‘सरकार सहयोगको कनिका छरिरहेको छ’

Share:
  

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा–मातृभाषा साहित्य पुरस्कार–२०७३ बाट पुरस्कृत किरात राई वान्तवा भाषाको मासिक बुङ्वाखा का सम्पादक पदम राई भन्छन्, “नेपालका भाषाहरूको संरक्षणमा सरकारले मुठी खोल्नुपर्छ।”

बिक्रम राई
मातृभाषाको पत्रकारितामा कसरी निरन्तरता दिनुभएको छ ?

म सरकारी, गैर–सरकारीलगायत कुनै क्षेत्रमा काम गर्दिनँ । मातृभाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरौं भनेर स्वयंसेवी भावनाले यस क्षेत्रमा आएर काम गरिरहेको छु । आफ्नै वान्तवा भाषाको मासिक पत्रिका बुङ्वाखा लाई १३ वर्षदेखि निरन्तरता दिएको छु । नाफाघाटा वा आर्जन नहेरी भाषा संरक्षणलाई मात्र जीवनको उद्देश्य बनाएकै कारण अहिलेसम्म टिक्न सकेको छु । साँच्चो कुरा चाहिं, मातृभाषाको पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनु भनेको ढुंगा चपाइरहनु जस्तै गाह्रो छ ।

हामीकहाँ मातृभाषाहरूको अवस्था कस्तो छ ?

दयनीय छ । ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाको एकल भाषा नीतिको परिणाम जताततै देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपालमा मातृभाषामा केही काम हुन थालेका हुन् । केही भन्नाले अपर्याप्त । २०६३/६४ पछि मातृभाषाहरूको संरक्षणमा राज्यले पहिलाभन्दा लगानी बढाएकै हो, तर त्यो पनि नगन्य नै छ । न पुग्दो सहयोग गरेको छ न त सहयोग बन्द गरेको छ । सरकार सहयोगको कनिका छरिरहेको छ ।

नेपाली भाषा नै आधुनिकताको चपेटामा प¥यो भनिएका वेला मातृभाषाहरूको संरक्षण सम्भव छ ?

हो, अवस्था अत्यासलाग्दो छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा अनिवार्य गरिएको र राज्यले ठूलो लगानी गरेको नेपाली भाषाको समेत अवस्था राम्रो छैन । खासगरेर शहरी क्षेत्रमा नेपाली भाषाको अवस्था एकदमै कमजोर भएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा हाम्रा भाषाहरूको माया मार्न त भएन नि !

मातृभाषाहरूको संरक्षणमा सम्बन्धित समुदायको जागरुकता र सरकारको पहल कस्तो छ ?

मातृभाषाहरूको संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरे पनि सम्बन्धित समुदाय जागरुक भएनन् भने भाषाको संरक्षण र विकास हुन सक्दैन । भाषा–संस्कृतिको कुरामा न नेपाली मातृभाषी संवेदनशील छन् न अरु मातृभाषी नै । तर, भाषा संरक्षणमा सम्बन्धित समुदाय नै लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा, भाषा घरभित्र बोलेर मात्र हुँदैन, कामकाज र रोजगारको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । शिक्षा र रोजगारसँग नजोडेसम्म भाषाको विकास हुँदैन ।

भाषा संरक्षणमा अब सरकार, सामुदाय र जातीय संघ–संस्थाले के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त नेपालका भाषाहरूको संरक्षणमा सरकारले मुठी खोल्नुपर्छ । यो मेरो, त्यो उसको भनेर भाषिक नीति बनाउनुहुँदैन । नेपालमा जीवित सबै भाषा यो देशका अमूल्य सम्पदा हुन् । देशका सबै भाषामा राज्य उदार हुनुपर्छ । सम्बन्धित समुदायहरूले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने÷गराउने गर्नुपर्छ । जातीय संस्थाहरूले मातृभाषा संरक्षणको प्रभावकारी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम