सरकारका कामप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, “दण्डहीनता मानवअधिकारको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो।”

**मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारको भूमिका कस्तो छ ? **

सरकारबाट सहयोग र आक्रमण दुवै छ । कतिपय अपराधमा देखिएको दण्डहीनता मानवअधिकारको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । प्रहरीको तथ्याड्ढ अनुसार अपराध बढ्दैछ । पहिला जाहेरी नै नपर्ने कारण पनि अहिले अपराध बढेको देखिएको हुनसक्छ । तर, २० वटा जाहेरी पर्‍यो भने एउटामा कारबाही हुन्छ, अरु १९ वटा मेलमिलापमा टुङ्ग्याइन्छ । फौजदारी अपराधमा मेलमिलाप गराउनै पाइँदैन ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा सरकार किन कमजोर भयो ?

सरकारले जुन भूमिका हो, त्यो गरेन र जुन होइन, त्यो गर्‍यो । जस्तो, संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्ने समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । जसका कारण १० महीनादेखि सिफारिश भएको छैन । काम गर्ने मान्छे नभएपछि न्याय सम्पादन कमजोर हुने नै भयो ।

पीडितलाई न्याय दिने सवालमा मानवअधिकार आयोगले सरकारी वकिलको कार्यशैली माथि किन प्रश्न उठाएको हो ?

फौजदारी मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ । सरकारी वकिलकै कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेका उदाहरण छन् । जस्तो, द्वन्द्वकालमा भएको मैना सुनुवार हत्याको मुद्दामा सरकारले अपील नगर्दा मुद्दा नै अलपत्र भयो । सरकारी वकिल राजनीतिबाट प्रभावित भए । हरेक घटनामा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने दण्डहीनता हुन्छ ।

अहिले मानवअधिकार आयोग र सरकारको द्वन्द्व बढेको हो ?

द्वन्द्व जहाँ थियो, त्यहीं छ । मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी गठन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भयो । हामीले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कुरा राखेपछि रोकियो । रोकिनु सकारात्मक हो तर, त्यस्तो विधेयक नै बन्नु हुँदैनथ्यो ।

मानवअधिकार आयोगका कतिपय सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन नि !

द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा नामै किटेर माओवादी कमाण्डर, सेना, प्रहरी र कतिपय सिडिओ विरुद्ध मुद्दा चलाउन गरिएको सिफारिश कार्यान्वयन भएन । अन्य सिफारिश भने कार्यान्वयन भएका छन् । सिफारिश कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय हो ।