परीक्षामा नयाँ सेनापति

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
थुप्रै आन्तरिक बेथिति र सेना–नागरिक सम्बन्ध सुधार्ने चुनौती बढेको वेला जर्नेल राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्दै छन्।

रामेश्वर बोहरा
आगामी २५ भदौमा विधिवत् रूपमा नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्ने राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालको सुरुआत पूर्ववर्तीहरूको जस्तो सहज हुने छैन। राष्ट्रपतिबाट प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिन्ह पहिरिएर पदभार सम्हाल्न जंगीअड्डा पुग्दा उनको कार्यकक्ष समेत अस्थायी प्रकृतिको हुनेछ। १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि सैनिक मुख्यालय रहेको भवनमा 'रेड स्टीकर' टाँसिएको छ। सेनापतिको सरकारी निवास शशिभवन पनि उस्तै हालतमा छ।

सेनापति गौरवशमशेर जबरा अवकाश मितिभन्दा एक महीनाअघि २६ साउनदेखि विदा बस्ने टुंगो लागेपछि कायममुकायम मुकरर भएका क्षेत्रीको कार्यकाल सेनाप्रमुखको कार्यालय र निवाससँगै देशभरका थुप्रै छाउनीहरू पुनःनिर्माण गरेर सेनाका सकल दर्जालाई सुरक्षित बासस्थानमा राख्ने कामबाट शुरू हुनेछ। त्यस्तै, सेनापति जबराले निवृत्त हुनलाग्दा लागू गरेको बढुवामा 'फास्ट ट्रयाक' व्यवस्थाबाट सेनाको संरचनामा परेको दुष्प्रभाव हटाउने जिम्मेवारीले क्षेत्रीलाई शुरूबाटै अँचेट्न थाल्नेछ।

चुनौतीका चाङ

सैनिक संख्या अनुसार माथिल्लो तहका अधिकृतको दरबन्दी पर्याप्त नभएको, संगठनको समयानुकूल पुनर्संरचना नहुँदा क्षमतावान् अधिकृतहरू सेनानी वा प्रमुख सेनानीबाटै सेवानिवृत्त हुनुपर्ने स्थिति रहेको र वरिष्ठताको मापदण्डले योग्यहरूलाई घर पठाइरहेकोले बढुवामा नयाँ प्रणाली अनिवार्य भएकोमा सेनाका अधिकांश अधिकृत एकमत छन्। सेनापति जबराको पहलमा लागू भएको 'फास्ट ट्रयाक' व्यवस्थाले भने कतिपय क्षमतावान्हरूलाई पनि प्रमुख सेनानी वा महासेनानी पदबाटै निवृत्त हुने अवस्था सिर्र्जना गरेको छ।

अन्यायमा परेका केही अफिसरले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेर नेतृत्वलाई चुनौती दिन खोजे पनि समयमै मुद्दाको सुनुवाइ हुनसकेको छैन। सेनामा वृत्ति–विकासको थिति बसाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको भनिए पनि नीतिनिर्माण सम्बन्धी बोर्डमा बसेका वरिष्ठ अधिकृतहरूले 'आफ्ना' लाई मात्र बढुवामा पार्ने नियत राख्दा बेथिति बढेको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन्। बढुवाको आधार वरिष्ठता हुने गरेकोमा १० माघ २०६९ को राजपत्रमा प्रकाशित सैनिक नियमावली २०६९ ले कार्यक्षमता हेरेर बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। 'फास्ट–ट्रयाक' बढुवा सम्बन्धी प्रावधान तय गर्ने टोलीमा रहेका एक अधिकृत भन्छन्, “पहिले बनाइएको मापदण्डलाई फेरेर आफू अनुकूलका मान्छे मात्र तान्ने प्रावधानहरू घुसाइयो।”

उनका अनुसार, विदेशको स्टाफ कलेज कोर्सका 'इन्स्ट्रक्टर ग्रेडिङ' स्वदेशको भन्दा स्वतः बढी हुने, पछिल्लो बेसिकका अधिकृतहरूलाई अघिल्लोसँगै प्रतिस्पर्धी बनाउने, मानपदवीलाई बढुवाको आधार बनाउने तर २०६३ सालअघि सरकारले दिएका मानपदवीलाई मान्यता नदिने, प्रमुख सेनानीमा बढुवा हुँदाको स्टाफ कलेज मूल्यांकन अर्को तहमा पनि लागू हुने लगायतका प्रावधानहरू अन्यायपूर्ण छन्। यस्तो प्रावधान भएको 'फास्ट–ट्रयाक' बढुवा व्यवस्था राजपत्रमा सैनिक नियमावली प्रकाशित भएको भोलिपल्टै लागू गरिएको थियो।

पूर्वरथी बालानन्द शर्मा वृत्ति–विकासबारे सेनाभित्र उठेका कुराहरू मिलाउने कामलाई चुनौतीपूर्ण ठान्छन्। तर, यो गाँठो फुकाउनैपर्ने बताउने शर्मा भन्छन्, “ऐन नियम संशोधन गरेर भए पनि अधिकतमलाई लाभ हुने बाटो पहिल्याउनुपर्छ।”

सेनापति जबराले नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणका दोषी भन्दै उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर र सहायकरथी हेम खत्रीलाई बर्खास्त गरे। तर त्यसपछिको बढुवा सिफारिशमा परेका केही अधिकृतको फाइल रक्षासचिव ईश्वरी पौडेलले सैनिक मुख्यालयमै फिर्ता पठाइदिएका थिए। कारण थियो– नक्कली प्रमाणपत्रधारी भनिएका अधिकृतहरू बढुवा सिफारिशमा पर्नु। सेनापति जबरामाथि त्यसयता आफू निकटका नक्कली प्रमाणपत्रधारी अधिकृतहरूलाई जोगाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।

जंगीअड्डाका अधिकृतहरू सेनामा सबैका लागि समान कानूनी व्यवस्था छ भन्ने सन्देश दिन पनि नयाँ सेनापतिले नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। नयाँ चिफ आँटिलो भए पनि त्यो पदमा पुगेपछि पर्ने थुप्रै शक्तिको प्रभावहरूलाई कसरी निस्तेज पार्छन्, त्यो हेर्न भने पर्खनै पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। “नक्कली प्रमाणपत्रमाथि छानबिन हुने वा नहुने कुराले धेरै कुरा बताउनेछ”, जंगीअड्डाका एक अधिकृत भन्छन्।

छत्रमानसिंह गुरुङ र गौरवशमशेर जबराले सेनापतिको पदबहालीसँगै सेनाको पोशाक परिवर्तनमा विशेष रुचि देखाएका थिए। सेनापति जबरा त सरकारले स्वीकृत नै नगर्दै अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहँदा परिवर्तित पोशाक लगाएर औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भए। सेनापतिको 'विशेषाधिकार' का रूपमा प्रयोग हुनथालेको पोशाक परिवर्तन आर्थिक कारणसँग जोडिएको छ भनिरहनु पर्दैन। धनी मुलुकहरूले समेत कम्तीमा २० वर्ष सैनिक पोशाक नफेर्ने बताउने जंगीअड्डाका एक अधिकृत नयाँ सेनापतिले यस्तो खराब रुचि देखाउन नहुने बताउँछन्। त्यस्तै, सैनिक कल्याणकारी कोषदेखि निर्माणाधीन अस्पतालमा लगानीसम्मको विषयलाई 'पारदर्शी' बनाउनु नयाँ सेनापतिको लागि चुनौती हुनेछ।

बदलिएको भूमिका

नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका क्षेत्री वर्तमान सेनापति जबरा झ्ैं पुस्तैनी सैनिक परिवारबाट आएका हुन्। उनका महासेनानी बुबा गोपालबहादुर खत्री पहिले राजा महेन्द्र र उनको मृत्युपछि रानी रत्नको शाही पार्श्ववर्ती (एडीसी) थिए। हजुरबा सेनानी बलिन्द्रबहादुर नुवाकोट, रसुवा र धादिङको बडाहाकिम समेत भएका थिए भने जिजुहजुरबा जमदार नाहरसिंह खत्री पाल्पा र बुटवल क्षेत्रमा खटिएका थिए। क्षेत्रीका सहोदर भाइ रतीन्द्र महासेनानीबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने दाजु रमीन्द्र मानार्थ उपरथीका रूपमा कार्यरत छन्। छ पुस्तादेखि नै उनको परिवार निरन्तर सेनामा छ।

अमेरिकी सेनाको 'कमान्ड एन्ड जनरल स्टाफ अफिसर्स कोर्स' गरेका क्षेत्रीले सेनाभित्र क्षमतावान् र इमानदार अफिसरको छवि बनाएका छन्। कम बोल्ने, सबैका कुरा सुन्ने र सोचविचारपछि निर्णय लिने उनको बानी छ। सूचना विश्लेषण गरेर योजना बनाउनु उनको सबल पक्ष हो। “तर, सेनापति भइसकेपछि त्यसका लागि अरूमा भर पर्नुपर्छ” उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक अधिकृत भन्छन्, “यसअघिका चिफहरू तिनै व्यक्तिको प्रभावमा फँसे।”

जनरल क्षेत्री साढे ९ वर्षअघि शुरू भएको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको वेला सैनिक नेतृत्वमा पुग्दैछन्। संविधान जारी भइसकेपछि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर पुगेमा लिनुपर्ने निर्णयमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। यहीवेला मस्यौदा संविधानको कतिपय प्रावधानले राजनीतिक नेतृत्व र सेनाको दूरी बढाएको छ। “राजनीतिज्ञ यिनै हुन्, सेना पनि यही हो”, नयाँ सेनापतिले आपसी विश्वासको वातावरण बनाउने पहल गर्नुपर्ने बताउँदै पूर्वरथी बालानन्द शर्मा भन्छन्, “परिपक्व नेतृत्वले यस्तै वेला क्षमता देखाउने हो।”

सैनिक नेतृत्वले बदलिंदो परिवेशमा नागरिक (नागरिक सरकार) सँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनमा समय खर्च गरेको देखिएको छैन। 'नेपाली सेनाको सामाजिक र राजनीतिक संरचना' विषयका विद्यावारिधि दीपकप्रकाश भट्ट नयाँ सेनापतिले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आउने चुनौतीको सामना गर्न पनि नागरिकसँगको सम्बन्धलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। सैनिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य सामरिक चुनौती नभएको अहिलेको समयलाई नागरिकसँग सम्बन्ध मजबूत पार्ने अवसर बनाउनुपर्ने भट्टको सुझाव छ।

सेनाको आकार घटाउनुपर्ने बहस पनि जारी छ, जुन शान्ति प्रक्रियासँगै शुरू भएको थियो। सुरक्षाका आन्तरिक चुनौती व्यवस्थापन र विपत् व्यवस्थापनमा सेनाले प्रशंसनीय भूमिका खेल्दै आएको भए पनि संविधान जारी भएसँगै क्षेत्रीकै कार्यकालमा सेनाको उपयुक्त संख्या निर्धारणको बहस चर्किनेछ। कारण संक्रमणकालमा सैनिक संख्याको बहस उपयुक्त नहुने भन्दै पन्छाउने गरिएको थियो। अबको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति निर्माणमा पनि सेनापतिको रूपमा क्षेत्रीलेे समयानुकूल सुझ्बुझ्का साथ सहयोगी बन्नुपर्नेछ। किनभने सैनिक संख्या निर्धारणमा ती नीति पनि महत्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसबाहेक, सेनाले राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा पुर्‍याएको योगदान तथा विभिन्न मुलुकका सेनासँग गरिने सैनिक कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिमै समावेश गर्न पहल गर्नुपर्ने भट्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सेनापतिले त्यसबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा राम्रो योगदान गर्न सक्छन्।”

comments powered by Disqus

रमझम