नेपाल बार एशोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ (६८) भन्छन्, “न्याय क्षेत्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने धेरै छ।”

बारलाई प्राज्ञिक र व्यावसायिक संगठन बनाउने मेरो योजना हो । बार काउन्सिललाई क्रियाशील बनाउने, कानूनको अध्ययनलाई थप गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने, बार काउन्सिलको कानूनी शिक्षा समितिलाई सुदृढ बनाउने, कानून व्यवसायमा नवप्रवेशीलाई प्रशिक्षित गर्ने जस्ता निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्नेछु ।

एशोसिएसनका पछिल्ला निर्वाचन राजनीतिक दलबीचका चुनाव जस्ता देखिए, पेशागत संगठनका लागि यो सुहाउँदो कुरा हो ?

कानून व्यवसायी कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्थावान हुनसक्छ तर, उसको भूमिका कानून व्यवसायीको रुपमा कस्तो छ, त्यो मूल्यांकन गर्नुपर्छ । एशोसिएसन बाहिर भनिएजस्तो ‘दलीय झोला बोक्ने’ तहमा पुगेजस्तो लाग्दैन । यद्यपि, निर्वाचनका बेला भएका केही गतिविधिका कारण यसतर्फ सुधार भने आवश्यक देखिन्छ ।

न्यायाधीश नियुत्तिाmका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिश विवादमा पर्ने गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हाम्रो न्याय प्रणालीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको शुरुआत न्यायाधीश नियुक्तिको चरणबाटै शुरु हुन्छ । नियुक्तिको आधार कुनै दल वा व्यक्तिसँगको निकटता हुन पुग्यो भने न्यायप्रणाली राम्रो हुनसक्दैन । त्यसैले न्याय सेवामा काम गर्ने हरेकको रेकर्ड राख्न शुरु गरिनुपर्छ, त्यसो हुँदा भविष्यमा को न्यायाधीश बन्नेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरै हदसम्म मिल्छ । न्यायसेवा बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याउँदा दलीय आधार नभई उसको दक्षता र विज्ञतालाई आधार मान्नुपर्छ ।

न्यायक्षेत्र विचौलियाको चंगुलमा छ भनिन्छ नि !

यो कुरा आंशिक रुपमा सही भए पनि सुधार्नै नसकिने ठाउँमा पुगिसकेको भने होइन । अझै आशा गर्ने ठाउँ छ । न्याय प्रणालीप्रति भरोसा बढाउन न्यायिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ, त्यसमा साथ दिन हामी तयार छौं । यस दिशामा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको काविलियत देखिन बाँकी छ ।

न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दीको अवस्था कस्तो छ ?

पहिले प्रधानन्यायाधीश हुन खोज्नेहरुबीच गुटबन्दी हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरुमा न्यायसेवाबाट आएका र कानून व्यवसायबाट आएकाहरुबीच नेतृत्वका लागि गुटबन्दी भएको महसूस गरिएको छ ।