नीति तथा कार्यक्रममार्फत 'माविसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने' सरकारी योजनाबारे शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “स्थानीय तहलाई सबै कुरा काठमाडौंले मात्र जान्दछ भन्ने मानसिकता भत्काउने चुनौती आइलागेको छ।”

यो भनेको माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने भन्ने हो। यसो भएमा अहिलेसम्म केन्द्रले गर्दै आएको मावितहको पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा, बजेटदेखि सबै काम स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार गर्न सक्छन्।

यो योजना कत्तिको प्रभावकारी होला त?

मुख्य कुरा त संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न कति सक्षम हुन्छौं भन्ने हो। गर्न सकिंदैन होइन, सक्छौं भन्नुपर्छ।

आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। न्यून आय भएका विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयमै काम दिन सकिन्छ। धेरैजसो विद्यालयको आफ्नै जग्गा छ, खेती गरेर ज्ञान र सीप एकैपटक आर्जन गर्न सकिन्छ। गरीब अभिभावकलाई बालबालिका विद्यालय पठाउने शर्तमा रोजगारी दिन सकिन्छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई उपाय सिकाउनुपर्छ।

यसका लागि सरकारले कत्तिको तयारी गरेको छ?

सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमको प्रारुप र गुणस्तरको खाकामा आधारित भएर अभिभावकसँग छलफल गरी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न सकिन्छ। अहिले विद्यालयहरूले कक्षा ९ को परीक्षा आफैं लिन पाउने व्यवस्था छ। उत्तरपुस्तिका कसरी जाँच्ने भन्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ, त्यसकै आधारमा जाँच्न सहज हुन्छ।

स्थानीय सरकार र शिक्षकको तालमेल चाहिं कसरी मिलाउने?

पहिलो कुरा, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। शिक्षकका कुरा पनि सुन्नुपर्छ। उनीहरूलाई अब सरकार भनेको केन्द्र होइन, स्थानीय तह हो भन्ने बुझाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख मातहतको विद्यालयको निरीक्षण र रिपोर्टिङ गर्ने समिति बनाउन सकिन्छ। राम्रा शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने, अलमलिएकालाई सिकाउने र कामै नगर्नेलाई कार्बाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

चुनौती पनि त होलान्?

चुनौती भनेकै परम्परागत मानसिकता भत्काउने नै हो। स्थानीय तहले सक्दैन, राजधानीमा बस्ने विज्ञले मात्रै जान्दछन् भन्ने मानसिकता भत्काउनुपर्छ। यो अवसर पनि हो।