एउटा परिस्थितिमा निश्चित जिम्मेवारीका लागि म गभर्नर भएँ, त्यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरें भन्ने लाग्छ। पहिले योजना आयोगमा ९ महीना मात्र काम गर्ने अवसर मिल्यो। मलाई राष्ट्रिय विकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा थप भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, यतिवेला सरकारले विश्वास गरेर मलाई पुनः जिम्मेवारी दिएको छ।

आयोगमा तपाईंका प्राथमिकता के के छन्?

पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिलेको संकटसँग जुध्न सहजीकरण गर्ने हो। दोस्रो, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजना कार्यान्वयन, तेस्रो भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचना पुनःनिर्माण र प्रभावितलाई सहयोग गर्नेहो। अर्को वर्ष १४औं आवधिक योजना पनि बनाउनुछ। पाँचौं प्राथमिकता चाहिं मुलुक संघीय भएसँगै सोहीअनुरुपको संरचना अनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयन हो।

केन्द्रमा रहेको आयोगले संघीय व्यवस्थामा सबै क्षेत्रका नागरिकको विकासको चाहना कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ?

संविधानले राजश्व संकलन र खर्चको अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिएको छ। अर्कोतर्फ विभिन्न राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पनि हुन्छन्, तिनलाई पनि पूरा गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। केन्द्रले 'फ्रेमवर्क' बनाइदिने तथा प्रदेश र स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

६ दशकदेखि योजनाबद्ध विकास थालिए पनि भारतको नाकाबन्दीले राज्यको अव्यवस्था छर्लङ्ग पारिदियो। कारण के हो?

अत्यावश्यक वस्तुमा नेपाल एउटै मुलुकमा आवश्यकता भन्दा बढी निर्भर रहेको यथार्थ हो। वित्त संकलनका लागि पनि एकै स्रोतमा निर्भर छौं– रेमिट्यान्स। यो राम्रो होइन। संक्रमणकालमा संविधान मात्रै सोचिएकाले अन्यत्र ध्यान नगएको हो। अब भारतलाई समेत साथै लिएर व्यापार विविधीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ।

आत्मनिर्भर हुन के–के गर्नुपर्ला?

आत्मनिर्भरका लागि मुख्यतः खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। तर हामीले यी दुवैमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। अबको प्रयास न्यूनतम खाद्य सुरक्षाको अवस्था सिर्जना गर्ने र ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिने हो। दोहोर्‍याएर गल्ती गर्ने होइन।