विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको महिला हिंसा विरुद्घको १६ दिने अभियान (९–२४ मंसीर) को प्रभावकारिताबारे खोज पत्रकारिता केन्द्रकी अध्यक्ष एवं अधिकारकर्मी नम्रता शर्मा भन्छिन्, “महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न १६ दिने अभियान पर्याप्त छैन।”
यस्ताखाले अभियानले मानिसमा चेतना ल्याउन र महिला हिंसाका घटनाहरू उजागर गर्न मद्दत पुर्याउँछ । तर, हामीले १६ दिने अभियानमा मात्र काम गरेर पुग्दैन ।
नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था कस्तो छ ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि महिला आन्दोलन संगठित रुपमा अगाडि बढेको छ । महिलाका पक्षमा विभिन्न कानून बनेका छन्, जसले हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन मद्दत गरेको छ । अहिलेसम्म हामी घरेलु हिंसामा केन्द्रित छौं । अब श्रमबजार, सार्वजनिक यातायात, कार्यालयलगायतका ठाउँमा हुने शोषणबारे बोल्नुपर्छ ।
महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत थुप्रै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
गैरसरकारी संस्थाहरु ग्रामीण भागसम्म पुग्न नसकेको साँचो हो । तर, महिला हिंसाका जे जति घटना बाहिर आएका छन्, त्यसमा तिनै संघसंस्थाकै भूमिका छ । अर्को कुरा, हिंसा नियन्त्रण गैरसरकारी संस्थाको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । मुख्य दायित्व त सरकारको हो । महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानून त बनेका छन् तर, तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
समाजमा शिक्षितको संख्या बढेसँगै महिला हिंसामा कमी आउनुपर्ने हो, तर यस्तो किन भइरहेको छैन ?
हिंसा सबै भूगोल, समुदाय र वर्गमा हुन्छ । प्रकार मात्र फरक हुने हो । विडम्बना के छ भने, शिक्षित भनिएकामा पनि महिलालाई हेर्ने पुरानो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
हिंसा नियन्त्रणमा खोज पत्रकारिता केन्द्रको कस्तो भूमिका हुन्छ ?
पत्रकारिताको धर्म नै यही हो, त्यसकारण पनि महिला हिंसा नियन्त्रणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका अहम् हुन्छ । हामीले हिंसाका विविध रुप र पक्षबारे खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशित गरिरहेकै छौं । यसले नीतिगत तहमा प्रभाव पारेको छ । हाम्रो अभियान जारी छ ।