२५ कात्तिकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सात प्रदेशसहितको अवधारणा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालका अध्यक्ष तथा सभासद् चित्रबहादुर केसी भन्छन्, 'सिद्धान्ततः हामी संघीयताको विरोधमै छौं, तर कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव करीब करीब ठीक छ।'

बिक्रम राई

हामीले प्रस्तावित गरेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुँदैनन्। प्रदेशलाई सार्वभौम अधिकार पनि दिंदैनौं। वास्तवमा ती सात प्रदेश एकात्मक शासन व्यवस्थाभित्रकै प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो।

सात प्रदेश नै बनाउनुपर्ने आधार के के छन्?

विवाद नआओस् भनेर कुनै पनि जिल्ला र अञ्चललाई विभाजन गरिएको छैन। एकदेखि तीन वटासम्म अञ्चललाई मिलाएर प्रदेश प्रस्ताव गरेका हौं। कर्णाली जस्तो ठूलो एउटै अञ्चलको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

कांग्रेस–एमाले वा माओवादीले भने जस्तो प्रदेश बनाउँदा के फरक पर्ला?

सिद्धान्ततः हामी संघीयताको विरोधमै छौं। तर कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव करीब करीब ठीक छ। एमाओवादी र मधेशवादी दलले मागे जस्तो संघीयतामा जानै हुँदैन। केन्द्रीकृत शासन हुँदा त बलियो हुन नसकेको हाम्रो सार्वभौमसत्ता प्रदेश बनेपछि झन् कस्तो हालतमा पुग्ला भनेर हामीले संघीयताको विरोध गरेका हौं।

परिवर्तनकारी शक्तिहरू आपसमा नमिल्दा जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सकेन भन्ने लाग्दैन?

दुई वर्षभित्रै संविधान बनाउन सकेको भए जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सजिलो हुनेथियो। जनताको 'म्याण्डेट' पनि दुई वर्षकै लागि थियो। तर अहिलेसम्म पनि संविधान बन्न नसक्दा धार्मिक, क्षेत्रीय र जातीय अतिवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ।

संविधान कहिलेसम्म बन्ला त?

यो प्रश्न कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूलाई सोध्नुहोस्। तीन सभासद् भएका हामीले टाउकै फोरे पनि संविधान बन्ने होइन। जतिसक्दो चाँडो संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ। सहमति भनेर बस्नुहुँदैन, प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ।