शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्घता भए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा ११ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब ३४ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारी भन्छन्, “बजेट अपर्याप्त भए पनि शिक्षामा लिंदै आएको कर हटाउनु स्वागतयोग्य कदम हो।”

यो समग्र शिक्षा क्षेत्र अनुकूलको निर्णय हो । हाम्रो लामो समयदेखिको माग सरकारले पूरा गरेको छ । शिक्षामा कर लिनु उचित थिएन । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, तर विनियोजन गरिएको बजेट भने पर्याप्त छैन ।

अपर्याप्त बजेटले दिगो विकासको लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ?

अवश्य गाह्रो हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न बजेट बढाउनै पर्छ । समृद्धिको पहिलो आधार शिक्षा हो । राज्यको पर्याप्त बजेट, चासो र सोही अनुकूलको भौतिक पूर्वाधार, व्यावहारिक पाठ्यक्रम विकास गर्न जरुरी छ । तैपनि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान जोड्दा २० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ । निजी, सरकारी र सामुदायिक शिक्षालाई मिलाएर अगाडि बढाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्ने भनेको छ, यो तत्कालै सम्भव छ ?

तत्कालै त सम्भव देख्दिनँ । यसको लागि शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । केही शिक्षाविद्को मात्रै योजना सुन्ने र उनीहरूले भने जस्तै गरी अगाडि बढ्ने हो भने त अत्यन्तै कठिन छ ।

बजेटमा भनिए जस्तै आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिका विद्यालय पुग्लान् त ?

शहरी क्षेत्रकै सबै बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारमा बसेर बनाएको योजनाबाट यो सम्भव छैन । यसका लागि विद्यालय क्षेत्र विस्तार र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विद्यालयलाई मुक्त गर्न जरुरी छ । शिक्षाको पहुँच बढाउन ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रको मूल्यांकन गर्दै उनीहरूको साथमा अगाडि बढ्दा चाहिं उति गाह्रो पनि नहोला ।

विद्यालय क्षेत्र सुधारका योजनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

समग्रमा सकारात्मक नै देखेको छु । तर, कतिपय बुँदा ‘पपुलिष्ट’ छन् ।