मानव तस्करी रोक्न 'नो अब्जेक्सन लेटर'

Share:
  

भारत तथा श्रीलंकाहुँदै तेस्रो मुलुक जान 'नो अब्जेक्सन लेटर (अनुमति पत्र)' अनिवार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको बारे अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गंगाराम गेलाल भन्छन्, “विशेषगरी महिला तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि यसो गरिनुपर्छ।”

बिक्रम राई
'नो अब्जेक्सन लेटर' अनिवार्य गरिनुको कारण के हो?

नेपाल–भारत सीमानाबाट भारतीय विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुकमा मानव तस्करीको क्रम बढ्दै गएपछि अनुमति पत्र अनिवार्य ठानेका हौं। अब भारत वा श्रीलंकास्थित अध्यागमनमा 'नो अब्जेक्सन लेटर' देखाएपछि मात्र तेस्रो मुलुक जान चाहने नेपालीले अनुमति पाउँछन्। यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं।

यस्तो पत्रले कसरी मानव तस्करी नियन्त्रण हुन्छ त?

'नो अब्जेक्सन लेटर' भनेको सम्बन्धित देशको दूतावासले कुनै व्यक्तिलाई गन्तव्य मुलुकमा जान कुनै रोकतोक नभएको भनेर दिने अनुमति पत्र हो। यस्तो पत्रमा भ्रमणको उद्देश्य, त्यहाँको ठेगानालगायतका विभिन्न विवरण खुलाइएको हुन्छ। यसबाट तस्कर र पीडित पत्ता लगाउन सहज हुन्छ।

भारत अथवा श्रीलंका ट्रान्जिट भएर जानेहरूका लागि पनि यस्तो अनुमति पत्र चाहिने हो?

चाहिंदैन। नेपालबाट जाँदा भारतसम्म मात्र जाने भनेर गएकाहरू त्यहाँबाट फेरि तेस्रो मुलुक जानु पर्‍यो भने चाहिं पत्र चाहिन्छ। अधिकांश नेपाली महिलालाई यहाँबाट भारतसम्म मात्र भनेर उडाउने तर, त्यहाँबाट गैरकानूनी रुपमा तेस्रो मुलुक लैजाने गरिएको पाइएको छ। यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन। सन् २०११ देखि नै भारत भएर तेस्रो मुलुक जाने नेपालीले यस्तो पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

व्यवस्था किन कार्यान्वयन हुन सकेन?

भारत र नेपालबीच ६ वर्षअघि भएको समझदारी अनुसार तेस्रो मुलुक जाने नेपालीका लागि 'नो अब्जेक्सन लेटर' अनिवार्य गरिएको थियो। तर, भारतीय अध्यागमनले कडाइ नगरेपछि यो प्रभावकारी हुन सकेन। हाम्रो पनि कमजोरी नभएको चाहिं होइन।

यस्तो पत्र अनिवार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय कत्तिको गम्भीर देखिन्छ?

महिलाहरूलाई ललाईफकाई गैरकानूनी बाटोबाट विदेश लैजाने क्रम बढेपछि विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय कूटनीतिक नियोग र भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सबै निकाय मिलेर अघि बढ्नुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम