बिक्रम राई

थरुहट प्रदेशको माग गर्दै २६ साउनमा काठमाडौंको बागबजारमा निकालिएको मसाल जुलूस।

हरेक आन्दोलनको उठानमा महत्वपूर्ण सावित हुँदै आएको पश्चिम तराईको शहर बुटवलको परिचय नै बनेको छ― कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रममा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने। संविधान निर्माणको अहं मुद्दा सीमांकनको प्रारम्भिक खाका आएसँगै देशका थुप्रै ठाउँमा असन्तुष्टिको डढेलो सल्कँदा भने बुटवल पूरै शान्त रह्यो। सीमांकनको अन्तिम तयारी भइरहँदा लुम्बिनीका सभासद्हरूले यो अञ्चललाई नटुक्र्याउन लबिङ गरे, नवलपरासीको 'नमिल्दो' भूभाग बाहेक उनीहरूले भने जस्तै भयो।

सीमांकनको क्रममा टुक्रिएका बाग्लुङ, रुकुम र नवलपरासीका भाग लुम्बिनीकेन्द्रित ५ नम्बर प्रदेशमै समेटिए। रूपन्देही–४ का सभासद् तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल निर्वाचनमा जनताले निर्देशन गरे बमोजिम नै भएको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कारण लुम्बिनी सहितको प्रदेशमा समावेश हुने इच्छा छिमेकी जिल्लाहरूको पनि छ। पछिल्ला दिनमा थरूहट आन्दोलन कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा पनि सरेको छ, जसलाई अन्यत्रका छिटफुट प्रतिक्रिया भन्छन्, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा रूपन्देहीकै सभासद् बालकृष्ण खाँड।

सुरेश बिडारी

हिन्दूराष्ट्रको माग राख्दै वीरगञ्जमा राप्रपा नेपालको प्रदर्शन।

स्वार्थ आ–आफ्ना

सीमांकनको खाका सार्वजनिक भएकै दिनबाट सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। २५ साउनमा सुर्खेतमा हिंसात्मक प्रदर्शनको क्रममा पार्टी कार्यालय र नेताका घर तोडफोड भए, प्रहरीको गोलीबाट तीन जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो र तीन दिनसम्म कर्फ्यू लाग्यो। अनियन्त्रित आन्दोलनको नेतृत्व २८ साउनबाट मात्र दलहरूले सम्हाले। 'अखण्ड मध्यपश्चिम' को माग गर्दै कर्णालीका पाँच वटै र मध्यपश्चिमका जिल्लामा पनि विरोध प्रदर्शनको लहर चल्यो। टुक्रिएका बाग्लुङ, रुकुम र नवलपरासीमा पनि असन्तोष देखिए।

तराईका थारूबहुल जिल्लाहरूमा थरूहट प्रदेशको लागि आन्दोलन चर्कंंदैछ। पश्चिम तराईका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्ला बन्दको चपेटामा पर्दैछन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री अमिरी चौधरी 'थारू समुदायमाथि अन्याय लादेको सीमांकन नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने' बताउँछन्। चितवनदेखि कैलालीसम्म थरूहट प्रदेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। “हाम्रो आन्दोलनमा मधेशी मोर्चाको समर्थन छ, हामीले पनि उनीहरूलाई समर्थन गरेका छौं”, चौधरी भन्छन् “तर, संयुक्त आन्दोलन भने गर्दैनौं।”

विनोद शाही

प्रदेश–६ मा मिसाइएको विरोधमा सुर्खेतमा भएको आन्दोलन। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सुर्खेतमा तीन जनाले ज्यान गुमाए।

सीमांकनपछि चर्केको विरोध प्रदर्शनहरू मुख्यतः 'अखण्ड' विकास क्षेत्र/जिल्ला जस्ता संघीयताको अवधारणासँग मेल नखाने विचार र आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउने अभिप्रायबाट निर्देशित छन्। सुर्खेत आन्दोलनको प्रमुख माग प्रदेश–६ मा राख्न नहुने र प्रादेशिक राजधानी त्यहीं हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो आन्दोलनमा प्रमुख दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताकै उपस्थिति बाक्लो छ। 'अखण्ड' सुदूरपश्चिमका कडा हिमायती रहेका कञ्चनपुरका खेम भण्डारी स्थानीय मुद्दाका आन्दोलनहरूमा त्यहाँका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको सहभागितालाई स्वाभाविक मान्छन्।

थरूहट र कर्णाली आन्दोलनमा भने केही गम्भीर पक्षहरू देखिन्छन्, जसलाई सम्बोधन गर्दा अहिले देखिएको तनाव मत्थर हुनसक्छन्। विश्लेषकहरू कर्णालीलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्रको हैसियतमा प्रदेश–६ मै राख्दा उपयुक्त समाधान निस्कने बताउँछन्। थारूहरूको मागको सन्तुलित सम्बोधनका लागि पनि त्यस्तै विकल्प उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ। यो सुझावमा प्रमुख दलहरू पनि सकारात्मक छन्।

मधेशको तनाव

सीमांकनले असन्तुष्टि बढाउने ठानिएको पूर्वी तराई भने शान्त छ। २६ साउनमा राजविराज र त्यसपछि अरू केही जिल्लामा विरोध प्रदर्शन भएको बाहेक अरू घटना भएको छैन। फरक दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका विजयकुमार गच्छदार मात्र होइन, सीमांकनलाई धोका ठान्ने उपेन्द्र यादव र हृदयश त्रिपाठीदेखि सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसम्मका मधेशकेन्द्रित नेताहरूमा अहिले ठूलो मतभिन्नता छ। सीमांकनपछि पूर्वी तराईमा ठूलो असन्तुष्टि नदेखिनुमा नेताहरूको फरक मतले काम गरेको अनुमान छ।

महेश केसी

जिल्लालाई 'अखण्ड' राखी प्रदेश–५ मा पार्न माग गर्दै रुकुममा भएको प्रदर्शन।

बरु मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू थरूहट आन्दोलनलाई सघाउन पश्चिम तराई पुगिरहेका छन्। मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको ३१ साउनको हड्तालमा थरूहट र थरूहटको ३२ साउनको हडताललाई मधेशी मोर्चाको समर्थन छ। मधेश राजनीतिका विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशी मोर्चा विस्तारै आन्दोलन चर्काउने रणनीतिमा रहेको बताउँछन्। यो सीमांकनबाट मधेशको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “सीमांकनले आफूहरूलाई अविश्वास गरेको मधेशको ठूलो हिस्साको बुझाइ छ।”

प्रदेशहरूको सीमांकनबारे सहमति भएको भोलिपल्ट २४ साउनमा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले बारा र पर्साका विभिन्न ठाउँमा सीमांकनको प्रतिलिपि र प्रमुख चाल दलका शीर्ष नेताहरूको पुत्ला जलाए। मधेशी मोर्चाको एक घटक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल संविधानको संशोधित मस्यौदा स्वीकार गर्दा मधेशी जनताले आत्महत्या गरेसरह हुने बताउँछन्।

मधेशी मोर्चाको आन्दोलनमा अप्रत्याशित रूपमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सामेल भएको छ। सीमांकनको खाकामा हस्ताक्षर गरेको गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को एउटा ठूलै समूहले २६ साउनमा पर्सामा बैठक गरेर सीमांकनप्रति असहमति जनाएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकका पर्सा अध्यक्ष शशिकपुर मियाँ मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, पूर्वी मधेशमा झ्ापा, मोरङ र सुनसरी समेटिनुपर्ने र चितवन–कञ्चनपुर थरूहट प्रदेश हुनुपर्ने बताउँछन्। “अध्यक्षले त्यो मागलाई बेवास्ता गरे पार्टीको ठूलो हिस्सा आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छ”, मियाँ भन्छन्।

सुरेश बिडारी

भोजपुरिया प्रदेशको माग राखेर वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शन।

'अखण्ड' को नाराबाट पनि मधेश अछुतो छैन। मध्य–तराईका ८ जिल्ला समेटेर देशकै गरीब प्रदेश बनाउने षडयन्त्र भएको बताउने नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य रहेका नवीन सिंह 'अखण्ड' नारायणीको माग चर्काउने तयारीमा छन्। असन्तुष्ट केही दलका नेता–कार्यकर्ता र स्थानीय अगुवाहरूको एउटा समूह वीरगञ्जलाई प्रदेश–२ को राजधानी बनाउने लबिङमा छन्। त्यसका लागि बारा, पर्सा र रौतहटलाई समेटेर भोजपुरा प्रदेश बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पर्सा जिल्लालाई टुक्र्याउने र 'अखण्ड' राख्ने विवाद पनि शुरू भएको छ। पर्साका ठोरी, निर्मलवस्ती र सुवर्णपुर गाविसलाई रहनसहन मिल्ने चितवनमै गाभ्न कांग्रेसका स्थानीय नेता प्रकाश खनालको संयोजकत्वमा ठोरी–चितवन पुनः समायोजन संघर्ष समिति बनेको छ। त्यसो गर्दा ठोरी मुलुककै प्रमुख आर्थिक नाका हुने खनाल बताउँछन्। संघर्ष समितिले विरोध प्रदर्शनसँगै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संविधानसभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ।

पूर्वी तथा मध्य तराईका ८ जिल्लालाई प्रदेश–२ मा राख्ने निर्णय विरुद्ध २६ साउनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले जनकपुरमा निकालेको विरोध जुलूस।

संघीय समाजवादी फोरम, पर्साले भने यो अभियान विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। फोरमका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादव चितवनबाट बसाइँ सरेर आएकाहरू उतै फर्के पनि पर्साको जग्गा लैजान नपाइने बताए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका चित्रसारी लगायत स्थानका बासिन्दालाई २०२० सालमा स्थानान्तरण गरेर ठोरी क्षेत्रमा बसोबास गराइएको थियो।

प्रमुख दलका नेता दलहरूले बुद्धि पुर्‍याए सीमांकनबाट सिर्जित यसखाले फरक मागबाट भइरहेका आन्दोलनहरू मत्थर हुन पनि गाह्रो नहुने देखिन्छ। वेलैमा समाधान नखोज्दा भने जिल्ला जिल्लाबाट सल्कने यस्ता आन्दोलनको डढेलोले संविधान समेत डढाउन बेर लाग्ने छैन।

२७ साउनमा सभासद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले 'नेपाल अखण्ड हो, बाँकी कुनै क्षेत्र अखण्ड हुननसक्ने' बताएका थिए। तर, युगौंंदेखि पछाडि पारिएको तराईका थारू समुदाय र कर्णालीको जायज आवाजलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। कतिपय जिल्लालाई हचुवाका भरमा यताउता पार्दा उठेको असन्तुष्टिलाई पनि त्यसै छाड्न मिल्ने छैन। वेलैमा सच्याउनेतिर लाग्दा अहिले देखिएको आक्रोश मत्थर हुन पनि समय लाग्ने छैन।

साथमा सुरेश बिडारी, वीरगञ्ज

सीमांकनपछिका सात दिन

२३ साउन

प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिद्वारा ६ प्रदेशको खाका तयार।

२४ साउन

प्रमुख चार दलकै नेताहरूद्वारा सीमांकनमा फरक मत दर्ता। एमालेबाहेक सबै दलका थारू सभासद्द्वारा खाकाको विरोध। थरूहट संघर्ष समिति गठन र थरूहट स्वायत्त प्रदेशको मागसहित पश्चिम तराई बन्द आह्वान। मधेशी मोर्चाद्वारा जनकपुर, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका जिल्लामा प्रदर्शन। 'अखण्ड' रुकुमलाई प्रदेश ५ मा पार्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन।

२५ साउन

अखण्ड मध्यपश्चिम' माग गर्दै मध्यपश्चिमका धेरैजसो जिल्लामा प्रदर्शन, कर्णालीका सबै जिल्ला बन्द। सुर्खेतमा आगजनी, प्रहरीको गोलीबाट तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु, १२ जना घाइते। 'भेरी–कर्णाली नछाड्ने, सुदूरपश्चिम नजाने' भन्दै मुगु, कालीकोट, जुम्ला लगायत जिल्लामा प्रदर्शन। थरूहट प्रदेश माग गर्दै कञ्चनपुर, कैलाली लगायतका जिल्लामा प्रदर्शन। संयुक्त मधेशी मोर्चाद्वारा जनकपुर बन्द, मोरङमा विरोध प्रदर्शन।

२६ साउन

प्रमुख दलहरूद्वारा संयमित हुन अपीलका साथ सीमांकन परिमार्जन गर्न सकिने जनाउ। सुर्खेतमा आन्दोलन अनियन्त्रित। राप्ती, भेरी र कर्णालीको यौटै प्रदेश बनाउन मध्यपश्चिमका ५० सभासद्द्वारा दबाब। थरूहट आन्दोलन बाँके र बर्दियामा विस्तार, अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान। दाङलाई ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन र राप्तीलाई 'अखण्ड' राख्न दाङमा प्रदर्शन। 'अखण्ड' नवलपरासीको लागि दोस्रो दिन नवलपरासी बन्द। राजविराजमा मधेशी मोर्चाको प्रदर्शन।

२७ साउन सुर्खेतमा कर्फ्यू जारी। कर्णालीका सबै जिल्ला ठप्प। सल्यान लगायतका जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र बन्द।

२८ साउन

थरूहट आन्दोलन विस्तार। रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका जिल्ला बन्द। चार दलका शीर्ष नेताद्वारा संसद्मा विशेष सम्बोधन, संविधान कसैले रोक्न नसक्ने उद्घोष।

२९ साउन रुकुम लगायतका जिल्लामा प्रदर्शन र थरूहट संघर्ष समितिद्वारा बन्द जारी।