नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा–मातृभाषा साहित्य पुरस्कार–२०७३ बाट पुरस्कृत किरात राई वान्तवा भाषाको मासिक बुङ्वाखा का सम्पादक पदम राई भन्छन्, “नेपालका भाषाहरूको संरक्षणमा सरकारले मुठी खोल्नुपर्छ।”

बिक्रम राई

म सरकारी, गैर–सरकारीलगायत कुनै क्षेत्रमा काम गर्दिनँ । मातृभाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरौं भनेर स्वयंसेवी भावनाले यस क्षेत्रमा आएर काम गरिरहेको छु । आफ्नै वान्तवा भाषाको मासिक पत्रिका बुङ्वाखा लाई १३ वर्षदेखि निरन्तरता दिएको छु । नाफाघाटा वा आर्जन नहेरी भाषा संरक्षणलाई मात्र जीवनको उद्देश्य बनाएकै कारण अहिलेसम्म टिक्न सकेको छु । साँच्चो कुरा चाहिं, मातृभाषाको पत्रकारितालाई निरन्तरता दिनु भनेको ढुंगा चपाइरहनु जस्तै गाह्रो छ ।

हामीकहाँ मातृभाषाहरूको अवस्था कस्तो छ ?

दयनीय छ । ३० वर्षे पंचायती व्यवस्थाको एकल भाषा नीतिको परिणाम जताततै देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र नेपालमा मातृभाषामा केही काम हुन थालेका हुन् । केही भन्नाले अपर्याप्त । २०६३/६४ पछि मातृभाषाहरूको संरक्षणमा राज्यले पहिलाभन्दा लगानी बढाएकै हो, तर त्यो पनि नगन्य नै छ । न पुग्दो सहयोग गरेको छ न त सहयोग बन्द गरेको छ । सरकार सहयोगको कनिका छरिरहेको छ ।

नेपाली भाषा नै आधुनिकताको चपेटामा प¥यो भनिएका वेला मातृभाषाहरूको संरक्षण सम्भव छ ?

हो, अवस्था अत्यासलाग्दो छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा अनिवार्य गरिएको र राज्यले ठूलो लगानी गरेको नेपाली भाषाको समेत अवस्था राम्रो छैन । खासगरेर शहरी क्षेत्रमा नेपाली भाषाको अवस्था एकदमै कमजोर भएको छ । तर, त्यसो भन्दैमा हाम्रा भाषाहरूको माया मार्न त भएन नि !

मातृभाषाहरूको संरक्षणमा सम्बन्धित समुदायको जागरुकता र सरकारको पहल कस्तो छ ?

मातृभाषाहरूको संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरे पनि सम्बन्धित समुदाय जागरुक भएनन् भने भाषाको संरक्षण र विकास हुन सक्दैन । भाषा–संस्कृतिको कुरामा न नेपाली मातृभाषी संवेदनशील छन् न अरु मातृभाषी नै । तर, भाषा संरक्षणमा सम्बन्धित समुदाय नै लाग्नुपर्छ । अर्को कुरा, भाषा घरभित्र बोलेर मात्र हुँदैन, कामकाज र रोजगारको क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । शिक्षा र रोजगारसँग नजोडेसम्म भाषाको विकास हुँदैन ।

भाषा संरक्षणमा अब सरकार, सामुदाय र जातीय संघ–संस्थाले के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त नेपालका भाषाहरूको संरक्षणमा सरकारले मुठी खोल्नुपर्छ । यो मेरो, त्यो उसको भनेर भाषिक नीति बनाउनुहुँदैन । नेपालमा जीवित सबै भाषा यो देशका अमूल्य सम्पदा हुन् । देशका सबै भाषामा राज्य उदार हुनुपर्छ । सम्बन्धित समुदायहरूले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने÷गराउने गर्नुपर्छ । जातीय संस्थाहरूले मातृभाषा संरक्षणको प्रभावकारी नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।