१ साउनबाट लागू भएको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, 'विश्वसनीय सेवा मार्फत न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउनु यसको प्राथमिकता हो ।'

छिटोछरितो न्यायलाई प्राथमिकता, अनलाइन र स्थानीय अदालतबाट तारिख, परामर्श तथा दोभाषेको व्यवस्था र समयतालिका पद्धति लागू गरिनु यो योजनाका मुख्य विशेषता हुन्।

अदालतमा अनियमितता हुन नदिन र अदालतप्रति जनआस्था बढाउन यसले सक्ला?

विश्वसनीय सेवा मार्फत न्यायालयप्रतिको जनआस्था मजबूत बनाउनु यो योजनाको प्राथमिकता हो। छिटोछरितो न्याय सम्पादन हुँदा जनआस्था बढ्छ। अनियमितता र गुनासा सुनुवाइका लागि संयन्त्र निर्माण गरिने पनि योजनामा छन्।

यी विषय कार्यान्वयन हुने विश्वास कत्तिको गर्न सकिन्छ?

कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले मातहतका अदालतलाई निर्देशन पठाइसकेको छ। चार मुख्य र नौ सहायक कार्यान्वयन रणनीति बनेका छन्। यसैका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा कार्यान्वयन संयन्त्र बनेको छ। संयन्त्रले अद्यावधिक समीक्षा र अनुगमन गर्दछ। सरोकारवालाको सहयोग र साथ पाएपछि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने लाग्दैन।

अघिल्लो पञ्चवर्षीय योजनामा निर्धारण गरिएका लक्ष्य किन पूरा भएनन्?

धेरै लक्ष्य पूरा भएका छन्। दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा डेढ लाखबाट पाँच हजारमा झारेका छन्। पुनरावेदन अदालतका ८८ प्रतिशत र जिल्ला अदालतका ८५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका छन्।

न्याय क्षेत्रको कार्यसम्पादन सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेभन्दा ढीलो हुनुको कारण के हो?

छिटो गर्ने नाममा प्रक्रिया नपुर्‍याउनु राम्रो होइन। एउटा मुद्दाको सबै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा लामो समय लाग्छ। न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुनुमा अदालत एक्लैको भूमिका हुँदैन। प्रहरी, प्रशासन, रिपोर्ट तयार पार्ने अस्पताल लगायत धेरै पक्षको भूमिका हुन्छ।