'सबै पक्षले संयमता अपनाउन्'

Share:
  

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा भन्छन्, “सरकारले गोली चलाइहाल्ने र बन्दकर्ताले तोडफोड, आगजनी गरिहाल्ने अवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ।”

मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्नुको अर्थ देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढेको भन्ने हो?

हो, आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन रोक्ने क्रममा यस्ता घटना बढेका छन्। आन्दोलनकारी र सरकार दुवैले न्यूनतम मानवअधिकारको ख्याल नराखेपछि हामीले विज्ञप्ति मार्फत सचेत गराएका हौं। कुनै पनि हालतमा मानवअधिकार उल्लंघन हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य सरोकार हो।

मानवअधिकार उल्लंघनका पछिल्ला प्रमुख घटना कुन कुन हुन्?

बन्दकर्ता तोडफोड, आगजनीमा उत्रिहालेको र सरकारले गोली चलाइहालेको देखिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा बालबालिका प्रयोग गर्ने, बन्दको नाममा जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने घटना भएका छन्। पछिल्लो १५–२० दिनमा बिरामी समेत उपचारमा जान नपाउने, विद्यालय बन्द हुने जस्ता घटना भइरहेका छन्।

आन्दोलनमा मारिएकालाई रु.५० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणालाई आयोगले कुन रुपमा लिएको छ?

यस्तो घोषणा गर्ने दलहरूलाई हामीले आयोगमा बोलाएका छौं। उहाँहरूको जवाफ सुनेपछि आयोगको धारणा आउँछ।

प्रहरीबाट हुने 'एन्काउन्टर' को घटनाप्रति आयोगको धारणा के हो?

यो विषयमा नेपाल प्रहरीसँग जवाफ मागेका छौं। यसअघि पीडितले आफ्नो ज्यानको असुरक्षा भएको भनेर हामीलाई पत्र लेखेका थिए। हामीले प्रहरीलाई पनि पत्राचार गर्‍यौं। प्रहरीको कुनै पनि गतिविधि कानून विपरीत हुुनुहुँदैन। पछिल्लो 'एन्काउन्टर' सम्बन्धी घटनाको विषयमा थप छानबिन बाँकी छ। अभियुक्त वा आरोपी भन्दैमा कसैको ज्यान लिने अधिकार कोहीसँग हुँदैन।

मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन सरकारलाई कस्तो निर्देशन दिनुभएको छ, सरकारले के गर्नुपर्छ?

विद्यमान कानूनले प्रत्याभूत गरेको सबैको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारको हो र सबै कुरा कानूनी प्रक्रिया अनुसार भए पुग्छ। शान्तिपूर्ण तरीकाले राजनीतिक माग राख्ने अधिकार सबैलाई छ तर त्यो हिंसात्मक हुनुहुँदैन भन्ने बिर्सन मिल्दैन। आफ्नो अधिकार माग्दा अरुको अधिकार हनन् गर्नु भएन। सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम