पुस अन्तिम साता राजधानीमा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) को अध्यक्षमा निरन्तरता पाएका उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, 'सरकारले लगानी पनि गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण पनि बन्न नदिनु राम्रो होइन।'

म ६–७ वर्ष अध्यक्ष भइसकेको मान्छे पुनः अध्यक्ष बन्ने रहर थिएन। देशको अवस्था हेर्दा अध्यक्ष र महासचिव सर्वसम्मतिबाटै चयन गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरुको धारणा आयो। ३३ जिल्लाको नेतृत्व सहमतिबाटै चयन भयो। अरुको नाममा सहमति पनि नहुने र साथीहरु चुनावमा जान पनि तयार नभएपछि एक वर्षका लागि म नै अध्यक्ष भएको हुँ।

भनेपछि, हिसानमा तपाईंको विकल्प रहेनछ?

शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै चार दशकको अनुभव छ। सभासद् पनि छु। साथीहरुले अहिलेलाई तपाईं नै हुनुपर्छ भन्नुभयो।

भावी योजना के–के छन्?

मेरो मुख्य ध्यान हिसानलाई एकीकृत गर्नुमै केन्द्रित हुनेछ। निजी र सरकारी दुवैको सन्तुलित पहलबाट शिक्षा क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउनु छ।

शिक्षा ऐनलाई निजी लगानीकर्तामैत्री बनाउन पुनः अध्यक्ष बन्नुभएको भन्ने आरोप छ नि?

यसलाई त्यसरी बुझियो भने गलत हुन्छ। निजी क्षेत्रको शिक्षामा अर्बौको लगानी छ। सरकारले लगानी पनि नगर्ने र निजीलाई वातावरण पनि बन्न नदिने गर्नुहुँदैन।

निजी शिक्षालाई व्यापारीकरण हुन नदिन यहाँको के भूमिका हुन्छ?

सञ्चारमाध्यममा चर्चा भए जति व्यापारीकरण भएको छैन। सरकारी विद्यालयहरु नै अहिले निजी भन्दा महँगो भइसकेका छन्। प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि निजी शिक्षा सस्तो बन्दै गएको हो। शिक्षा क्षेत्र सेवामुखी पनि हो। यसलाई कसरी अझ सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरोकारवाला बसेर बृहत् छलफल गर्नुपर्छ।