१७ भदौमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को अध्यक्ष निर्वाचित जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, “खेलकुद विकासका लागि लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार कानून संशोधन गर्नुको विकल्प छैन।”

खेल क्षेत्रमा एनओसीको योगदान भन्दा पनि भूमिका छ। यो विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित संस्थाको छाता संगठन हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एनओसीमार्फत नै प्रतिनिधित्व हुन्छ। खेलकुदसँग सम्बन्धित ऐन, कानून संशोधन गराउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनमा भूमिका खेल्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।

एनओसीको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने आरोप छ नि!

साँच्चै भन्ने हो भने केही वर्षअघिसम्म पनि ओलम्पिक सम्बन्धी चेतना नै थिएन। सन् २००७ मा ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष र म महासचिव भएर संस्थागत रुपमा अघि बढाएका हौं। एक हिसाबले भन्दा हाम्रो पछिल्लो आठ वर्ष उतारचढावमै बित्यो।

आन्तरिक विवाद नै प्रमुख कारण बनेको देखियो हैन?

म त्यसरी भन्दिनँ। व्यक्तिको भूमिका भन्दा पनि खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून समयसापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या देखिएको हो। एनओसीका आफ्नै सीमा पनि छन्।

एनओसीलाई अगाडि बढाउने कस्तो योजना बनाउनुभएको छ?

यत्तिका समय ओलम्पिक चेतनामा बितायौं। अब स्थायित्व र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं। नागरिक तहसम्म सम्बन्ध विस्तार गरेर एनओसीलाई गतिशील बनाउन प्रयत्न गर्नेछु।

ओलम्पिकमा नेपालको प्रदर्शन सुधार्न के गर्नुपर्ला?

खेल विकासमा देशको मात्रै कानूनले पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि मान्नुपर्दछ। जस्तो फूटबलको कुरा गर्दा फिफाको कानून जे छ त्यही अनुसार चल्नुपर्दछ। तर हामीकहाँ अझै पनि सरकार नै सबथोक हो भन्ने गलत बुझाइ छ। पुरानै कानून संशोधन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो। अब लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसारको कानून निर्माण गर्नुपर्दछ। खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ। खेलाडीलाई पर्याप्त तालीम दिएर क्षमता विकास गराउनुपर्दछ।