राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरुमा बारम्बार अवरोध भइरहेको बारे व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “यसका दोषी सरकार र कर्मचारी नै हुन्।”

कुरा छर्लङ्ग छ। सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री फेरिन्छन्। नयाँ मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आयोजनाका काम रोक्छन्।

समस्या यत्ति मात्रै हो त?

यस्तो हुनुमा सरकारसँगै कर्मचारी पनि दोषी छन्। कर्मचारीमा काम गर्ने भन्दा जागीर पकाउने, झारा टार्ने प्रवृत्ति छ। निजी क्षेत्र पनि इमानदार छैन। अलिअलि समाजको बुझाइमा पनि समस्या छ। सञ्चारमाध्यमको सहयोगको पनि कमी छ। तर, मुख्य समस्या फेरि पनि सरकारकै हो।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई घचघच्याउने काम त विकास समितिकै हो। समिति चाहिं के गरिरहेको छ?

जिम्मेवार निकायलाई काम अगाडि बढाउन समितिमै बोलाएर पनि पटकपटक निर्देशन दिइरहेका छौं। धेरै प्रयासपछि केही काम अघि बढेका छन्। यस्ता महत्वका आयोजना त कहींकतै 'डिस्टर्ब' नभई हुनुपर्ने हो। तर, अवरोध आइरहेकै छ।

राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना पूरा गर्न सरकार गम्भीर नदेखिनुको सन्देश के हो?

आयोजनाहरु निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण लिइएको छ। समयमा काम नसकिंदा लगानी बढ्ने मात्र होइन, देश नै बदनाम भइरहेको छ। दण्डहीनता पनि बढाएको छ।

काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न सकिन्न?

समितिसँग त्यसबारे प्रष्ट कानून छैन। हामीले कानूनको मस्यौदा सरकारलाई दिएका छौं। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनैपर्छ। तर, हामीकहाँ नराम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने चलन छ। बिग्रेको त्यसैले हो।