मूल्य निर्धारणका विषयमा किसान र उद्योगीबीच विवाद भइरहेका वेला उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, “उद्योगीले गत वर्षको भन्दा सस्तोमा उखु किन्न खोजेपछि विवाद भएको हो।”

उखुको मूल्य निर्धारणको विषयमा नै विवाद आउँछ । उद्योगीले कम मूल्यमा खरीद गर्न खोज्छन्, हामी लागत अनुसारको मूल्य पाउनुपर्छ भन्छौं । यही मूल्यको कुराले उखु उत्पादन हुने वेला किचलो भइरहन्छ ।

उखुको मूल्य कति हुनुपर्छ ?

मलखाद, बीउबिजन, मजदूरको ज्याला बढेकोले किसानको लागत पनि बढेको छ । लागत अनुसार यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्वीन्टल रु.५६५ हुनुपर्छ । कृषि मन्त्रालयमा उद्योगी, व्यवसायीसँग हाम्रो छलफल पनि भएको थियो । तर, उनीहरुले गत वर्षको प्रतिक्वीन्टल रु.४३३ का दरले पनि खरीद गर्न सकिंदैन भनेपछि समस्या आएको हो ।

उद्योगीले भारतबाट सस्तोमा उखु खरीद गरे भने के गर्नुहुन्छ ?

भारतबाट खरीद गर्ने कुरा त कुनै हालतमा मान्य हुँदैन । भारत सरकारले किसानलाई सहुलियत दिएको छ । त्यहाँ उत्पादन लागत कम पर्छ । हाम्रो कुनै सहुलियत छैन, लागत बढी छ । उनीहरुसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन । त्यसैले भारतबाट उखु खरीद गर्नुहुँदैन, दिइन्न ।

उखुको मूल्य बढाउँदा भारतको भन्दा महँगो हुने नेपाली चिनीले कसरी बजार पाउला ?

उद्योगीहरुको तर्क पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा गिरावट आएको छ, बाहिरको चिनी सस्तोमा नेपाल भित्रिन्छ र त्यसको दाँजोमा यहाँको उत्पादन महङ्गो हुँदा बजार पाउँदैन भन्ने छ । त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । किसानलाई मर्कामा पार्न मिल्दैन, हुँदैन । आयातीत चिनीमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामी पनि सहमत छौं ।

यसरी त उपभोक्तालाई महङ्गो पर्ने भयो नि ?

त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सक्छ । उखुको मूल्यसँगै प्रतिकेजी चिनीको मूल्य पनि सरकारले निर्धारण गर्दछ । नेपाली उद्योगबाट उत्पादित सबै चिनी सरकारअन्तर्गतका निकायहरु साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशन, नेशनल ट्रेडिङ्ग लि., नेपाल खाद्य संस्थानलगायतका निकायले खरीद गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्न सक्छन् । यसो गर्दा कोही पनि मर्कामा पर्दैन ।