कसले गर्‍यो यस्तो नचाहिंदो कुरा ? त्यो दोहोरो सुविधा होइन । सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण भएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुको हकमा काम गरेबापत पाउने भत्ता नदिने निर्णय गरेका थियौं । त्यसैलाई फुकुवा गरिएको हो । हाम्रो पूर्व निर्णय मानवअधिकारका दृष्टिले पनि उचित देखिएन । त्यो त उनीहरुले वर्षौंसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति हो । अरु प्रदेशले पनि फुकुवा गरिसके ।

पत्रपत्रिकामा ‘दोहोरो सुविधा दिन कानून संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार’ भनेर आयो त ?

पत्रकारहरु विषयवस्तु नबुझी लेख्छन् । हाम्रो समस्या नै यही हो । राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्‍यो । विषयवस्तुबारे बुझ्दै नबुझी लेख्दा गलत सन्देश गयो । अवकाशप्राप्त शिक्षक, सैनिक र प्रहरी जो अहिले जनप्रतिनिधि छन् तिनको निवृत्तिभरणको कुरा गरिएको हो । अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका वेला जीवनभरिको लगानी र सम्पत्ति देखाएर उनीहरुले पाउनुपर्ने भत्ता रोक्न त मिलेन नि !

जनप्रतिनिधिका बद्मासी पनि त छन् नि, पत्रकारलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ?

जनप्रतिनिधिका पनि कमजोरी होलान् । त्यो फरक पाटो हो । काम गर्दा गल्ती कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसैलाई देखाएर सम्पूर्ण संस्थाकै बद्नाम हुने गरी लेख्नु त भएन । हामीकहाँ पर्याप्त अध्ययन नगरी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने चलन छ । जुन गलत हो ।

निवृत्तिभरण पाउने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कति छ ?

त्यसको यकिन विवरण छैन तर यो संख्या १०० भन्दा धेरै छैन । हामीले गर्ने निर्णयले राज्यलाई व्ययभार पर्ने पनि होइन । विकास बजेटबाट भत्ता दिइने पनि होइन ।

भत्ता कहाँबाट लिने त ? सम्बद्ध नगर वा गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भए भत्ता दिने हुन् । आम्दानीको स्रोत भए भत्ता लिन्छन् नभए लिंदैनन् ।