ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर निरन्तर बढाएको प्रति आपत्तिा जनाउँदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान भन्छन्, “निजी ब्याङ्कको मनपरी रोक्न सरकार कठोर बन्नुपर्छ।”

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बेथिति मौलाएको छ । ब्याङ्कहरूको संख्या धेरै भए पनि प्रतिस्पर्धा छैन, उनीहरू मिलेमतोमा चर्को ब्याज असुलेर ठूलो नाफा कमाइरहेका छन् । कतिपय ब्याङ्कका लगानीकर्ताको व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगानी छ, उनीहरूले आफूखुशी रकम परिचालन गरेर नाफा कमाएका छन् । सरकारले यो अवस्था भत्काएन भने अर्थतन्त्र थप बिग्रन्छ ।

यो विषयमा सरकार कति गम्भीर छ ?

अर्थमन्त्रीले सात दिनभित्रै केही कदम चाल्ने भन्नुभएको छ । हामी सरकारको कदम कुरिरहेका छौं । अर्थमन्त्री ब्याङ्कहरूको मिलेमतो विरुद्ध कति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ, यो उहाँको पनि परीक्षाको समय हो ।

ब्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साउनमा ऋण लिइदेऊ भनेर घर–घर पुग्ने ब्याङ्कहरू अहिले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । ब्याङ्कहरूमाथि सरकारको नियमन र अनुगमन कमजोर भयो, ब्याङ्कहरूलाई छाडा छोड्नु भएन । ब्याङ्कहरूको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न ब्याङ्कका सञ्चालकले अन्य व्यवसायमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अनुत्पादक आयातमा बढी रकम खन्याउने व्यापारी चाहिं जिम्मेवारी छैनन् ?

सरकार चनाखो हुनुपर्ने यस्तै विषयमा हो । अनुत्पादक आयातले अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिगार्न थालिसक्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढिरहेको लगानी रोक्नै पर्छ । निजी गाडी र मोटरसाइकलको आयात १० वर्षलाई बन्द गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको ठूलो पैसा गएको छ । घरजग्गा र गाडीमा लगानी ठ्याम्मै रोक्नुपर्छ ।

पूँजी अभावको दीर्घकालीन समस्यालाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ ?

ब्याजको स्प्रेडदर घटाउनुपर्दछ । सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । राष्ट्र ब्याङ्कमा जम्मा भएको पैसा निजी ब्याङ्कलाई ऋण दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन दरिलो हुनुपर्छ ।