संविधान मस्यौदामा लोक सेवा आयोगको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, “प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख हुनुपर्दछ।”

विक्रम राई

संघीय लोक सेवा आयोग (संलोसेआ) सम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य छ। तर प्रादेशिक लोक सेवा आयोग (प्रालोसेआ) सम्बन्धी व्यवस्थामा भने हाम्रो सहमति छैन। प्रालोसेआ प्रादेशिक कानून अनुसार सञ्चालन गरिने भन्ने व्यवस्था गलत छ।

यस्तो नहुनुपर्ने चाहिं किन?

योग्यताको आधारमा छनोट गरिने भएकैले आयोगको विश्वसनीयता कायम भएको हो। मस्यौदामा प्रालोसेआ प्रादेशिक कानून अनुसार सञ्चालन हुने भनिएको छ। तर, सम्बन्धित प्रदेशमा बहुमत ल्याउने पार्टीले आफू अनुकूलको कानून बनाउने हुनाले आयोग निष्पक्ष हुँदैन। अहिले कानून अनुसारै गठन भएका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका वा अन्य निकायका पदपूर्ति समितिका काम समेत आलोचना हुने गरिएकाले पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुहुँदैन भनिएको हो।

आयोगको विचारमा लोक सेवा आयोगको संरचना कस्तो हुनुपर्ला?

केन्द्रमा संघीय र प्रदेशमा प्रादेशिक लोक सेवा आयोग रहने प्रावधान राम्रो हो। संलोसेआ मातहत प्रालोसेआ रहने पनि होइनन्, त्यसैले सुपरीवेक्षण पनि गरिनुहुन्न। तर योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त भने संलोसेआले नै तय गर्नुपर्दछ।

सधैं केन्द्रीय आयोग नै बलियो बनाउने भए संघीय आयोग नै किन चाहियो?

प्रादेशिक लोक सेवा आयोग राजनीतिबाट प्रभावित नहोस् भन्नका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था चाहिएको हो। पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि प्रदेशकै हुन्छ। एकरुपताका लागि मात्रै योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त संलोसेआले तय गर्ने भनिएको हो। समन्वयका लागि संलोसेआको भूमिका चाहिन्छ।

आयोगको विश्वसनीयता जोगाउन नराखी नहुने प्रावधान के–के हुन्?

राजनीतिक आस्था योग्यताको कसी बन्नुहुँदैन। यसका लागि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई पनि महाभियोगबाट मात्रै हटाउन सकिने प्रावधान राखिनुपर्दछ। प्रादेशिक लोक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ।