा काठमाडौं बाहिर जान नचाहने यी चार कलेज तत्काल सञ्चालन अनुमति लिने दौडमा छन्।

यीमध्ये मनमोहन मेडिकल कलेजमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र पाण्डेसहित अधिकांश केन्द्रीय नेताको सेयर छ। “मनमोहनलाई अनुमतिको बाटो खोलिदिएको भए यतिवेला प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्थ्यो”, कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, “तर, कसैलाई फरक व्यवस्था नगर्दा प्रतिवेदन पन्छाउने दबाब बढेको देखिन्छ।”

माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित

सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा

'विद्यार्थी भर्नामा शुल्क बुझाउन सक्नेहरूका लागि योग्यताक्रम निर्धारण नहुँदै सीट सुरक्षित गरी राख्ने प्रवृत्तिका कारण क्षमतावान् र जेहेन्दार विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित सीटमा बाहेक महँगो शुल्क तिर्न असमर्थ बहुसंख्यक योग्य विद्यार्थीको लागि चिकित्सा शिक्षा दूरको विषय बन्दै गएको छ।' माथेमा प्रतिवेदनमा परेको यो वाक्यले पैसा हुनेहरू क्षमताविनै डाक्टर बन्न सक्ने मेडिकल शिक्षाको सबभन्दा खतरनाक विकृतिबारे बोलेको छ। गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको प्रमुख बाधकको रूपमा औंल्याइएको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न शुल्क र विद्यार्थी कोटा तोकिएको कार्यदल संयोजक डा. माथेमा बताउँछन्।

उनका अनुसार, गुणस्तर कायम गर्न र मेडिकल शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्न कार्यदलले तीन विधि सुझाएको छ– साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा, एक कलेजमा एक व्याचमा अधिकतम १०० विद्यार्थी र अधिकतम रु.३५ लाख शुल्क। एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत ६० तोकिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिंदै सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने व्यवस्थाले गरीब तर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई वर्षेनि चिकित्साशास्त्र पढ्न अवसर दिनेछ। प्रवेश परीक्षा पास हुनेवित्तिकै एकमुष्ट रकम बुझाउन सक्नेलाई भर्ना लिने तर राम्रो अंक ल्याए पनि एकमुष्ट रकम बुझाउन नसक्नेहरूको सीटमा अन्यले भर्ना पाइरहेको वेला अध्ययन अवधिभरमा अधिकतम रु.३५ लाख शुल्क तिर्न पाउने व्यवस्थाले पनि ठूलो राहत पुग्नेछ।

कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुल्दा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटी जस्ता निकायले नियमन गर्न नसक्नुलाई कार्यदलले 'गुणस्तरीय र समतामूलक चिकित्सा शिक्षाका लागि अत्यन्त मह140वपूर्ण मानिने शुल्कको विषयमा हालसम्म औचित्यपूर्ण व्यवस्था गर्न नसकेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था' भनेको छ। प्रतिवेदनले न्यून आय भएका योग्य विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर जुराउन विना धितो ब्यांक मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिन शैक्षिक कोष स्थापनाको सुझ्ाव पनि दिएको छ। डेन्टल कलेजमा पनि बढीमा ५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने सिफारिशले गुणस्तर कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ।

मेडिकल कलेजहरू भने कार्यदलको सिफारिश कार्यान्वयन भए धेरै विद्यार्थी र थुप्रै रकम विदेशिने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, प्रतिवेदन लागू भए विदेशिने विद्यार्थी बढ्ने होइन, घट्ने देखिन्छ। प्रतिवेदनले नेपालमै लिइने साझा प्रवेश परीक्षामा ६० प्रतिशत अंक अनिवार्य गरेको छ, विदेश पढ्न जानेका लागि पनि। “जान पनि यति कडा परीक्षा पास गर्नै पर्नेछ”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने कार्यदलका ती सदस्य भन्छन्, “स्वदेशमै सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने भएपछि विदेशिने कुरा पनि आउँदैन।”

निजीको जिम्मामा हुँदैन

प्रतिवेदनले औंल्याएको गुदी कुरा हो– मेडिकल शिक्षा निजी क्षेत्रको मात्रै भरमा छाड्नुहुँदैन। कार्यदलले प्रतिवेदनको दर्जनौं ठाउँमा मेडिकल शिक्षामा सरकारी दायित्व स्मरण गराएको छ। जस्तो, 'राज्यले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेदेखि स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूको संख्या र उत्पादनमा वृद्धि भए पनि आवश्यक नियन्त्रणको अभावमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउने क्रम जारी छ।' प्रतिवेदनको अर्को एक ठाउँमा भनिएको छ– 'चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे थुप्रै अस्पष्टता र अन्योल छन्, यसमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्दा त्यसको मार विद्यार्थी र गरीब बिरामीहरूलाई नै परेको छ।'

कार्यदलमा सदस्य रहेका डा. भगवान कोइराला स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज नगरी सरकारी योजना, संयोजन र अनुगमनको आवश्यकता औंल्याएको बताउँछन्। उनको बुझाइमा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको योजनामा सरकारकै भूमिका अहम् हुनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षामा सरकारले आफ्नो दायित्व स्पष्ट नगरेकोले पनि यो बढी आवश्यक भएको छ। पछिल्लो दशकमा यस क्षेत्रमा सरकारी लगानी र पहल दुवै घटेको छ। सरकार सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले पनि आफ्नो खर्च धान्न विद्यार्थीबाट असुल्ने शुल्कमै निर्भर हुँदै चर्को शुल्क तिर्न सक्नेका लागि सीट बढाउँदै ल्याएका छन्।

निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै सरकारी योजना, संयोजन र अनुगमनमा मात्रै चिकित्सा शिक्षा अगाडि बढाउनुपर्छ।

डा. भगवान कोइराला

सदस्य, चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल

कार्यदलले सरकारी शिक्षण संस्था विद्यार्थीको शुल्कबाटै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई 'प्रकारान्तरले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत र घातक' भनेको छ। कार्यदल संयोजक माथेमा चिकित्सा शिक्षाको ड्राइभिङ सीटमा सरकार नै हुनुपर्ने बताउँछन्। “यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “तर, उनीहरूलाई साइड सीटमै बसाउनुपर्छ, हामीकहाँ भने उल्टो भइरहेको छ।”

नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार विकास र अन्य खर्च गरी औसतमा करीब रु.१.५ अर्ब लगानी भएको हुन्छ। सञ्चालकहरूले बढीमा रु.५० करोड आफ्नै लगानी र बाँकी ब्यांकबाट ऋण लिन्छन्। वर्षमा १५० विद्यार्थी पढाएर ५० लाखका दरले शुल्क असुल्दा पाँच वर्षमा ३.५ अर्ब उठाउँछन्। यसरी नेपालका मेडिकल कलेज संचालकहरू व्यापार गरिरहेको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन्। उनका अनुसार रु.३५ लाख शुल्कमा वर्षमा १०० विद्यार्थी पढाउँदा पनि १० वर्षमा लगानी उठ्छ। यसबारे पनि कार्यदल बोलेको छ। उसको प्रतिवेदन भन्छ– 'लगानीकर्ताहरूले सानो रकमबाट व्यवसाय शुरू गरी विद्यार्थीकै पैसाबाट छिटो र धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य राख्यो भने त्यो कलेजले कहिल्यै गुणस्तर दिन सक्दैन।'


२० हजार डाक्टरलाई के गर्ने?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार, एक हजार जनसंख्यालाई एक चिकित्सक भए पुग्छ। अहिले नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ भने वृद्धिदर वार्षिक १.५ प्रतिशत। यस हिसाबले नेपालको जनसंख्या सन् २०३१ सम्ममा तीन करोड ५५ लाख ३८ हजार २५२ पुग्छ। त्यो जनसंख्याका लागि ३५ हजार ५३८ चिकित्सक चाहिन्छन्।

जुलाई २०१५ सम्ममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा १५ हजार ६६६ चिकित्सक दर्ता छन्। वार्षिक दुई हजार चिकित्सक देशभित्रै उत्पादन भइरहेको हिसाबले आगामी १६ वर्षमा थप ३२ हजार चिकित्सक बन्नेछन्। नयाँ मेडिकल कलेजहरूबाट थप ८ हजार र विदेश अध्ययन गरेर १० हजार चिकित्सक आउने अनुमान छ। त्यसबीचमा करीब एक हजार सेवा निवृत्त, १० हजार जना विदेश पलायन हुने अनुमान गर्दा पनि नेपालमा ५४ हजार ६६६ चिकित्सक हुनेछन्। आवश्यकता भने ३५ हजार ५३८ जनाको मात्र। त्यो वेला बाँकी करीब २० हजारलाई के गर्ने? “आगामी १५―१६ वर्षमा लाखौं लगानी गरेर डाक्टर बनेका हजारौंलाई बेरोजगार राख्नुभन्दा अहिलेदेखि नै गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ”, कार्यदल सदस्य कोइराला भन्छन्।

comments powered by Disqus

रमझम