२२ - २८ भदाै २०७६ | 8 - 14 Sep 2019

‘म्यानपावर कम्पनीको संख्या घटाउन धरौटी बढाएका हौं’

Share:
  

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीहरूको धरौटी रकम बढाएर रु. २ करोडदेखि रु. ६ करोडसम्म तोकिएको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल भन्छन्, “यो रकम वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधानमा खर्च गरिनेछ।”

म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम किन बढाइयो ?

यसअघि धरौटी रकम रु.३० लाख मात्र भएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट पीडित उजुरीकर्ताले धेरै रकम दाबी गरे क्षतिपूर्ति पाउन कठिन थियो । पीडित कामदारको हितका लागि धरौटी रकम बढाइएको हो ।

दोस्रो; १ हजार ३२३ हाराहारीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न कठिन भएकाले कम्पनीहरू गाभेर संख्या घटाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पनि धरौटी बढाएका हौं ।

रकम तोक्ने आधार चाहिं के हो ?

तीन हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि न्यूनतम ब्याङ्क ग्यारेन्टी डेढ करोड रुपैयाँ र नगद ग्यारेन्टी रु.५० लाख गरी न्यूनतम रु.२ करोड तोकेका छौं । र त्यसभन्दा बढी कामदार पठाउनेका हकमा संख्याका आधारमा अधिकतम रु.६ करोड तोकिएको हो ।

धरौटी बुझाउन विभागले दिएको १८ भदौसम्मको समयसीमा सकिसकेको छ । समय थप गर्ने संभावना छ ?

छैन । १८ भदौसम्ममा धरौटी बुझाएका ८५४ वटा कम्पनी मात्र सञ्चालन हुन पाउँछन् । यसमध्ये तीन वटा कम्पनीले समयसीमाभित्र रकम नबुझाएको विवरण आएको छ । त्यस्तो प्रमाण भेटिए उनीहरू खारेज हुन्छन् ।

धरौटी रकम के–कस्ता प्रयोजनमा खर्च हुन्छ ?

कम्पनीहरूले बुझाएको रकम ब्याङ्कमा मुद्दती खातामा जम्मा हुन्छ । त्यसबाट आउने ब्याजमध्ये ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा र २५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार कोषमा जम्मा हुन्छ । बोर्डमा जाने रकम कामदारलाई क्षतिपूर्ति तथा दुर्घटना लगायत समस्यामा परेका श्रमिकलाई दिइन्छ । कोषमा जाने रकम भने म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्ने अनुसन्धान र क्षमता विकास जस्ता कार्यमा खर्च हुन्छ ।

गाभिने कम्पनीका लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ?

धरौटी रकम जम्मा गर्न नसक्ने कम्पनीहरू एकापसमा गाभिएर धरौटी बुझाउन सक्ने र एकै व्यवसायीले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरेको भए गाभ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

comments powered by Disqus

रमझम