२५ जिल्लाका ४०.८ प्रतिशत गरीब परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न शुरू गरेको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, “गरीबी न्यूनीकरणका लागि यो युगान्तकारी कदम हो।”

२५ जिल्लाका सबै घर पुग्यौं । १८ वटा प्रश्नावलीमार्फत संकलित उत्तरलाई गरीब पहिचान विधिमार्फत परीक्षण गर्दा कुल ३ लाख ९१ हजार ८३१ परिवार गरीबीमा रहेको पाइयो । गरीबी पत्ता लगाउने सूचकका रुपमा मानवीय, भौतिक, घरायसी सुविधा, सामाजिक अवस्था आदिको अध्ययनका साथै सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत दोहोरो परीक्षण पनि गरिएको थियो ।

यस्तो अध्ययनको आवश्यकता किन प¥यो ?

को गरीब भन्ने थाहै नभई सात भिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी क्षेत्रले गरीब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यो अध्ययनले गरीब लक्षित एकीकृत तथा क्षेत्रगत अवधारणा बनाएर कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्यायका लागि अहिलेसम्मकै एउटा महत्वपूर्ण काम हो, यो ।

परिचयपत्र पाएका गरीबले सरकारबाट के कस्तो सुविधा पाउँछन् ?

अति गरीब, गरीब र सामान्य वर्गका रुपमा छुट्याइएका परिवारलाई क्रमशः रातो, पहेंलो र नीलो रंगको परिचयपत्र बाँड्न थालिएको छ । नागरिकलाई गरीबीको रेखाबाट कसरी माथि उठाउने भन्ने तयारी गर्न परिचयपत्र आवश्यक छ । परिचयपत्रका आधारमा प्राथमिकता अनुसार सरकारले सेवा प्रदान गर्छ ।

गरीबी न्यूनीकरणका लागि सरकार के गरिरहेको छ ?

अढाइ दशकमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४८ बाट २१ प्रतिशतमा झरे पनि अपेक्षित प्रगति हासिल भएको छैन । यसका लागि एउटै छाता संस्थामार्फत प्राथमिकता तोकेर काम गर्ने नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ । गरीब घरपरिवार सहयोगसम्बन्धी बोर्डमार्फत सबै कार्यक्रम एकीकृत ढंगमा अघि बढाउन सकिन्छ । हामी त्यसैको पहल गरिरहेका छौं । गरीबी निवारण नीति बनाइरहेका छौं ।

बाँकी जिल्लामा गरीबको पहिचान कहिले गर्ने ?

बाँकी ५२ जिल्लाका गरीब परिवार पहिचान गर्न करीब डेढ–दुई वर्ष र रु.१ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । मन्त्रालयसँग रु.५ करोड मात्र छ, दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव छ ।