चन्दा माग्ने क्रम बढेको हो?
विभिन्न पार्टी र संगठनको महाधिवेशन आउँदा चन्दा माग्ने क्रम बढ्छ। गत वर्ष चन्दा माग्ने क्रम केही घटेकोमा यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ। धम्कीपूर्ण भाषामा चन्दा माग्ने अनि नपाए तोडफोडमै उत्रिने प्रवृत्तिले खतराको संकेत दिएको छ।
 
भनेपछि मागेपछि दिनैपर्ने बाध्यता छ?  
हो, भएको छ। कम्पनीको अवस्था र नाफा जस्ता पक्षमा विचारै नपुर्‍याई ठूलो रकमको लागि धम्की दिंदा व्यवसायीहरू मर्कामा छन्। रु.२५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिन नमिल्ने नीति सरकारले बनाए उद्योगी–व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुनेथियो।  
 
चुनावमा राजनीतिक दलहरूलाई पैसा दिएर पल्काउने त व्यवसायी नै हुन् नि!
विदेशतिर सरकारले नै राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव खर्च दिन्छ। नेपालका दलहरू चुनाव खर्च जुटाउन विभिन्न वैध–अवैध उपाय अपनाउँछन्। उनीहरूको खाता पारदर्शी छैन। कतिपय राजनीतिक दल र व्यवसायीबीच लेनदेनको सम्बन्ध रहेको सुनिन्छ। यसको अर्थ, सबै व्यवसायीले त्यसो गर्छन् भन्ने चाहिं होइन। एक लाखभन्दा बढी चन्दा दिंदा शतप्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सके पनि दल र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी समझ्दारी हटाउन सकिन्थ्यो।  
 
व्यवसायी–राजनीतिक नेतृत्वबीचको समझ्दारी त गहिरो छ नि, हैन?
व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वबीच भ्रष्टाचार बढाउने सम्बन्ध हुनुहुँदैन।  
 
अहिले क–कसले धेरै चन्दा मागेका छन्, नाम बताउन मिल्छ?  
नमाग्ने को छ र? सबै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र संस्थाहरूले चन्दा मागेका छन्। कतिपय फोनबाट रकम माग्छन्, कोही भेटेरै माग्छन् त कोही चिठी पठाउँछन्।