२१ साउन बिहान सिमि्रक एअरका सञ्चालक रामेश्वर थापाको कोटेश्वरस्थित घरमा जम्मा भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारबीच संविधान जारी भएपछिको सरकार निर्माणबारे छलफल भयो। २० साउन रातिसम्म बसेको प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रदेशहरूको सीमांकनबारे 'मोटामोटी' सहमति भएपछि संविधान बन्नेमा ढुक्क जस्तै देखिएका तीन नेता संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई राजीनामा गर्न लगाउने र एक दिन पनि ढिलो नगरी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा सहमत भए। 'कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्ने खतरा देखिएकाले त्यसलाई असफल पार्नुपर्ने' निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले संविधान निर्माण प्रक्रिया सकेसम्म छोट्याउन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई आग्रह गर्ने निधो समेत गरे।

छलफलका क्रममै दाहालले नयाँ सरकारमा कांग्रेस सहभागी नहुने आशंका व्यक्त गरेपछि ओलीले भनेका थिए– 'शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्नुभएको छ, अहिल्यै नआए पनि महाधिवेशनपछि देउवा पार्टी सभापति हुने भएकाले ऊ सरकारमा आउँछ।'

कोटेश्वरबाटै शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी हुन तीनै नेता सिंहदरबार लागे। सिंहदरबारमा दिनभर छलफल भयो, तर कुनै टुंगो लागेन। २० साउन रातिको बैठकबाट उठ्दा शीर्ष नेताहरूले ६ प्रदेशमा सहमति नजिक पुगेको र २१ साउनमा सहमति हुने बताएका थिए। २१ साउनको बैठकपछि साँझ् एक व्यवसायीको घरमा भएको चार दलका नेताहरूबीचको छलफलमा 'मोटामोटी सहमति' जुटेको खबर नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टी पंक्ति र सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई दिए। तर, २२ साउनमा पनि शीर्ष नेताहरू कुनै निचोडमा पुग्न सकेनन्। असहमतिकै कारण २२ साउनमा बोलाइएका संविधानसभा र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका बैठक बस्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “पाँच दिनदेखि छलफलमा छौं, कुरा मिल्छ भन्ने हुन्छ, फेरि मिल्दैन। अल्झेको अल्झियै छौं।”

सीमांकनको कथा

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट प्राप्त सुझ्ाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुअघि समेट्नुपर्ने विषय टुंगो लगाउन संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई चार दिनको समय दिएको थियो। समितिले पाएको समयावधि १७ साउनमै सकिए पनि सभापति बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित 'विशेष समिति' अहिलेसम्म ती विषयबारे अनिर्णित छ। प्रदेशहरूको सीमांकन, नागरिकता, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा नागरिक सुझाव समेट्नुपर्ने दबाबमा दलहरू भए पनि मुख्य विषय प्रदेश सीमांकनमै अल्झ्एको छ। “सीमांकनको विवाद मिल्नासाथ अरू स्वतः मिल्छन्”, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भन्छन्।

नागरिकबाट प्राप्त सुझाव समेट्दै संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्न दलहरू लगभग सहमत भइसकेका छन्। महिलामाथि विभेद गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा 'आमा र बाबु' को साटो 'आमा वा बाबु' बाट वंशजको नागरिकता दिने गरी अन्तरिम संविधानको जस्तै प्रावधान राख्नेमा दलहरूमा करीब करीब एकमत भइसकेको छ। 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द हटाउनेमा पनि दलहरू लगभग सहमतिमा पुगेका छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार धर्मनिरपेक्षता उल्लेख नगर्दा एमाओवादी 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर जाने समझ्दारी बनेको छ। तर, सबैभन्दा जटिल बनेको प्रदेशको सीमांकनको विषयमा भने दलहरू अनिर्णित छन्।

प्रमुख चार दलबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएपछि सर्वोच्च अदालतले ४ असारमा 'संघीयताको टुंगो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्न' अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रदेशहरूको सीमांकन सरकारले गठन गर्ने आयोगले ६ महीनाभित्र बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा व्यवस्थापिका–संसद्ले टुंगो लगाउने र नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने सहमतिको विरोधमा मधेशकेन्द्रित दल र जनजाति संगठनहरू उत्रिए। प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याएरै मात्र संविधान ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
ठीक त्यही वेला एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल भारत भ्रमणमा निस्किए। लगत्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता देउवा पनि उतै हान्निए। तर, दुवैले नयाँदिल्लीबाट ल्याएको सन्देश भने एउटै थियो– सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान।

यता दाहाल–देउवाको दिल्ली सन्देश बाहिर नआउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले 'सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्ने' बताउन थालिसकेका थिए। एकाएक राजनीतिक तथा कानूनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि 'सबैलाई समेटेर मात्र संविधान जारी गर्न' तथा 'अदालतको समेत सम्मान गर्न' प्रमुख दलहरूलाई आग्रह गर्न थाले। 'सबैलाई समेट्नुपर्ने' राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमा मुख्यतः सीमांकन सहितको संघीयताकै आशय प्रतिबिम्बित थियो। “राष्ट्रपतिको यस्तो सक्रियता र अभिव्यक्ति गलत हो”, राष्ट्रपतिसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका एक कानूनविद् भन्छन्।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि नागरिकका सुझाव लिने क्रममा सीमांकन सहितको संघीयताको माग जोडतोडले उठ्यो। मुख्यतः मधेशका जिल्लासँगै देशभरबाट गरिएको यस्तो माग बेवास्ता गर्न सम्भव थिएन। त्यसैले पनि संविधानसभा र प्रमुख दलहरू प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्ने तयारीमा लागे। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनमै केन्द्रित संवाद गरे। तर, लगातार पाँच दिनको छलफलबाट पनि सीमांकनको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन। “नागरिक सुझावका रूपमा आएको सीमांकनको माग जायज थियो” शीर्ष बैठकहरूमा सहभागी एमालेका एक नेता भन्छन्, “तर, सीमांकनको विषयलाई एकथरीले संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउने उपायका रूपमा प्रयोग गर्न थालेकाले सहमति जुट्न कठिन भइरहेको छ।”

एमालेका ती नेताको आरोप प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेसका सभापति कोइरालाप्रति लक्षित छ। संविधान जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेछ। असोज पहिलो साता हुने कांग्रेसको महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा पुग्न चाहेका कोइरालाको प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने चाहना नै नभएको कांग्रेसकै केही नेता बताउँछन्।

सीमांकनको विषयले संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिंदा प्रधानमन्त्रीमै रहेर महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्न सहज हुने उनको आकलन रहेको बताइन्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो सत्तारोहण पनि ढिलो र थप जटिल हुने बुझेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्ब्याउन उद्यत रहेको बताउन थालेका छन्। एमालेका ती नेताको आरोप छ, “प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र विदेशी शक्ति समेत यही कारण सीमांकनको किचलो गरिरहेका छन्।” 'सबैलाई सहमत गराएर संविधान जारी गर्न' नयाँदिल्लीले दिएको सन्देश त्यसकै दृष्टान्त भएको उनको जिकिर छ।

६ प्रदेशमै सहमति

२२ साउन बिहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको एमाओवादीका राजधानीमा उपलब्ध प्रमुख नेताहरूको 'हाइकमाण्ड' बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरे, “परिस्थिति संविधान बन्न नदिनेतर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ, त्यसैले संविधान ल्याउन पार्टीका तर्फबाट सहमति गर्न तपाईंहरूले म्यान्डेट दिनुपर्‍यो।” दाहालले संविधान नबन्दा मुलुक अर्को कोर्समा अघि बढ्ने जोखिम देखाएपछि उनकै आग्रहमा बैठकले संविधानबारे सहमति गर्ने जिम्मा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित शीर्ष तीन नेतालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

२१ साउनमा चार दलको बैठक छाडेर मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार अचानक विराटनगर हिंडेपछि एकथरीले सहमति भाँडिएको टिप्पणी पनि गरे। तर, गच्छदार विराटनगर जानुको कारण सहमतिका लागि पार्टी र शुभेच्छुकको 'म्याण्डेट' लिनु थियो। ८–९ जिल्लाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको सल्लाह लिएर उनी चारदलको बैठकमा सहभागी हुन २२ साउन बिहान काठमाडौं फर्किए। पछिल्ला बैठकहरूमा सहभागी नेताहरूका अनुसार गच्छदार प्रत्येक बैठकमा अडानको साटो विकल्पका साथ प्रस्तुत हुने गर्छन्।

तर, पछिल्ला बैठकहरूमा मुख्य विवाद कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीचमा हुँदै आएको छ। संविधानसभाभित्रको आकारमा कमजोर रहेका एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरू विकल्प सुझाउँछन्, ती विकल्पमाथि छलफल पनि हुन्छ, तर पनि निष्कर्षमा पुग्न कठिन भइरहेको छ। प्रदेशहरूको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने दबाब बढेपछि संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित ८ प्रदेशको साटो ६ प्रदेशको विकल्प एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले नै अघि सारेका थिए। यद्यपि, यो नयाँ विकल्प भने थिएन। १६ बुँदे सहमति हुँदा नामांकन र सीमांकन टुंग्याउने भए ६ र नटुंग्याउने भए ८ प्रदेश हुनुपर्ने अडान एमाओवादीले नै राखेको थियो। नामांकन प्रदेशसभाले गर्ने र सीमांकन आयोग बनाएर गरिने भएपछि ८ प्रदेशमा सहमति भएको थियो।

६ वा ८ प्रदेशका लागि गरिने प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विभिन्न विकल्प फोरम लोकतान्त्रिकले अगाडि सार्‍यो। अध्यक्ष गच्छदारले पछिल्ला बैठकमा पूर्वका मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरलाई मिलाएर वेग्लै प्रदेश बनाउने विकल्प पनि प्रस्तुत गरे। “कांग्रेस र एमाले न आफूले उपयुक्त विकल्प दिन्छन् न हामीले दिएका विकल्प मान्छन्” फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरी भन्छन्, “६ प्रदेशका कुरा गर्दा उहाँहरू अखण्ड प्रदेश राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ, ८ प्रदेशमै जाऔं भन्दा पनि अखण्डकै कुरा गर्नुहुन्छ, सबैतिर अखण्ड हुने भएपछि कसरी कुरा मिल्छ?”

संविधान निर्माणका क्रममा गर्नुपर्ने सहमतिबारे पार्टीको धारणा तय गर्न बसेको एमाले स्थायी कमिटीको २२ साउनको बैठकले ६ प्रदेशमै कुरा मिल्न लागेको भन्दै त्यसका लागि पूर्वी मधेश प्रदेशको आफ्नो अडान अगाडि सार्ने निर्णय गर्‍यो। सप्तरी र सिरहालाई मोरङ, सुनसरीसँगै पूर्वको प्रदेशमा राख्ने र मधेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीलाई समेत मिलाउने निर्णय एमालेले गर्‍यो। एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, “समृद्ध संघीयताका लागि हामी यो अडान छाड्दैनौं।” एमालेको अडानमा कांग्रेस र एमाओवादी सहमत नभएकाले मधेशमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा सहित ८ जिल्लाको प्रदेश बन्ने लगभग निश्चित छ। कैलालीलाई सुदूरपश्चिम–कर्णाली सहितको प्रदेशमा राख्न एमाओवादी फरकमत सहित सहमत भए पनि २२ साउनदेखि शुरू भएको 'अखण्ड लुम्बिनी' र 'अखण्ड राप्ती' को आन्दोलनले त्यसमा व्यवधान थपेको छ।

सतहमा देखिने व्यवधान थुप्रै भए पनि कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी–मधेशी मोर्चाले अगाडि सारेको सीमांकनको खाकाबीच तादाम्य मिलाउन नसक्दा सीमांकनमा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको देखिन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबाहेक मधेशकेन्द्रित अन्य दललाई समेत समेट्ने गरी सीमांकनको प्रयास भइरहेको बताइन्छ। कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्।
एमाओवादी सचिव गिरिराजमणि पोखरेल अब ६ प्रदेशबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “प्रस्ताव आ–आफ्नै भए पनि बीचको बाटो खोज्दा ढिलाइ भइरहेको हो” पोखरेल भन्छन्, “६ प्रदेशमा भएको मोटामोटी सहमतिबाट पछि हट्दा संविधान निर्माण नै संकटमा पर्न सक्नेमा सचेत छौं। जतिसक्दो चाँडो सीमांकन टुंग्याएर अघि बढ्छौं।”

तयारी १० भदौको

प्रमुख चार दलले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने अनौपचारिक समयसीमा तोके पनि यो सम्भावना लगभग टरेको छ। संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जति नै छोट्याउँदा पनि साउनभित्र संविधान जारी गर्न सम्भव देखिंदैन। संवादमा रहेका शीर्ष नेताहरूले मुख नखोले पनि तयारी भदौ दोस्रो सातालाई लक्षित गरी अघि बढेको छ। एकथरीले साउनभित्र संविधानको सम्भावना टरेमा संविधान निर्माण प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्ने आशंका गरे पनि प्रमुख दलका नेताहरू भने साउन घर्किए पनि फरक नपर्ने बताउन थालेका छन्।

असोज पहिलो साता हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका अधिवेशनहरू १७ भदौदेखि शुरू हुने र त्यतिञ्जेल प्रमुख नेताहरू जिल्लामा पुगिसक्ने भएकाले १० भदौभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने दबाब कांग्रेसलाई पनि छ। “संविधानको विवाद सकेर महाधिवेशनमा जान लागेको कांग्रेस र सरकारकै लागि भए पनि छिटो संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको एमाले दुवैलाई छिटो संविधानको दबाब छ, हामी पनि चाँडो संविधान चाहन्छौं” एमाओवादी सचिव पोखरेल भन्छन्, “अहिले निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नसकिए पनि भदौको सुरुआतमै सीमांकन सहितको संविधान आउँछ।”

संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ भने साउनभित्रै संविधान ल्याउने सम्भावना अझै नटरेको बताउँछन्। “छलफलका लागि दुई–चार दिन थप समय मिल्छ भने किन नदिने भन्ने हो” नेम्वाङ भन्छन्, “ढिलो भए संवाद समितिमै हुने हो, समितिले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ संविधानसभाले फास्ट–ट्रयाकमा काम अघि बढाउँछ।”

साथमा सइन्द्र राई

---

यस्तो छ तयारी

• संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा टेबल भएको एक दिनपछि संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने, सामान्य छलफलपछि प्रतिवेदन सोही दिन मस्यौदा समितिलाई बुझाउने।

• मस्यौदा समितिले बढीमा चार दिनभित्र मस्यौदाको परिमार्जित विधेयक संविधानसभामा पेश गर्ने।

• परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने।

• सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संविधानसभामा विधेयकमाथि संशोधन प्रक्रिया शुरु गर्ने, सभासद्हरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता र संशोधन सहित छलफल गर्ने। त्यसका लागि छुट्याइएको सात दिनको समयावधि घटाउने।

• संशोधन छलफल सकिएपछि संविधानका प्रत्येक धारामा (दफावार) छलफल शुरु गर्ने, प्रत्येक धारामा ध्वनि मत (दुईतिहाइ बहुमत) बाट पारित गर्दै जाने। ध्वनि मत दुईतिहाइ नपुगेमा मतविभाजन गर्ने, मतविभाजनका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत (६१ जना) सभासद्ले माग गर्नुपर्ने।

• ध्वनि मतबाट प्रत्येक धारा पारित भएपछि सिंगो संविधान पारित गर्न मत विभाजन गर्ने।

• पारित भएको संविधानमा सम्पूर्ण सभासद्ले हस्ताक्षर गर्ने।

• सबै सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको संविधान सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्ने।

• सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको संविधानलाई राष्ट्रपतिले संविधानसभामै आयोजित कार्यक्रममा 'सभाध्यक्षले प्रमाणित गरेको संविधान जारी गर्दछु' भनी हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्ने।