फागुनभित्रै जिल्लालाई ‘छाउगोठ मुक्त’ बनाउने घोषणासहित अभियान चालिरहेको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठ भन्छन्, “अब कुनै पनि बहानामा अछाममा छाउगोठ रहँदैन।”

अछामलाई फागुनभित्रै ‘छाउगोठ मुक्त जिल्ला’ बनाउने तपाईंहरुको अभियान कसरी चलिरहेको छ ?

अहिले अछामका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मार्फत टोलटोलका छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ । १५ फागुनभित्र सबै छाउगोठ भत्काइसकेर फेरि अनुगमन गरेपछि स्थानीय तहहरूलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिनेछ । अहिलेसम्म कमलबजार नगरपालिका र केही वडाहरू छाउगोठ मुक्त भइसकेका छन् ।

५/६ वर्षअघि पनि केही गाविसलाई अभियानै अन्तर्गत ‘छाउगोठ मुक्त’ गरिएको थियो तर, सफल भएन नि ?

त्यो वेला अधिकारकर्मीहरूको पहलमा अभियान चलाइएको थियो । छाउगोठ नभत्काउनेलाई कारबाही गर्ने कानून थिएन, प्रहरीसँग पनि केही अधिकार थिएन । अहिले सबै काम कानून अनुसार भइरहेको छ त्यसैले अहिले भत्किएका छाउगोठ फेरि बन्दैनन् ।

**जनचेतना अभियान नचलाई छाउपडी विरुद्ध राज्य कठोर भएको हो ? **

छाउपडी प्रथा विरुद्धका जनचेतनामूलक अभियान वर्षौंदेखि चल्दै आएका हुन् तर प्रभावकारी नभएपछि कानूनमै दण्ड सजाय राख्नु परेको हो । यस्तो कुप्रथा हटाउन जनचेतनाले मात्र नपुगेपछि यो अभियान थालिएको हो । समुदायलाई साथमा लिएर राज्य कठोर भएको भन्नुपर्ला ।

छाउगोठ भत्काउँदा आएका अवरोधलाई कसरी पार लगाउनुहुन्छ ?

यस्ता परिवर्तनहरूमा सबैले साथ नदेलान् तर समुदायस्तरबाट विरोध नभएकै कारण हामी सफल भइरहेका छौं । यदि कसैले रोक्न खोज्छ भने उसले कानून अनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ ।

**छाउगोठ भत्किएपछि स्थानीयको प्रतिक्रिया कस्तो छ **?

पहिले छाउगोठमा बस्ने मात्र होइन, परिवारका सदस्यहरूले पनि पहिले नै गर्नुपर्ने काम भनेका छन् । ढिलोचाँडो सबैले भन्नुपर्ने पनि यही हो । देशकै लज्जाको विषय छाउगोठ अब रहँदैन । अहिले वडास्तरसम्म निगरानी समूह गठन भएका छन् । केही वर्ष निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ ।

---

१० वर्ष अघिको हिमालबाट

‘राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार तय गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन एनेकपा (माओवादी) को इमानदारीपूर्ण पहलकदमी आवश्यक रहेको औंल्याउँदै हिमाल ले १–१५ फागुन २०६६ मा आवरण विश्लेषण छापेको थियो– ‘लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने बाटो’ ।

माओवादी र अन्य दलबीच १०/१२ वटा मूलभूत बुँदामा रहेको असहमतिका कारण विस्तृत संविधान बन्न असम्भव ठान्दै केही विश्लेषकहरू ‘संक्षिप्त लोकतान्त्रिक संविधान’ को वकालत गर्न थालेका थिए । तर, संविधानसभाको डेढवर्षे कार्यकालमा दलहरूबीच वैचारिक र राजनीतिक दूरीका कारण राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा मतभिन्नता कायम थियो । पूर्ण लोकतन्त्रीकरण नभइसकेको माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएकाले उसको स्वीकृति विना निर्धारित समय १४ जेठ २०६७ मा संविधान जारी गर्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैनथ्यो ।

शुरुमै राज्यव्यवस्थाको स्वरुप तथा निर्देशक सिद्धान्तमा सहमति भएर आधार बनेको भए संविधान लेखनले मार्गदर्शन पाउँथ्यो, तर त्यस्तो भइरहेको थिएन । अन्ततः दुई वर्षभित्र संविधान दिने म्यान्डेटसहित निर्वाचित पहिलो संविधानसभा चार वर्षसम्म म्याद लम्ब्याइँदा पनि दलहरूबीच संघीयताबारे सहमति जुट्न नसक्दा संविधान जारी नगरी १४ जेठ २०६९ मा विघटन भयो ।