५४ जिल्लाका भूमिहीनलाई काठमाडौं ल्याएर एक सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “नयाँ संविधानमा भूमिसुधारको व्यवस्था नभएसम्म आन्दोलन रोकिंदैन।”

बिक्रम राई

हामी करीब पाँच सय भूमिहीन काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छौं। भूमि वितरण सम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिनु आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य हो। प्रमुख तीन दलका नेताहरू र ५४ जिल्लाकै सभासद्सँग छलफल गरेका छौं। संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति गगन थापासँगको छलफलपछि भूमिसुधार उपसमिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

तपाईंहरूका मुख्य माग के के हुन्?

नयाँ संविधानमा खाद्य, कृषि र भूमि अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने। भूमिसुधारको स्पष्ट व्यवस्था र तोकिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा मोही अधिकार समेट्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी आयोगको वर्तमान कार्यादेशलाई संशोधन गरी भूमिहीनहरुलाई तत्काल जग्गा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रमुख माग हुन्।

माग पूरा नभए के गर्नुहुन्छ?

माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन चल्छ। २० मंसीरदेखि २० माघसम्म संविधानमा भूमिअधिकार ग्यारेन्टीको माग गर्दै जिल्ला–जिल्लामा कार्यक्रम गर्दैछौं। व्यवस्थापिका संसद्का विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरूसँग निरन्तर छलफल चलाउँदैछौं। विश्व मानवअधिकार दिवस (२४ मंसीर) का दिन पाँचै विकास क्षेत्रमा भूमि सभा गर्दैछौं।

जग्गा भएकाहरूले पनि भूमिहीन भन्दै जग्गा मागेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् नि!

हाम्रो आन्दोलनमा लालपुर्जा भएका कोही पनि छैनन्। हाम्रो विधानले पनि त्यस्तालाई सदस्य बनाउन रोक्छ। ऐलानी तथा गुठीको जग्गा कमाउँदै आएका, तर जग्गाको स्वामित्व नभएकाले कृषि मजदूरको रूपमा काम गर्नेहरू मात्र आन्दोलनमा छौं।

भूमिहीनको समस्या दशकौंदेखि कायमै छ, आजसम्म किन समाधान हुन सकेन?

हामीलाई विभिन्न आश्वासन दिएर झुक्याउन थालेको ६५ वर्ष भयो। दलहरूको उदय नै भूमिसुधारको मुद्दा उठाएर भएको छ, चुनावमा भोट पाउने नारा पनि यही हुन्छ। तर समस्या समाधान हुँदैन। निर्णयकर्ता नेता र कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहोदावालहरु नै जमीनदार छन्। उनीहरू समाधान चाहँदैनन्।