"सूचना लुकाउनैपर्छ भन्ने मानसिकता छ"

Share:
  

२१ पुसमा 'सूचना अधिकारीको निर्देशिका' जारी गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा भन्छन्, "जनतालाई सूचना प्राप्त गर्न निर्देशिकाले सहज बनाउनेछ ।"

सूचना अधिकारी लक्षित यस्तो निर्देशिकाको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

सहज रुपमा जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउन, सरकारी कामकारबाहीलाई र्सवसाधारणको जानकारीमा ल्याउन र सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन निर्देशिका जारी गर्नुपरेको हो ।

निर्देशिकाले जनताको सूचनाको हक सहज बनाउँछ भन्ने आधार चाहिं के छ ?

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसअनुसार जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । र्सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्ने, २० वर्षम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने, कानून बमोजिमका सूचना र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरालाई निर्देशिकामा राखिएको छ ।

र्सवसाधारणले सहज रुपमा सूचना पाउन नसक्नुको कारण के हो ?

पहिलो त आमनागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी नै छैन । दोस्रो समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ । कर्मचारीमा सूचना र्सार्वजनिक गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकता छ । सूचना जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा कर्मचारीले आत्मसात् गर्नै सकेका छैनन् । अर्कातिर हामी सचेत वर्गले पनि जनतालाई सूचनाको हकबारे सुसूचित गराउन सकेनौं ।

नागरिकलाई सूचनाको हकबारे सचेत गराउने मुख्य दायित्व त सरकारकै होइन र ?

जनतालाई अधिकारबारे जानकारी गराउने काम राज्यकै हो । यहाँ सरकार कानून बनाउँछ तर, कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान दिंदैन । यस्तो अवस्थामा बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सचेत गराउन आवश्यक छ ।

सहज रुपमा सूचना पाउने वातावरण कहिले बन्न सक्ला त ?

बलियो लोकतन्त्र, राजनीतिमा स्थिरता र आर्थिक समृद्धिसँगै यो काम पनि सहज हुन्छ । कर्मचारीमा पनि हामी शासक होइनौं, सेवक हौं भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम