प्राडाको लिगलिगे दौड

Share:
  
दलहरूको कृपाबाट नियुक्त विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीबाट प्राज्ञिक उन्नयनको आशा राख्नु बर्खायाममा गुराँस फुलेको सपना देख्नु जस्तै हो।

भानु भट्टराई
लोकतन्त्र नामको दलतन्त्र र गूटतन्त्रले विश्वविद्यालयलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। सरकारी स्वामित्वका सात विश्वविद्यालय (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान) अहिले नेतृत्वविहीन छन्। कुलपतिदेखि शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डीन पदका आकांक्षीबीच लिगलिगे दौड शुरू भइसकेको छ। पार्टीप्रतिको वफादारी प्रमाणित गरी पद उछिट्याउने गणेश परिक्रमामा हाम्रा 'प्राज्ञिक' तन, मन र धनले लागिपरेका छन्।

आज विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक अवस्था निराशाजनक छ। यसो हुनुको मुख्य कारण संरचनागत जटिलता हो। स्वस्थ प्राज्ञिक प्रतिद्वन्द्विता नियुक्ति वा पदोन्नतिको आधार हुनुपर्नेमा दलहरूप्रतिको आवद्धता वा वफादारिता छोटो बाटो बनेको छ। त्यसैले पदोन्नतिका औपचारिकता पूरा गर्न कतिपय उम्मेदवार स्तरीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा लेख–रचना प्रकाशित गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशन गर्ने भन्दा अर्काको पुस्तकको गाता बदलेर अङ्क बटुल्ने अभ्यासमा छन्। विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूमा पदोन्नतिको आधार नै योग्यता हुने भएकाले प्राध्यापक हुन कपाल फुलाइरहनु पर्दैन। तर, नेपालमा सहायक प्राध्यापकबाट स्थायी नियुक्ति लिएको व्यक्ति कुनै भवितव्यमा परेन भने कपाल फुलिसक्दा वा अवकाश अगाडि प्राध्यापक भइसक्छ।

सरकारी स्वामित्वमा सात वटा विश्वविद्यालय मुलुकभित्र फैलिइसकेपछि हिजो जस्तो विद्यावारिधिका लागि भारतको दरभंगा वा पटना पनि धाइरहनु परेन। उसका निम्ति विषय छान्नेदेखि सुपरीवेक्षकको एउटा 'सेटिङ' को दरकार पर्छ।

प्राध्यापकको पदोन्नति पछिको 'प्रा' र विद्यावारिधि पछिको 'डा' सम्मिलित 'प्राडा' यस्तो चामत्कारिक उपसर्ग बनिदिन्छ, जो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि जस्तोसुकै उबडखाबड यात्राका लागि उपयोगी हुनसक्छ। र, बदलिंदो मौसम र झुकाव बमोजिम ती प्राडालाई कहिले सानेपा, बल्खु त पेरिसडाँडाका शक्तिकेन्द्रसम्म दौडाउन सक्छ। उता उसका मालिकहरू पनि प्राडाको प्राज्ञिक हैसियतसँग सरोकार राख्दैनन् बरू उसको उपयोगिता तथा वफादारिता जाँच गर्छन् र चुनावमा टिकट बाँडे जस्तै दलीय सिन्डिकेटमा प्राप्त टिकट थमाउँछन्। प्राज्ञिक नियुक्तिको लिगलिगेकोट बाटो यही नै हो।

दलहरूको कृपाबाट नियुक्त विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूबाट प्राज्ञिक उन्नतिको आशा राख्नु बर्खायाममा गुराँस फुलेको सपना देख्नु जस्तै हो। शैक्षिक स्तरको अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रमको अद्यावधिकरण र परिमार्जन, अध्यापकलाई तालीम एवं अनुसन्धानको अवसर, शैक्षिक प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना सुधार, मुलुकभित्रका एवं बाह्य विश्वविद्यालयबीचको शैक्षिक आदानप्रदान भन्दा पनि 'टिके' पदाधिकारीको ध्यान आर्थिक लेनदेनमा हुन्छ।

आधारभूत भौतिक संरचना एवं शिक्षकको न्यूनतम पदपूर्तिसम्म पनि नभएका मेडिकल कलेजलाई विगतमा दिइएका सम्बन्धन आर्थिक चलखेलको एउटा उदाहरण हो। पाँच पटकको आमरण अनसनमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागहरूको केन्द्रमा 'यस्ता मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकिनुपर्ने' थियो। विश्वविद्यालयमा मौलाउँदो आर्थिक चलखेलको ज्वलन्त उदाहरण त शैक्षिक प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारी उपर भ्रष्टाचार मुद्दा नै हो।

सन्तति सम्झ्!

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा कुनै पनि शैक्षिक प्रतिष्ठानको उत्कृष्टताका तीन आधार ठम्याउँछन्। पहिलो, त्यस प्रतिष्ठानले अब्बल प्रतिभा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो, प्रतिभा टिकाइराख्न सक्नुपर्छ र, अवकाशपछि संभव भएसम्म तीभन्दा उत्कृष्ट नभए कम्तीमा त्यही स्तरको प्रतिभाबाट पदपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ। प्राध्यापक माथेमाको आलोकमा विश्वविद्यालयको ध्वाँसे र मटमैलो तस्वीर हाम्रो मानसपटलमा प्रकट हुन्छ।

मुलुकलाई उन्नत, उर्ध्वगामी र गतिशील राख्ने संयन्त्र भनेकै यस्ता प्रतिष्ठान हुन्। विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट मस्तिष्क जन्मने भएकाले यस्ता प्रतिष्ठान ज्ञानका भण्डार हुन्। राष्ट्रले यसै भण्डारबाट ज्ञानको संजीवनी सोपान गर्दै उन्नतिको यात्रा गर्ने हो। विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विचार मौलाउनुपर्ने हो। राष्ट्रको नीति प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने हो। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल प्रश्न गर्छन्, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै राजनीतिशास्त्र वा समाजशास्त्र हुँदैन, त्यसउपर विश्वविद्यालयमा बहस गरेर पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने होइन?” तर, प्राज्ञिक मुकुण्डो भिरेका चाप्लुसहरूबाट राज्यले कस्तो मार्गदर्शन पाउन सक्ला? विश्वविद्यालयलाई कारिन्दा भर्तीकेन्द्र बनाउनु भनेको कैयन् पिंढीको भविष्यसँग खेल्नु हो।

यतिवेला विगतका कमजोरी सच्चाउने अनुपम मौका राजनीतिक नेतृत्वसामु छ। उनीहरूले कम्तीमा आफ्ना सन्ततिको अनुहार सम्झेर निर्णय लिइदिए मात्र पनि विश्वविद्यालयको बेथिति हट्न सक्छ। मुलुककै विश्वविद्यालय अब्बल ठहरिए मोटो रकम खर्चिएर किन विदेश चहार्ने? बदलामा स्वदेशमै विदेशी किन आकर्षित नगर्ने? नेताज्यू, कृपया विवेक पुर्‍याइदिनुहोस्!

comments powered by Disqus

रमझम