२९ साउनमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भन्छन्, “लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग मिलेर काम गर्नेछु। कसैले असहयोग गरेमा आफैंले काम अगाडि बढाउन सक्ने प्राधिकरणलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्छु।”

पुनःनिर्माण कार्य कहिलेदेखि, कसरी शुरु हुन्छ?

पुनःनिर्माणका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। आवश्यक ऐन, नियमहरू बन्न बाँकी छ। प्राधिकरणको कार्यालय, कर्मचारी आदि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अर्को उपाध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी पनि हेर्नुपर्नेछ। सबै मिलाउँदा एक महीनापछि फिल्ड जाने गरी काम अघि बढाउनेछु।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका के–कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ?

प्रमुख तीन चुनौती छन्– कामदारदेखि विज्ञ समूहसम्मको व्यवस्थापन, सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय र प्राथमिकता निर्धारण।

पुनःनिर्माणको जिम्मा लिइसकेका मन्त्रालयहरूसँग कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ?

समन्वय एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हो। जस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्दा भौतिक योजना मन्त्रालयसँग मात्रै समन्वय गरेर पुग्दैन। शहरी विकास, भूमिसुधार, संस्कृतिदेखि अर्थसम्मका मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ। काम गर्दै जाँदा अरु मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सबै लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग मिलेर काम गर्नेछु। कसैले असहयोग गरेमा आफैंले काम अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छँदैछ।

यसअघिका प्राधिकरण, आयोग, समिति आदिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा यसले गर्छ भन्ने आधार के छ?

संस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँ ठीक काम गर्ने मान्छे आयो/आएन भन्नेमा निर्भर हुन्छ। टीम वर्क र राम्रो इन्ष्टिच्युसन भएपछि काम गरेर देखाउन सकिन्छ। फेरि विनाशकारी महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा काम गरेर देखाउनुको विकल्प पनि छैन।

महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा लागत र समय कति लाग्ला?

पुरातात्विक महत्वका संरचना निर्माणमा पाँच वर्ष लागे पनि विद्यालय लगायतका बाँकी भौतिक संरचना भने तीन वर्षमै निर्माण गरिसक्छौं। कुल पुनःनिर्माण लागत ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।