संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय सरकार पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन्जेलसम्म थुप्रै चुनौती छन्, तैपनि काम गर्नै पर्छ।”

संघ र प्रदेशपछि सबभन्दा तल्लो निकाय गाउँपालिका/नगरपालिका हो। कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाले गर्ने काम गाउँ/नगरपालिकाले गर्ने भएकोले स्थानीय सरकार भनेका हौं। यसले कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा दण्डजरिवाना समेत गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो आफैं नीतिनियम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्यायनिरुपण गर्ने छुट्टै स्थानीय सरकार हो।

स्थानीय सरकारले के–के गर्न पाउँछ?

स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछ। क्षेत्रगत योजना निर्माण, बजेट विनियोजन, कर असुली, दण्डजरिवानालगायत ६० भन्दा बढी अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुन्छ। मोटामोटी स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक सबै काम गर्न पाउँछ।

स्थानीय तहको संरचनागत तयारीको काम कहाँ पुग्यो?

स्थानीय सरकारले कुन काम कसरी गर्ने, कस्तो संरचना हुने भन्नेबारे निर्क्योल हुन बाँकी छ। अहिलेलाई कार्यकारी अधिकृतहरुले कामकाज शुरु गर्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि बाहेक महानगरपालिका र उपमहानरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतस्तरको कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा प्रशासनिक कामहरू हुन्छन्।

बजेटको व्यवस्था कसरी हुन्छ?

सरकारले अहिले व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु.१ करोड दिने निर्णय गरेको छ। पछि स्थानीय सरकारले आफैं बजेट बनाउने हो। केन्द्र सरकारले अनुदानका रुपमा बजेट दिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यो गर्ला। अहिलेसम्म गाविस/नगरपालिकाहरूमा जाने गरेको रकम आउँदो बजेटमा पनि यथावत् रहन्छ।

के–के गर्न बाँकी छ?

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि पनि जनप्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालनका लागि तालीम दिनु, सक्षम बनाउनुपर्‍यो। जनशक्तिको बाँडफाँड सबैभन्दा ठूलो कुरा छ। ७० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ। न्यायनिरुपणका लागि संरचना कस्तो बनाउने निर्क्योल गर्नु छ, त्यस अनुसार संरचना निर्माण गर्नु छ। स्थानीय सरकारको प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारसँगको सम्बन्ध र काम गर्ने प्रक्रियाको पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। स्रोतसाधनको बाँडफाँड अर्को चुनौती छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएर स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा काम गर्न दुई वर्ष लाग्छ।