२१ असारदेखि बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेशियामा निःशुल्क भिसा, टिकट र लेबीमा मात्रै कामदार पठाउने निर्णय गरेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भन्छन्, “निर्णय फिर्ता लिने वा स्थगन गर्ने कुनै संभावना छैन।”

विक्रम राई

शून्य लागत होइन न्यून लागतमा पठाउने निर्णय भएको छ। रोजगारदाताले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई प्रवर्द्धन र सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको वा नगराउने अवस्थामा रु.१० हजारसम्म सेवाशुल्क लिन पाउँछन्। विदेशिएका नेपाली बिचल्लीमा नपरेको दिन नै भएन। मलेशियामा मात्रै ६० हजार गैरकानूनी कामदार भएको सुनिन्छ। निःशुल्क भिसा, टिकट पठाउन सक्ने कम्पनीमा जानेले यस्तो दुःख भोग्नु पर्दैन।

विदेशी कम्पनीले निःशुल्क भिसा र टिकट पठाएन भने चाहिं के हुन्छ?

पहिलो कुरा निःशुल्क भिसा, टिकट र लेबीका लागि सरकारले विभिन्न देशसँग पहल गरिरहेको छ। मलेशियासँग छिट्टै श्रम सम्झौता हुँदैछ। दोस्रो, टिकट र भिसा पनि निःशुल्क पठाउन नसक्ने कम्पनीमा काम गर्न किन जाने? नेपाली जस्तोसुकै कम्पनीमा काम गर्न मरिहत्ते गर्दैनन् भन्ने सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ।

तयारीविनै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्दैन?

निर्णयअघि व्यवसायीसँग छलफल भएको छ। बाहिर विरोध गर्ने व्यवसायीले वार्तामा भने निर्णय ठीक छ तर समय चाहियो, तत्कालका लागि स्थगित गरौं भन्छन्। सरकार सधैं कुरेर बस्दैन, बसेन। उहाँहरूलाई नेपाल आउने कामदार कोटा बाहिर जान्छ भन्ने चिन्ता होला। तर 'फ्रि टिकट, फ्रि भिसा' पनि दिन नसक्ने कम्पनीले के सुविधा देला!

निर्णय उल्ट्याउन कांग्रेस समर्थक व्यवसायी नै दौडधूप गरिरहेका छन्, दबाब थेग्न सक्नुहोला?

कामदारको हितमा गरेको कामलाई पार्टी, व्यवसायी, कामदार र जनताले समर्थन गरेका छन्। यत्रो साथ पाएपछि म पछि हट्नुपर्ने कारण छैन।

विरोधबीच कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?

सरकारको निर्णय व्यवसायी वा व्यवसायको विरोधमा होइन। निर्णय फिर्ता लिने वा स्थगन गर्ने संभावना पनि छैन। व्यवसायीहरूसँग मिलेरै अघि बढ्छौं।