२२ जेठमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बनेसँगै चलचित्र निर्देशन र निर्माण सम्बन्धी विवादास्पद निर्देशिका लागू गरेका चलचित्र निर्माता राजकुमार राई भन्छन्, “अब जसले पायो उसले, जसरी मन लाग्यो त्यसरी फिल्म बनाउने दिन गए।”

फिल्म नै नबुझेकाको हूल बढेकाले यो क्षेत्र धरासायी बनेको हो। एक वर्षमा बनेका १२० फिल्ममा १० प्रतिशत पनि गतिला बनेनन्। यो बाढी रोक्न र नयाँलाई सिकेर आउन निर्माता, निर्देशकसँगको छलफलबाटै १ असारबाट यस्तो निर्देशिका लागू गरिएको हो। निर्देशिका अनुसार १० वर्षको अनुभव वा पाँच वटा फिल्ममा सहायक निर्देशन वा फिल्म विधामा स्नातक गरेको व्यक्तिले मात्र निर्देशन गर्न पाउनेछ। निर्माताका लागि भने कम्तीमा एउटा फिल्ममा आबद्धता र बोर्डको एक घण्टे परामर्श कक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ।

यस्तो निर्देशिकाले कलाकारको सिर्जनशीलता मार्दैन र?

नयाँ केही गर्छु भन्नेले सिकेर, बुझेर, दक्ष भएर आउन भनेरै निर्देशिका जारी गरिएको हो। मिलिभगतमा एकअर्कालाई डुबाउने खेलको अन्त्य गर्न पनि यो अनिवार्य छ।

फिल्म उद्योग धरासायी हुनुमा गतिला फिल्म नबन्नु नै कारक होइन र?

हो। राम्रो फिल्म बन्नका लागि जानेर बुझेर आउनु पर्‍यो नि! बनेका राम्रा फिल्म चलाउने वातावरण पनि सरकारले बनाइदिएन। हिन्दी फिल्मबाट लिइरहेको विकास शुल्क पनि २५ बाट घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ।

हिन्दी फिल्मको दबदबा रोक्न के गर्न सकिन्छ?

खुलेआम भाषिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ। हिन्दी फिल्म वितरण र प्रदर्शन गर्ने पैसावालहरूको पहुँच माथिसम्म भएकोले कर घटाइएको हो।

यस्ता समस्या समाधानमा बोर्ड अध्यक्षका हैसियतले तपाईं चाहिं के गर्नुहुन्छ?

धरासायी फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न योजना बनाएर काम गर्छु। वर्षमा १० वटा मौलिक फिल्म निर्माणमा सरकारबाट रु.१० लाखका दरले अनुदान दिलाउने प्रयत्नमा छु। भर्खरै बनेको चलचित्र नीति र बक्स अफिस सिस्टम लागू गर्ने, फिल्म र फिल्मघरहरूको वर्गीकरणको योजनामा छु।