आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को एघार महीना (जेठसम्ममा) रेमिट्यान्सको आप्रवाह १२.४ प्रतिशतले बढ्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को यही अवधिमा २६.४ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर जेठमा मात्र एकाएक घटेको भने होइन।

गत आर्थिक वर्ष सुरुआतदेखि नै रेमिट्यान्स आश्चर्यजनक रूपमा खुम्चिन थालेको हो। आव २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर २०७१/७२ को साउनमा ०.८ प्रतिशतमा झ्र्‍यो। चैतमा आइपुग्दा वृद्धिदर ७.१ प्रतिशतले मात्र बढेको देखियो, जबकि २०७० चैतमा भने रेमिट्यान्स वृद्धिदर ३१.५ प्रतिशत थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पाँच लाख १२ हजार ८८७ जना नेपाली रोजगारका लागि विदेशिएका थिए। महाभूकम्पका कारण पछिल्ला तीन महीनामा विदेशिनेको वृद्धिदर पनि आव २०७०/७१ को तुलनामा २.९ प्रतिशतले घटेको छ। तर, चैतसम्ममा भने यो दर १३.८६ प्रतिशतले बढेकै थियो।

वृद्धिदर कम देखिए पनि विदेशिने कामदारको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छैन। रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा प्रभाव पार्ने डलरको मूल्यमा पनि ह्रास आएको छैन। विदेशमा कामदारको औसत ज्यालादर पनि पहिलेभन्दा बढेकै छ। यस्तो अवस्थामा कसरी घट्यो त रेमिट्यान्स वृद्धिदर? सरकारी अधिकारीहरू देश भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्स अन्यत्रै चुहिरहेका कारण यस्तो भइरहेको बताउँछन्।

उतैतिर रेमिट्यान्स

विदेशिने संख्या र उनीहरूको तलब दुवै बढ्दा पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नुले औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रामा परिवर्तन भएर उतै पुँजी पलायन भइरहेको देखाउँछ। प्रमुख रेमिट कम्पनी आईएमई (इन्टरन्याशनल मनी एक्सप्रेस) का मार्केटिङ र व्यापार विभाग प्रमुख डानियल श्रेष्ठ भन्छन्, “अनौपचारिक र हुण्डीको कारोबार बढेकाले रेमिट कम्पनी र ब्यांक मार्फतको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेको हो।”

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत जेठसम्ममा रु.५ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रु.६० अर्ब मात्रै बढी हो। साउनयता मात्रै पाँच लाख १२ हजार थप युवा विदेशिएका छन्। तर, अपेक्षाकृत रेमिट्यान्स आएन। त्यसो भए कहाँ गयो त रेमिट्यान्स?
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ कामदारले डलर वा उक्त देशको स्थानीय मुद्रामा थाप्ने तलबलाई विनिमयदर वा सोभन्दा बढी तिरेर त्यहींका नेपाली एजेन्टले खरीद गरी सो बराबरको रकम नेपाली मुद्रामा देशमै सम्बन्धित परिवारलाई भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको भेटिएको बताउँछन्। नेपालबाट विदेश रकम लैजान कडाइ भएका कारण पनि रकम उतै रोक्ने अभ्यास बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

सुन तस्करी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीमा रेमिट्यान्स रकम प्रयोग भइरहेको बताइन्छ। भन्सारबिन्दुबाट आउने सामानको न्यून बिजकीकरणको रोग पुरानै हो। कम मूल्य देखाएर विदेशबाट सामान ल्याउँदा भन्सारसहित कम कर तिर्नुपर्ने भएकाले आयातित सामानको मूल्य कम देखाइन्छ। तर, सामान खरीदमा भने परेकै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्छ, जसमा रेमिट्यान्सकै रकम प्रयोग हुन्छ।

यस्ता काममा हुण्डीको प्रयोग पनि बढ्दो छ। कानूनी छूटको सुविधा प्रयोग गर्दै विदेशबाट सुन र टेलिभिजन ल्याउने प्रवृत्तिले पनि रेमिट्यान्स भित्रन रोकेको छ। कतिपय कामदारले आफ्नै र कतिपयले व्यापारीका लागि सुन र टेलिभिजन ल्याइरहेको बारे सरकारी अधिकारीलाई थाहा छ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत चैतमा विदेशिनेको संख्या १३.८६ प्रतिशतले बढेको थियो तर वैशाखको महाभूकम्पयता जानेको संख्या लगातार ओरालो लागेको छ। महाभूकम्पपछि विदेशिनेको दर वैशाखमा ४२.०८, जेठमा ३०.८९ र असारमा ५६.९ प्रतिशतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झ्रेको छ। २०७१ को असारमा दैनिक औसत दुई हजार नेपाली विदेश गएकोमा २०७२ असारमा दैनिक ८८५ मात्र गएका छन्। भूकम्पपछि परिवार, घर पुनःनिर्माणका कारण विदेश जाने युवा तत्कालका लागि स्वदेशमै अल्मलिएका छन् भने भूकम्पपछि घर फर्केका कामदारमध्ये कति त अझै फर्किएका छैनन्। सरकारको निःशुल्क भिसा र टिकटको पछिल्लो व्यवस्थाले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रतिकूल असर गर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

चिन्ता र चुनौती

वर्तमान अर्थतन्त्रको 'सञ्जीवनी' मानिने रेमिट्यान्स घट्ने त्रास छ। राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता त्रिलोचन पङ्गेनी भन्छन्, “विदेशिने कामदारको घट्दो संख्याले ओरालो झ्रिरहेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर झ्नै घट्ने देखिन्छ।” तर, बेस्ट रेमिटका प्रबन्ध निर्देशक श्याम तामाङ गइसकेकाहरूले पठाउने रकमको मात्रा नै ठूलो भएकाले अत्तालिनु नपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “बरु अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ।”

रोचक कुरा त, गत आवको मुलुकको कुल बजेट रु.६ खर्ब १८ अर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स स्वदेश भित्रिएको थियो। दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, लामो संक्रमणकाल र खस्किएको औद्योगिक वातावरणका बीच रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रमा प्राण भरिरहेको छ।

वास्तविकता के छ भने निर्यात खस्किएपछि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पनि रेमिट्यान्स नै बनेको छ। व्यापार घाटा चुलिंदो छ। यतिवेला मुलुकले रु.१० बराबरको आयात गर्दा रु.१ को मात्र निर्यात गरिरहेको छ। गत आवको व्यापार घाटा नै रु.७ खर्ब नाघेको अनुमान छ। रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दा विदेशबाट आयात गर्ने अत्यावश्यक सामग्री खरीदमा समेत विदेशी मुद्राको अभाव हुने डर छ।

राष्ट्र ब्यांकका अनुसार यतिवेला मुलुकसँग ११ महीनाको बस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी विनिमय रकम सञ्चित छ। तर, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरीदका लागि भने विदेशी विनिमय अपुग हुने देखिन्छ। पुनःनिर्माणका लागि करीब रु.६ खर्ब ७० अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दो र आयात बढ्दो हुने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर पर्ने आकलन गरिएको छ।

यसैगरी रेमिट्यान्स घट्दै गए उत्साहप्रद शोधनान्तर बचतमा चाप पर्न सक्छ। रेमिट्यान्स घट्दा ब्यांकको निक्षेप घट्ने र आर्थिक विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यसअघिकै उदाहरणहरूले देखाइसकेका छन्। “रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा कमी आउनु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक संकेत हो” राष्ट्र ब्यांकका प्रवक्ता पङ्गेनी भन्छन्।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ का अनुसार देशका ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स पाइरहेका छन्। रेमिट्यान्सका कारण आर्थिक, सामाजिक स्तरमा सुधार आएको छ। २०५० को दशकमा ४२ प्रतिशत रहेको मुलुकको गरीबी २३.२ प्रतिशतमा र्झ्नुमा सरकारी प्रयासभन्दा पनि रेमिट्यान्सकै बलको योगदान बढी भएको सरकारी अधिकारीहरूकै स्वीकारोक्ति छ। रेमिट्यान्सकै कारण २०६०/६१ मा ०.४१ प्रतिशत रहेको गिनी सूचक (धनी र गरीबबीचको खाडल मापन गर्ने परिसूचक) २०७०/७१ मा ०.३२ मा झ्रेको छ।

सरकारलाई हाइसञ्चो

विदेशमा काम गर्न जानेले ज्ञान, सीप पनि भित्र्याएका छन्। दक्षिणकोरिया, इजरायल जस्ता देशबाट फर्केकाहरूले कृषि उत्पादन विस्तारमा सघाइरहेका छन्।
पछिल्लो दुई दशकमा ह्वात्तै बढेको वैदेशिक रोजगारको अवसरले गाउँमा टीनको छानो टल्किएको मात्र छैन, विद्यालयको अनुहार देख्न मुस्किल विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। रेमिट्यान्सकै कारण मानिसको समग्र जीवनस्तर र शैली उन्नत हुँदैछ। उपभोग संस्कृतिमा रेमिट्यान्सको प्रभावले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा माथि उक्लिएको छ भने शिक्षा, घरजग्गा कारोबार, होटल–रेस्टुरेन्ट, ब्यांक तथा वित्तीय, व्यापार, यातायात तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्ताको खरीद क्षमतामा पनि उल्लेख विस्तार भएको छ। तर, यसका बेफाइदा पनि उत्तिकै डरलाग्दा छन्।

नियमित रेमिट्यान्स आप्रवाहले आर्थिक जोखिम र आर्थिक सामाजिक व्यवस्थापनमा भरथेग गरिदिएपछि सरकारलाई भने हाइसन्चो भएको छ। संस्थागत संरचना उस्तै रहे पनि रेमिट्यान्सकै कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको पाङ्ग्रो गुडिरहेको छ। त्यसैले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सूचकांक सुधारसँगै आर्थिक सामाजिक सुधारमा सरकारले खासै ध्यान दिनुपरेको छैन। औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि र निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेकाले उद्योगहरू थलिएका छन्। व्यापार घाटा कहालिलाग्दो छ। लगानी मैत्री वातावरण छैन न उत्पादनकै वृद्धि भएको छ। तैपनि रेमिट्यान्सको भरमा देश चलेको छ। र, विदेशिएका कामदारको श्रमबाटै सरकार लाज ढाकिरहेको छ।

तर, यस्तो अवस्था सधैं रहँदैन। सरकारले अहिलेको स्थितिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै अकर्मण्यताबाट नीतिगत सुधारतिर पाइला चाल्ने अवसर भने गुमाइरहेको छ। किनभने, रेमिट्यान्सको एक्लो बलमा अर्थतन्त्रलाई सधैं हिंडाउन सकिंदैन। यसो गर्न खोजे रेमिट्यान्स मन्द विष हुन सक्छ।

अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुने स्थिति आउनु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार रेमिट्यान्सको २.४ प्रतिशत मात्र उत्पादनशील कार्यमा खर्च हुने गरेको छ। ७९ प्रतिशत भने उपभोग्य सामानमै सकिन्छ। जबकि, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेतर्फ सरकारले पहल थालेकै छैन। घरेलु खपतमा सकिने रेमिट्यान्स ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधार विकास, विद्युत्, शहरीकरण जस्ता क्षेत्रमा लगाएर दोहोरो लाभ लिन सकिन्छ।

यतिवेला गरिहाल्नुपर्ने काम चाहिं रेमिट्यान्सको वैधानिक आप्रवाह नै हो। नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको करीब ४० प्रतिशतसम्म कारोबार अवैधानिक हुन्डी मार्फत भइरहेको आशंका छ। कोरिया, हङकङ, बेलायत, अष्टे्रलिया जस्ता देशबाट हुण्डी मार्फत कारोबार बढेकाले रेमिट्यान्समा कमी आएको व्यवसायी बताउँछन्। बेस्ट रेमिटका तामाङ सरकारले नेपाली रेमिट कम्पनीलाई ती देशमै काम गर्न सहयोग गरेमा मात्र वैधानिक ढंगबाट रेमिट्यान्स भित्रिने बताउँछन्। सिद्धार्थ विकास ब्यांकका रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख शरण रेग्मीको अनुभव पनि उस्तै छ। अष्टे्रलियासहितका देशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन पहल गरे पनि हुण्डी बाधक बनेको उनी बताउँछन्।

फैलिंदा रेमिट कम्पनी

रेमिट्यान्सलाई भित्र्याउन रेमिट कम्पनी र ब्यांकहरूको भूमिका सकारात्मक छ। विदेशमै प्रतिनिधि राखेर, अन्य कम्पनीसँगको सहकार्यमा आईएमई, बेस्ट रेमिट, प्रभु, सिटी एक्सप्रेस, वेष्टर्न युनियन, संसारा, जेएमई लगायतका कम्पनीहरूले देशभित्र रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन्। माछापुच्छ्रे, मेगा, सानिमा, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट, नेपाल ब्यांक लगायतका ब्यांकहरूले पनि रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिएका छन्। ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्र्याएकोमा आईएमई रेमिटले सरकारबाट २०७० मा सीआईपी (कमर्सियल्ली इन्पोर्टेन्ट पर्सन) अवार्ड समेत पाएको थियो।

रेमिट कम्पनी र ब्यांकहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण सेवा शुल्क घटेको मात्र छैन, सेवाको दायरा समेत फराकिलो बन्दैछ। भूकम्पपछि आईएमई सहितका रेमिट कम्पनीहरूले सेवा शुल्क नलिइकनै सेवा दिएका थिए। मेगा ब्यांकले रेमिट्यान्सका साथै भूकम्पपीडितका लागि देश–विदेशका विभिन्न संस्थाले दिएको रकम आफ्ना सञ्जाल मार्फत वितरण गरिरहेको छ। ब्यांकका रेमिट्यान्स इन्चार्ज सोमन्त घिमिरे ब्यांक रेमिट्यान्सको प्रवाह सहज बनाउन थप सञ्जाल स्थापनामा लागेको बताउँछन्। आईएमईले विदेशका जुनसुकै ठाउँबाट पठाएको पैसा नेपालका दुर्गम भेगसम्म सजिलै पुर्‍याउन देशभरिमा ३५ भन्दा बढी शाखा र प्रतिनिधि व्यवस्था गरेको छ। यसले रेमिट्यान्सको प्रिपेड कार्ड पनि जारी गरिसकेको छ, जसबाट विदेशबाट पठाएको रकम उनका आफन्तले एटीएम मेशिनबाटै झ्िक्न सक्छन्।

माछापुच्छ्र्रे ब्यांकले विभिन्न देशका ब्यांक र रेमिट कम्पनीसँगको सहकार्यमा रेमिट्यान्स नेपालीको हातमा पुर्‍याइरहेको छ। ब्यांकका व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रमुख सन्तोष कोइराला रेमिट्यान्सलाई वैधानिक तवरबाट भित्र्याउन रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्ने व्यक्ति र परिवारको रु.१ लाखको निःशुल्क बीमाको कार्यक्रम ल्याएको बताउँछन्। सिद्धार्थ विकास ब्यांकले पनि रेमिट्यान्स बचत खाता र आन्तरिक सञ्जाल विस्तारको योजना बनाएको छ। देशकै पुरानो नेपाल ब्यांकले पनि यूरोप र खाडी मुलुकबाट प्रदान गर्दै आएको रेमिट्यान्स सेवा भारतमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।